फागुन २८, २०८०
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
कहिलेकाहीँ राष्ट्रको जीवनमा अनपेक्षित संकट आइलाग्छ र कहिलेकाहीँ सम्भावित संकट उपस्थित हुन्छ । अनपेक्षित संकट सामना गर्ने कुनै तयारी नहुनाले राष्ट्र तिल्मिलाउँछ र धेरै दुःख पाउँछ । तर सम्भावित संकटबारे राष्ट्र जानकार हुन्छ र यसको सामना गर्न भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको पनि हुन्छ । यसबाट उसले खासै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्दैन र तत्काल तंग्रिएर अघि बढ्छ ।
आफूले संकट सामना गर्नु पर्दैछ भन्ने थाहा पाएर पनि जुन राष्ट्र चुपचाप बस्छ या हेलचेक्र्याइँ गर्छ, उसले नेपालकै नियति झेल्नु पर्छ, अर्थात् आज हामी जुन अवस्थामा छौं, यसमा हाम्रो लापरवाही र उदासीनता पनि कम जिम्मेवार छैन । प्रसंग अहिलेको नेपाल–भारतबीचको सीमा अतिक्रमण र विवादको मुद्दा हो ।
यतिबेला दुवै देशमा यही विषयमा चर्चा, बहस र विवाद चलिरहेको छ, र भारतीय पक्ष निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । हामी पनि यसै विषयमा केही चर्चा गरौं ।
नेपालमा भारतीय नजर
सन् १९५० मा राणाशासनको परिवारतन्त्रबाट मुक्त भएपछि नेपाल लोकतन्त्रको खुला परिवेशमा अघि बढ्यो । शाहवंशीय राजा पनि बन्धनबाट मुक्त भए । नेपाली कांग्रेस र सो पार्टीका नेता बीपी कोइरालासँग देशअघि बढाउने विस्तृत योजना, कार्यक्रम र संकल्प थियो ।
भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा दुईदशक खर्चेको अनुभव र त्यहाँ बसेर हासिल गरेको विश्व राजनीतिको फराकिलो जानकारी एवं विकास भएको उन्नत चेतनाले उनमा आफ्नो देश नेपाललाई डोहोर्याउने आत्मविश्वास पैदा भएको थियो । ३ वर्षअघि स्वतन्त्र भएको भारत नेपाललाई आफ्नो इच्छाबमोजिम चलाउन सचेत, लालायित र अग्रसर देखिन्थ्यो ।
मोहन शमशेरले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि स्वाभाविकरूपमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुपर्नेमा भारतको सल्लाहबमोजिम राजा त्रिभुवनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाए ।
भारतका प्रधानमन्त्री जबाहरलाल नेहरू नेपालमा आफ्नो इशारामा चल्ने नेता चाहन्थे र मातृका भारततिर ढल्किएका र राजासँग मिलेका थिए । राजा त्रिभुवनले त यसैपनि नेहरूसमक्ष आफू भारतको राष्ट्रपति बन्ने शर्तमा नेपाललाई भारतमा मिलाउने प्रस्ताव राखिसकेका थिए ।
त्रिभुवनको प्रस्ताव नेहरूलाई भित्रभित्रै मन परेपनि तत्काल नेपाल खाने आँट गर्न सकेका थिएनन् । गृहमन्त्री बल्लभ भाइ पटेलले त नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई भारतमा मिलाउने खुला प्रस्ताव नै राखेका थिए ।
नेपालमा भारतीय सैनिक क्याम्प
वि.सं. २००८ सालमा भारत गएका नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रस्तावमा नेपालका सेनालाई तालिम दिन र सांगठनिक व्यवस्थापनका लागि भारतीय सेना विधिवतरूपमा नेपाल प्रवेश गरेको थियो । एक वर्षका लागि नेपाल आएको भारतीय सेनाले वर्षौंसम्म अड्डा जमाएर बसेको कुरा इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
यिनै सेनाले नै नेपालको उत्तरी सिमानामा डेढ दर्जन चेकपोस्ट खडा गरेका थिए । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने शुरूमा नेपालकै आग्रहमा भारतीयहरू नेपाल पसेका थिए । अशिक्षा, पछौटेपन र गरीबीको दुष्चक्रमा जेलिएको नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने भारतीय मनसुवालाई हामी आफैंले मार्गप्रशस्त गरेका थियौं ।
