०३ असार २०८३, बुधबार
एकैदिन थप २४ जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितकाे संख्या १३४ पुग्याे
नेपालमा एकैदिन थप २४ जनामा काेराेना संक्रमण देखा परेकाे छ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयाेगशालामा भएकाे परीक्षणबाट पछिल्लो पटक १३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकाे हाे। कपिलवस्तुमा ६ जना, रुपन्देहीमा ६ जना र बर्दियामा १ जना गरी थप १३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हाे। यसअघि साेमबार नै ११ जनामा काेराेनाकाे संक्रमण देखिएकाे थियाे।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीका अनुसार कपिलवस्तुकाे यसाेधरा गाउँपालिका-८ र वुद्भभूमि नगरपालिका-७ मा १५, १९, २३, ३०, ३२ र ३८ वर्षीय पुरुषमा काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे हाे। त्यस्तै रुपन्देहीकाे समरीमाइ गाउँपालिका-७ र लुम्बिनी-साँस्कृति गाउँपालिका-६ मा २४, २६, २७, ३०, ३२, र ४० वर्षीय पुरुष तथा बर्दिया राजापुर ५ की ११ वर्षीया बालिकामा काेराेनाकाे संक्रमण देखिएकाे हाे।
याेसँगै नेपालमा काेराेना संक्रमितकाे संख्या १ सय ३४ पुगेकाे छ।
शव विदेशमै अन्त्यष्टि गर्न दिए परिवारलाई ५० हजार राहत दिने सरकारको प्रस्ताव
वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा ज्यान गुमाएका कामदारको शव उतै अन्त्यष्टि गर्ने अनुमति दिन परिवारसँग आग्रह गरेको छ।
कोरोना भाइरसका कारण विसम् परिस्थिति सिर्जना भएका बेला विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीहरुको शव ल्याउन नसकिएका बेला बोर्डले परिवारसँग यस्तो प्रस्ताव गरेको छ। त्यसबापत सरकारले मृतकका परिवारलाई सान्तवना/राहत स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।
बोर्डका अनुसार अहिले विदेशमा करिब १ सय ११ जनाभन्दा बढीको शव अलपत्र छ। कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएकाको अन्त्यष्टी विदेशमै हुने भएपनि अन्य कारणले मृत्यु भएकाको शव पनि ल्याउन सकिएको छैन।
चीनद्वारा नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण
नेपाललाई चीन सरकारले कोभिड– १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छीले ४० हजार थान पिसीआर किट, २० हजार थान एन ९५ मास्क, आठ लाख सर्जिकल मास्क, १० हजार थान चस्मा र १० हजार थान डिस्पोजेबल कभरअललगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।
यसअघि पनि चीनले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको थियो । केही दिनअघि स्वीस सरकारले पनि ३० हजार थान पिसिआर परीक्षणका लागि आवश्यक किट उपलब्ध गराएको थियो ।
सो अवसरमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले छिमेकी देश चीनले सङ्कटका बेला सहयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै आपत्का बेला छिमेकीले गरेको यो सहयोग अविस्मरणीय हुने बताए ।
चिनियाँ राजदूत यान्छीले केही महिनाअघि चीनलाई सङ्कट पर्दा नेपालले सहयोग गरेको स्मरण गर्दै अहिले नेपाललाई सहयोग गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताइन् ।
लिपुलेकमा गरिएको अतिक्रमणबारे भारतीय राजदूतलाई बोलाएरै परराष्ट्र मन्त्रालयले दियो ‘कूटनीतिक नोट’
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर ‘कूटनीतिक नोट’ दिएको छ ।
नेपाली भू-भाग लिपुलेक हुँदै भारतले बनाएको बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपाल-भारतबीच विवाद बढेको छ । सोही विवादको सन्दर्भमा क्वात्रालाई बोलाएर नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक नोट दिइएको परराष्ट्रमन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।
क्वात्रा सोमवार बिहान करीब ११ बजे सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रालयमा मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित सचिव शंकर वैरागीसमेत उपस्थित थिए ।
भारतले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि लिपुलेकमा नेपाल-भारतबीच नयाँ ढंगले विवाद सिर्जना भएको हो ।
यसअघि परराष्ट्रमन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको हस्तक्षेपकारी कदमको विरोध जनाएको थियो ।
अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट
भारतले अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको नेपालको भूभाग फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
रिटमा नेपालले कूटनीतिक वार्ता, संवाद गरेर आफ्नो भूमि तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, रक्षा, परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालय गरी पाँच वटा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी, दीपेन्द्र अधिकारी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा नेपालले कूटनीतिक वार्ता गरेर यदि भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने कब्जा भएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि माग गरिएको छ । नेपाल र भारत दुवै संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्य भएको र राष्ट्र संघको बडापत्र दुवै देशले पालना गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘वर्षौ वर्षदेखि भूमि कब्जा गरेर सडक निर्माण हुँदासम्म नेपाल सरकारले के हेरेर बस्यो भन्ने प्रश्न पनि रिटमा गरिएको छ,’ रिट दायर गर्ने मध्येका एक अधिवक्ता ओलीले लोकान्तरसँग भने, ‘यदि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी संयुक्त राष्ट्र संघमा निवेदन दिनुपर्ने, विवादको समाधान अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गर्नुपर्छ भनेर माग गरिएको छ ।’
