पाकिस्तानको केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय अल्पसंख्यक आयोग गठन गरेको छ । 

यस्तो किसिमको निकाय गठन गर्न सन् २०१४ मा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश आएको ६ वर्षपछि आयोग गठन गरियो तर यसले हिन्दू लगायत धार्मिक अल्पसंख्यकलाई न्याय दिन नसक्ने आवाज उठ्न थालेका छन् । 

अल्पसंख्यक आयोग बनाएर उनीहरूलाई धार्मिक स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउनु र उनीहरूलाई मूलधारमा पूर्ण समावेश गर्नु सरकारको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । 

तर हालैका केही घटना हेर्दा मानिसहरूको चिन्ता गलत रहेनछ भन्ने थाहा हुन्छ । 

सिन्धमा श्रीमती मेघवाड १८ महिनाअघि बेपत्ता पारिएकी थिइन् र पछि एक दरगाहका गद्दीनशीनमाथि उनको अपहरणको आरोप लागेको थियो । 

सार्वजनिक भएलगत्तै श्रीमती मेघवाडले उमरकोटको एक स्थानीय अदालतमा एक बयान दिँदै आफूलाई डेढ वर्षअघि धर्मपरिवर्तन गरिएको र कागजातमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको अनि लामो समयसम्म यौनदासी बनाइएको बताइन् । 

अदालतले यो बयानपछि उनलाई आमाबुवाकहाँ बुझायो । 

उमरकोटका पीर अयूब सरहिन्दीले हिन्दू युवतीहरूको धर्मपरिवर्तन गर्ने गरेको आरोप छ । तर उनी युवतीहरू स्वेच्छाले धर्मपरिवर्तन गर्ने गरेको बताउँछन् । 

सिन्धमा हिन्दू, पञ्जाबमा क्रिस्चियन र खैबर पख्तूनख्वाहमा कैलाश समुदायले जबर्जस्ती धर्मपरिवर्तन गरिएको गुनासो वर्षौंदेखि गर्दै आएका छन् । मानवअधिकार आयोग लगायतका संगठनहरूले पनि यसको पुष्टि गरेका छन् । आयोग गठन भएपछि त्यसमा नियन्त्रण गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

अल्पसंख्यक आयोगमा हिन्दूका साथै क्रिस्चियन, पारसी, सिख र कैलाश समुदायको पनि प्रतिनिधित्व छ । अनि काउन्सिल अफ इस्लामिक आइडियोलोजीका अध्यक्ष समेत दुई मुसलमान सदस्य पनि यसमा छन् ।

यो धार्मिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत रहने हुनाले यसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने भनी आलोचना गरिएको छ ।