देशको अद्यावधिक नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप परिवर्तन गर्ने विधेयक संसद्बाट गत शनिवार पारित भयो ।

उक्त विधेयकको पक्षमा फरक मत राख्दै मतदान नगर्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की नेतृ सरिता गिरीलाई पार्टीभित्रै र बाहिरबाट पनि कारवाही गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

मुलुकको अहित हुने काम गरेको भन्दै जसपाका नेताहरू गिरीलाई कारवाही गर्ने तयारीमा छन् । यसै सन्दर्भलाई जोडेर लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग समसामयिक राजनीतिका बारेमा कुराकानी गरेका थिए ।

यादवले मुलुकको अखण्डतामा कुनै सम्झौता नगरिने तर आन्तरिक एकताका लागि सत्तापक्षले मधेशले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

प्रस्तुत छ यादवसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधान संशोधन विधेयकमा फरक मत राखेको र मतदान प्रक्रियामा समावेश नभएको भन्दै पार्टीभित्रै सरिता गिरीलाई कारवाही गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

पहिलो कुरा त उहाँ पार्टीको निर्णयविपरीत जानुभयो । दोस्रो संसदीय दलको निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो । तेस्रो आफ्नै मुलुकको अहित हुने कार्य गर्नुभयो । तीनवटै कार्य उहाँले गर्न नहुने काम गर्नुभयो । उहाँले पार्टीको नीतिविपरीत, निर्णयविपरीत, देशको हितविपरीत काम गर्नुभयो ।

यो पार्टीबाट सांसद भएर उहाँले पार्टीको गरिमा, मर्यादा नीति सिद्धान्त सबैलाई तिलाञ्जली दिएर मुलुकको अहित हुने कार्यमा संलग्न हुनुभयो ।

गिरीलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ?

यो धेरै गम्भीर कुरा हो । पार्टीको बैठक बसेपछि ती कुराहरू छलफल हुन्छन् । केही दिनमा संसदीय दलको बैठक पनि बस्छ । कार्यकारिणी समिति पनि बस्छ । त्यसले निर्णय गर्छ ।

उनले संसद् बैठक छाडेर गएपछि तपाईंसँग कुराकानी भएको छ ?

त्यसपछि केही कुराकानी भएको छैन ।

मधेशकेन्द्रित दलको राष्ट्रवादमाथि धेरैपटक प्रश्न उठ्ने गरेको थियो, शनिवार तपाईं र राजेन्द्र महतोले संसद्‍मा गरेको सम्बोधन त्यसको अन्तिम जवाफ जस्तो देखियो नि ! बाहिर एउटा तरंग आइरहेको छ ।

हाम्रो पार्टी मुलुकको एकता अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र एकतालाई दह्रो बनाउने देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूको पार्टी हो । आवश्यक परे मुलुकका लागि बलिदान दिने पार्टी हो । यसमा कसैले प्रश्न उठाउन जरुरी थिएन र प्रश्नैपिच्छे जवाफ आवश्यक पनि छैन । हामीले गरेको सम्बोधनले हाम्रो धेरै पहिलादेखिको स्ट्याण्ड प्रस्ट पारेको छ ।

हामीले जे हो त्यो खास कुरा भन्दिएका हौं । राष्ट्रप्रति मुलुकप्रति उत्तिकै चिन्तित हामी छौं जति अरू छन् । अरूले हामीलाई कम आँक्नु भएन भन्ने सन्देश पनि हो त्यो ।

निशान छाप संशोधनसँगै तपाईंहरूले आफ्नो छुट्टै विधेयक पनि दर्ता गराउनु भएको थियो ? त्यसमा के हुँदैछ ?

हेर्नुहोस्, संसदमा दुईवटा बिल गएको छ । एउटा यो जुन हामीले पास गर्‍यौं । यो देशको अखण्डतासँग जोडिएको कुरा थियो । यो भनेको बाहिरी शक्तिको अगाडि आन्तरिक एकता देखाउने हो, देखाइयो । दोस्रो विधेयक भनेको मुलुकको आन्तरिक एकताका लागि हो । आन्तरिक एकता नभइकन बाहिरी शक्तिका अगाडि जोर चल्दैन ।

आन्तरिक एकता भनेको के हो भन्दाखेरि, नेपालमा रहेका विभिन्न समूहहरू, भाषा भाषी संस्कृतिहरूको बीचको एकता हो । त्यो एकतालाई बलियो बनाउनका लागि राज्यद्वारा गरिएको विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । अनिमात्र आन्तरिक एकता बलियो हुन्छ । त्यसका लागि प्राइभेट बिल हो । त्यसको संकेत मैले संसद्‍मा पनि गरेको थिएँ ।

मुलुकभित्र आन्तरिक एकता नभई बाहिरी शक्तिसँग जुध्न सक्दैनौं । बाह्य दुनियाँलाई देखाउन हामीले संविधान संशोधन गर्‍यौं भने आन्तरिक एकताका लागि प्राइभेट बिल छ त । त्यो पनि पास गर्नुपर्‍यो ।

त्यसका लागि पछिल्लो समय तपाईंहरूले सरकार या सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग केही कुराकानी र पहल गर्नुभएको छ ?