पुराना भारतीय मालिक र नेपाली कारिन्दा फेरिएपनि हामी नयाँ भारतीय मालिकत्व स्वीकार्न तयार झै देखियौं । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको आयामलाई राम्ररी बुझेका बीपी कोइरालाले यस अभिष्टलाई पूरा हुन नदिनका लागि नै मातृकाप्रसाद कोइरालालाई नेपाली कांग्रेसबाट निस्कासन गरेका थिए र नेपाली राजनीतिलाई सही दिशामा हिँडाउने प्रयत्न गरेका थिए ।
संसदीय निर्वाचन र कांग्रेस
२००७ सालको क्रान्तिको नारा नै संविधान सभाको चुनाव थियो । राजनीतिक परिवर्तनपश्चात संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सो निर्वाचनबाट चुनिएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बनाउने संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्ने घोषित उद्देश्य थियो ।
संविधान सभाको निर्वाचन गराउन राजा तयार नभएपछि सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले दुईतिहाइ स्थानमा कांग्रेसलाई विजयी गरायो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक चुनावमार्फत नयाँ लोकतान्त्रिक सरकार गठन भयो । बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य प्रारम्भ गरे । सरकारको नेतृत्व गरेपछि उनले आफ्नो तम्तयार योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरे ।
त्यसअघि नेपाल वास्तवमा राष्ट्र नै बन्न सकेको थिएन । नेपाल त फगत एउटा सामन्तीको मौजाजस्तो मात्र थियो, त्यसैले नेपाललाई वास्तविक नेपाल बनाउने कार्य सामान्य थिएन । तत्कालीन राजा महेन्द्रमा एकलौटी शासक बन्ने महत्त्वाकांक्षाको भुत सवार थियो । उता भारतको स्वार्थमा नेपालको कोइराला सरकार बाधक देखिन पुग्यो ।
यसले भारतीय संस्थापनको अहंमा ठेस पुग्न गयो । यता राजा र उता भारतीय शासकहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री भएका कोइराला र संसदीय शासन प्रणालीलाई नै समाप्त पार्ने तानाबाना बुन्न थाले र अन्ततः नेपालबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अवसान गराइयो । यस राजनीतिक दुर्घटनाका लागि घोषितरूपमा राजा महेन्द्र र अघोषितरूपमा भारत जिम्मेवार थियो ।
कालापानीमा भारतीय फौज
सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिअनुसार कायम भएको नेपालको सीमाभित्र विगत ५८ वर्ष अर्थात् सन् १९६२ देखि भारतीय फौज अड्डा जमाएर बसेको छ । त्यतिबेला भएको भारत–चीन युद्धमा पराजित भएर फर्किएको भारतीय फौजले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई सामरिक र रणनीतिक दृष्टिले उपयुक्त देखेर त्यस ठाउँमा क्याम्प खडा गरेको हो ।
अहिलेसम्म जीवित तत्कालीन पञ्चायती गृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाका अनुसार त्यस ठाउँमा आफ्नो फौजलाई केही समय बस्न दिनपर्ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको आग्रहबमोजिम नेपाल सरकारले बस्न दिएको मात्र हो । यसका लागि नेहरूले राजा महेन्द्रलाई चिठ्ठी लेखेका थिए, तर त्यतिबेला कालापानीमा बसेको भारतीय फौज आजसम्म त्यहीँ बसिरहेको छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भिक कालमा नेपालकै अनुमतिअनुसार नेपाली भूमि कालापानीमा फौज राख्ने भारत आज कालापानी आफ्नो भूमि भनिरहेको छ । योभन्दा खुलेआम दादागिरी अरू के हुनसक्छ ?
