सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको शनिबारको बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको २ करोड ९५ लाख रुपैंया अहिले वितरण नगर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले जानकारी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुदान वितरण गर्ने कार्य रोक्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रमका नाउँमा कर्णालीमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ करोड ९५ लाख रुपैंया वितरण गर्ने अन्तिम तयारी शुरू गरेको समाचार आएसँगै कर्णालीका सत्तारूढ सांसद नै सरकारको निर्णय विरुद्ध उभिएका थिए । देश नै कोरोना कहरका बीचमा फसिरहेको अवस्थामा पावर र पहुँचका आधारमा आफन्तलाई वितरण गर्न लागिएको बताउँदै समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

शनिबार संसदीय दलको बैठक सुरु हुने वित्तिकै नेकपाका प्रदेश सहइन्चार्ज यामलाल कंडेलले अन्य प्रस्तावमा पछि छलफल गर्ने र मिडियामा आएको कुराको आवश्यक निर्णय गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरुले धारणा राखेपछि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको दलको बैठकले अनुदान वितरण रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई गत वर्षको जस्तो डल्लो बजेट नल्याउन र प्रदेश सभामा संशोधन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सुझाव दिएको प्रदेश सभा सदस्य खड्क खत्रीले बताए । ‘बजेटलाई डल्लो रुपमा नल्याउन, प्रत्येक वडामा एक करोड जतिको पूर्वाधार बजेट ल्याउन हामीले माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि २ अर्ब बजेट अलग्गै व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस् :

आफन्तलाई बजेट दिने निर्णय विरुद्ध सत्तारुढ साँसदकै आपत्ति

मन्त्रीका स्वकीय सचिवकी श्रीमती, भान्जा र ड्राइभरसम्मलाई अनुदानका नाममा करोडौं बाँडिदै