कुराकानी त पहिला भएर सम्झौता नै भैसकेको हो । हस्ताक्षर पनि गरिएको हो । सम्झौता पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य हो नि उहाँहरूको त ।

तपाईंहरूले निशान छापका लागि संविधान संशोधनमा मत हाल्न नेकपासँग कुनै शर्त राख्नुभएको थियो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ! केही भद्र सहमति भएको हो र ?

राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा हामीले शर्त राखेका छैनौं । तर हाम्रो मागका बारेमा पटक-पटक कुरा उठाइरहेका छौं । उहाँहरूले सुन्नुभएको छैन ।

संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयका सन्दर्भमा तपाईंहरूका माग यथावत छन् कि परिवर्तित सन्दर्भमा केही फेरबदल भएका छन् ?

मधेश आन्दोलनताका भएका सम्झौताहरू यथावत नै छन् । एउटा कुरा भागेदारी र समावेशिताको सबाल छ । दोस्रो नागरिकताको सबाल । तेस्रो असमानता र विभेद अन्त्यको सबाल छ । चौथो के हो भने पहिचान र मान्यताको सबाल । समान अधिकार र अवसरमा समानताको सबाल छ । संघीयतालाई सुदृढ गर्ने सबाल ।

संघीयता त सुदृढ हुँदै गइरहेको छ । तपाईंहरूले प्रदेशको सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहनुभएको छ । फेरि ११ प्रदेश चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, तपाईंहरूको मागको सान्दर्भिकता कसरी मिल्छ ?

हामीले भनेको होइन ११ वटा प्रदेशको कुरा । राज्य पुनर्संरचना आयोगले नै दिएको प्रतिवेदन हो त्यो । विज्ञहरूले दिएको प्रतिवेदन हो । हामीले बनाएको कहाँ हो र ? त्यो त हामीले अरू भन्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ भनेको पो हो त !

सत्ता र विशेष गरेर प्रधानमन्त्री नै तपाईंका मागहरूप्रति उदासीन देखिन्छन्, तपाईंहरूले दर्ता गराएको विधेयक यत्तिकै निष्प्रभावी हुने त होइन ?

पहिलो कुरा त के हो भने हामीले उठाएका कुराहरू व्यक्तिगत कुरा होइनन् । यो राष्ट्रिय समस्या हो । मुलुक ठूलो आन्दोलनपछि संघीय गणतन्त्रमा गयो । यहाँ न संघीयता स्थापित हुन सकेको छ न गणतन्त्र ।

न गरीब जनताको जीवनमा कुनै रुपान्तरण हुन सकेको छ न त आर्थिक रुपान्तरण हुन सकेको छ । न सामाजिक रुपान्तरण भएको छ । न लोकतन्त्र समावेशी हुन सकेको छ न त विभेदको अन्त्य नै भएको छ । यी चीजलाई अन्त्य गरेर मात्र मुलुक अघि बढ्न सक्छ ।

यसमा जिम्मेवारी त सबैको हो नि ! यस्ता कुराहरूमा गम्भीर हुनुभएन भने त प्रधानमन्त्री असफल हुँदै जानुहुन्छ । अर्को कुरा स्थिति सामान्य रहँदैन । जनता सडकमा उत्रिएका छन् र सरकार असफल भइसकेको छ । हामीले उठाएका कुराहरू गर्दै गएको भए यो नौबत आउने नै थिएन । अब त चेत्नुपर्ने हो नि ! ओलीको हठभन्दा पनि मुलुक ठूलो हो ।

केही दिनयता युवाहरू सडकमा उत्रेर सरकारविरोधी प्रदर्शन गरेका छन् । यसमा जसपाको धारणा के हो ?

हामीले सडकमा उठेका आवाजहरूलाई राज्यले सुन्नुपर्छ र सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेका छौं । समाधान खोज्नुपर्छ ।

कोभिड– १९ नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सरकारले नसकेको भन्ने तपाईंहरूको निष्कर्ष हो त ?