हामीले के गर्यौं ?
द्विदेशीय सम्बन्धमा सीमाको विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । आपसी सन्धि–सम्झौताअनुसार निर्धारण गरिएको सीमालाई एक अर्काद्वारा स्वीकारिएको हुन्छ । सामान्य अवस्थामा यो दुवै पक्षले स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विषय र मामला बन्न पुग्छ । यसलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूले पुष्टि गरेका हुन्छन् ।
कालापानी क्षेत्र पनि यस्तै मामला हो, तर यस विषयमा नेपालको आफ्नो हेलचेक्र्याइँ पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । राष्ट्रवादका प्रतीक भनिने राजाले ख्यालख्यालमा ३० वर्षसम्म आफ्नो भूमिमा विदेशी फौजलाई बस्न दिनु गैरजिम्मेवार र निन्दनीय काम थियो भने लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिका थप ३० वर्ष नेपाली पक्ष के हेरेर बस्यो ? पछिल्लो ३० वर्षमा राष्ट्रियताको बाजा बजाएर नेपालमा धेरै सरकारहरू बने । अनि कालापानीमा चाहिँ ध्यान किन पुगेन ? यसबीचमा राष्ट्रियताको गीत गाउने धेरै नेता प्रधानमन्त्री भए ।
नेपालको सीमा के हुँदैछ भन्ने किन हेक्का भएन ? के यो नेपालको गम्भीर गल्ती होइन ? अनि आफ्नो गल्ती नस्वीकार्ने ? त्यसैले हामी सीमाको मामिलामा आफूसमेत चुकेका छौं र निर्वाधरूपमा भारतलाई अतिक्रमण गर्न छूट दिएका छौं ।
अब के गर्ने?
पहिलो कुरा त नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका विषयमा आजसम्म देखाइएको उदासीनताका लागि सत्तामा गएका नेता र राजनीतिक दलहरूले संयुक्तरूपमा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ र यसका लागि नेपाली जनतासँग माफी माग्नु पर्दछ । जनताले दल र नेतालाई देश जिम्मा लगाउँछन् र भन्छन्, देशको राम्रो सुरक्षा गर्नु । तर के देशको सुरक्षा भयो त? अहँ, पटक्कै भएन । किन? किनभने नेपालको राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै सकेन ।
म राष्ट्रको सेवक हुँ भन्ने इमान्दार भावले काम गर्नै सकेन । त्यसैले सीमा मात्र होइन, समाजका हरेक क्षेत्रमा दुर्गति व्याप्त छ । कोरोना महामारीको यस त्रासदीपूर्ण घडीमा जनतामा कोलाहल छ । भोकमरी र रोग बढ्ने प्रचुर सम्भावना छ । सरकार र नेताहरूसँग जनता आस्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले अहिलेका धेरै जल्दाबल्दा मुद्दाहरू मध्येको सीमालाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा सुल्झाउनु पर्छ ।
जनता अझै पनि सशंकित छन्, कतै नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका खातिर कालापानीमा पनि घुँडा टेक्ने त होइनन्, किनभने विगत धेरै उज्यालो छैन । अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ नै ।
यस सन्दर्भमा अहिले नै तेस्रो पक्षको कुनै आवश्यकता छैन । यो दुई देशको आपसी मामला हो । आजसम्म भारतसँग डटेर कुरा गर्ने काम भएन । हामीसँग यथेष्ट प्रमाण र ऐतिहासिक सबुतहरू छन् । अहिलेसम्म नेपालले प्रदर्शन गर्न नसकेको कुरा उच्च आत्मविश्वास मात्र हो । तसर्थ विलम्ब नगरिकन नेपालले भारतसँग कुरा गर्ने र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सार्वभौमिकता कायम गराउनुपर्दछ ।
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...