रिट सोमवार सर्वोच्च अदालतमा ०७६–डब्लुओ–०९४९ नम्बरमा यो रिट दर्ता भइको छ ।
धमाधम कोरोना संक्रमित भेटिएपछि कपिलवस्तु 'सील'
पछिल्लो समय प्रदेश पाँचको कपिलवस्तुमा कोभिड–१९ का बिरामी धमाधम भेटिएपछि जिल्लाको सुरक्षा समितिको बैठकले कपिलवस्तुलाई सील गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि सोमबार साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी जिल्लालाई ‘सील’ गर्ने निर्णय भएको कपिलवस्तु प्रहरी प्रमुख दीपशमसेर जबराले जानकारी दिए ।
‘आवतजावत गर्न पाइँदैन । मानिसहरु घरबाट निस्कन पनि पाइँदैन । कर्फ्यू बराबर हो,’ राणाले लोकान्तरसँग भने ।
उनले यो अवस्था सोमबार २९ गते साँझ ५ बजेदेखि जेष्ठ ५ गते राती १२ बजेसम्म लागू हुने बताए । कपिलवस्तुमा अहिलेसम्ममा १५ जना कोरोना संक्रमित व्यक्ति भेटिइसकेका छन् ।
सोमवार मात्रै कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा ८ जना र बुद्धभूमि नगरपालिकामा २ गरी १० जना कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन् ।
कोरोना संक्रमित भेटिएका क्वारेन्टाइनहरुमा यशोधरा गाउँपालिकामा रहेको अनिरुद्र माध्यमिक विद्यालय ७ जना, पशुपति शिक्षा मन्दिरको क्वारेन्टाइनमा १ जना र बुद्धभूमि नगरपालिकाको गौतमबुद्ध क्वारेन्टाइन रहेका २ जना छन् ।
यसअघि मायादेवी गाउँपालिकामा ४ जना र सुद्धोधन गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए । कपिलवस्तुको भारतीय सीमातर्फ आईबारसम्ममा १९ सय बढी व्यक्ति अलपत्र अवस्थामा रहेको स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ । त्यसमध्ये ति व्यक्तिहरु गएराती नेपाल प्रवेश गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
गोकर्णको प्रस्ताव – वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई पुनःस्थापना लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था गरौं
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकाप)का सांसद एवं पूर्व श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कोरोना संकटका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई पुनःस्थापित गर्ने कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन् । आम जनताको जीवनलाई बचाउन र श्रमिकको रोजगारी जोगाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे धारणा राख्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका सांसद विष्टले कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रण, खाद्य सुरक्षा र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘वैदेशिक रोगजारीमा गएर फर्किनुपर्ने लाखौँ युवालाई नेपाल फर्काउने, व्यवस्थापन गर्ने, पुन:स्थापना गर्ने र उनीहरुलाई रोजगारी दिने खालको कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ,’ विष्टले भने, ‘नयाँ रोजगारी सिर्जनाको लागि केही जोड दिनु जरुरी छ । नयाँ उद्योगलाई ट्याक्स होलिडेमार्फत प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।’
विश्व श्रम संगठन लगायतले कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रोजगारी कटौती हुने खतरा औंल्याएको सन्दर्भमा भइरहेको रोजगारी कसरी कायम गर्ने र खोजिएको रोजगारी व्यवस्थित गर्ने र नयाँ रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
नेता विष्टले बजेट कोरोनाका कारण सिर्जित समस्यमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेका प्राथमिकता परंपरागत बजेटको विशेषताका सप्तरंगी कुरा आएको बताए ।
नेपालको सन्दर्भमा कोरोना संकट स्वावलम्बी अर्थतन्त्र बनाउन अवसर हुनसक्ने भन्दै उनले उत्पादन र उपादकत्व बढाउन सुझाव दिए ।
कांग्रेसको प्रस्ताव – जेठ १५ मा सीमित बजेट, साउनपछि पूरक बजेट ल्याऔं
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपालमा कोरोनाको संक्रमण कति गहिरिने भन्ने यकिन भइनसकेको अवस्थामा जेठ १५ मा सीमित बजेट ल्याएर साउनपछि पूरक बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे धारणा राख्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले संविधानको धारा १ सय १९ अनुसार जेठ १५ गते सीमित बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
‘कोरोनाको संक्रमण कति गहिरिने हो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा के चुनौती आउने हो ? कृषिको चुनौती के हुने ? विप्रेषणमा के कस्तो चुनौती आउने भन्ने यकिन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा सामान्य हिसाबले बजेट ल्याएर यो कहरबाट मुक्ति पाउन सकिदैन,’ रिजालले संसदमा भने ।
उनले थपे, ‘बजेट सीमित रुपमा ल्याऔं । संसदमा छलफल गरौं, हरेक प्रदेशमा छलफल गरेर साउन पछाडि संविधानको धारा १ सय २१ अनुसारको पूरक अनुमान ल्याउन सकिन्छ । जेठ १५ गते आउने सीमित बजेट र पूरक अनुमान जोडदा आउने वर्षको बजेट बन्छ भन्ने लाग्छ ।’
रिजालले कोरोना संकट समाधानका लागि अहिले ल्याउने पूर्ण बजेटले समस्याको समाधान नगर्ने दाबी गरे । ‘कोरोना संक्रमण सरकारको अकर्मण्यता छोप्ने मास्क बनेको छ, ६ महिना अगाडि पनि अर्थतन्त्र ठीक थिएन, अहिले कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने ।
लगानीकर्ता समेत कहाँ-कहाँ प्रभाव पर्छ भनेर निष्कर्षमा पुगिनसकेकोले पूर्ण बजेटका लागि साउनसम्म धैर्यता गर्नु उपयुक्त हुने रिजालले बताए ।