नसकेको होइन, असफल भएको हो । पहिलो कुरा त के हो भने ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गरेर स्वास्थ्य उपकरणहरूको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । अहिलेसम्म जाँच पनि हुन सकिरहेको छैन । जनशक्तिको व्यवस्थापन भएको छैन । तेस्रो अस्पतालहरूको स्तर सुधार्ने काम भएको छैन ।

गरीब जनताहरू काम नपाएर भोकभोकै मरिरहेका छन्, त्यसको कुनै सम्बोधन नै छैन । आन्तरिक उत्पादन, आपूर्ति र वितरण प्रणालीको चक्र तोडिएको छ । आर्थिक रूपले मुलुक संकटमा फस्दै गइरहेको छ । यी सबै कुराहरू हल गर्न सरकारले गरेको चाहिँ के छ र ?

सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा हजारौं पीसीआर नमूना होल्ड भएको छ । तपाईंहरूले दबाब दिनुपर्ने होइन र सरकारलाई ?

पीसीआर पनि डुप्लिकेट छ । एउटा पार्टपूर्जा वीरगञ्जमा छ, अर्को काठमाडौंमा छ । टेक्निसियन कहीँ पनि छैन । कसरी काम गरोस् ? सरकारका मन्त्रीहरूले कोरोनालाई देखाएर कमाइखाने भाँडो खडा गरेका छन् । केही व्यक्तिहरूको स्वार्थसिद्धि गर्नका लागि औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार गरिएको छ । ओम्नी भनेका छन्, कहिले के भनेका छन् ।

हामीले राम्रोसँग काम गर भनेर भनिरहेका छौं नि !

सेनालाई कोरोना नियन्त्रणको जिम्मा दिने विषय तपाईंहरुको दृष्टिमा ठीक कि बेठीक ?

कोरोना नियन्त्रणमा सेना परिचालन गर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको सरकार असफल हुनु होइन ? असफलताको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्‍यो । सरकार जुनरूपमा असफल हुँदै गइरहेको छ त्यो अनुसार सेनाले टेक ओभर गरिरहेको छ । त्यसलाई यसरी बुझौं अब ।

फरक प्रसंग - डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नाममा टिपेक्सचाहिँ किन लगाइयो ?

पार्टी दर्ता गराउने बेलामा नाम तलमाथि भएको हो । उहाँ एक नम्बर नै हो । हाम्रो नेता हो । संघीय परिषद्को अध्यक्ष हो । हाम्रो पार्टीको नेता नै हो उहाँ । यसमा द्विविधा छैन ।

यो बीचमा सांसद अपहरण गर्नेसम्मका कुरा भए । यसमा सत्तारूढ दलको संलग्नता एउटा पाटो हो तर पार्टीभित्रै मन मिलिरहेको छैन पनि भनिन्छ नि !

प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी फुटाउने, सांसद खरिद गर्ने धन्दा छाडेर कोरोनापीडित भएकालाई कसरी बचाउने, भोकै रहेका जनतालाई कसरी खान दिने कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्थ्यो ।

बहुमत छँदैछ, किन अर्काको पार्टी तोडफोड गर्नुपर्‍यो ? के पाउँछ ।

रह्यो पार्टीभित्रको कुरा, हामीबीच त्यस्तो कुनै विवाद छैन ।

प्रदेश २ को सरकार ढल्ने आशयका साथ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले केही महिनाअघि वक्तव्य दिएका थिए, अब सरकार जोगियो हैन त ?

प्रचण्डले त केपी ओलीको सरकार पनि ढलाउने कुरा गर्नुभएको थियो । कता सक्नुहुन्छ, कता सक्नुहुन्न त्यो उहाँको कुरा हो ।

अन्तिममा, एमसीसीका बारेमा तपाईंहरूको धारणा के हो ?

एमसीसीबारे हामीले पनि अध्ययन गर्दैछौं । एमसीसी पास गर्दा हुन्छ । राष्ट्रिय हितअनुकुल बनाएर, परिमार्जन गरेर पारित गर्दा हुन्छ ।

यो त नेकपाकै असन्तुष्ट पक्षहरूको लाइन भयो त !

हाम्रो लाइन अलि फरक छ । राष्ट्रिय हितको मामिलामा हामीले सम्झौता गर्दैनौं । नेकपाका नेताहरू केमा असहमत छन् भन्ने हाम्रो विषय रहेन । तर हामी उहाँहरूको भन्दा पनि फरक लाइनमा छौं ।

उहाँहरूको बढी एक्सट्रीम छ । हामी अलि लचिलो छौं तर राष्ट्रिय हितको रक्षा हुने गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामीमा द्विविधा छैन ।