मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकन सरकारले सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा जुन घटना भयो त्यसपछि सोचेको कार्यक्रम हो ।

अमेरिकाभित्र त्यत्रो ठूलो आक्रमण अमेरिकाका लागि अकल्पनीय थियो । त्यो घटनाले अमेरिकाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थालाई ठूलो धक्का दियो । 

यूएस एडमार्फत विभिन्न देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दागर्दै पनि आफूमाथि यति ठूलो आक्रमण कसरी भयो भनेर उनीहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आयो । 

यूएसएड कर्मचारीतन्त्रमा आधारित थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि उनीहरूले त्यही संस्थामार्फत विश्वभर आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेका थिए । त्यो संस्था इफेक्टिभ भएन भनेर त्यसको विकल्पमा बुश प्रशासनले एमसीसीको अवधारणा ल्याएको हो । 

उनीहरूले मेक्सिकोको कानकुन शहरमा विश्व सम्मेलन पनि गरे । अनि हामीले कहाँ गल्ती गर्‍यौं, थप के गर्नुपर्‍यो भनेर उनीहरूले विश्व समुदायलाई सोधेका हुन् । त्यसपछि कार्यक्रम शुरू गरे ।

त्यसपछि बुशले ८ वर्ष अमेरिकाको नेतृत्व गरे, ओबामाले पनि ८ वर्ष नेतृत्व गरे । अहिले ट्रम्पले नेतृत्व गर्दैछन् । यो उनीहरूको धेरै पुरानो र ठूलो कार्यक्रम हो । 

एमसीसीमा अमेरिकी मान्यता 

त्यसपछि यो कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न देशलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । हालसम्म झण्डै ६० देशहरूले यो कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक सहायता अमेरिकाबाट लिएका छन् । कतिपय देशहरूले दोस्रो पटक पनि लिइसके । अमेरिकाको विश्व संलग्नताको सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने के छ भने अमेरिकी परराष्ट्र नीतिको मूल शुत्र भनेको तेस्रो विश्वमा आर्थिक सामाजिक विकास नहुँदा गरीबी बढ्छ र त्यो गरीबी स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रका निम्ति खतरा हुन्छ भन्ने हो ।

आतंकवाद पनि त्यहीँबाट निस्किन्छ र कतिपय ठाउँमा साम्यवादले जरा गाड्छ भन्ने उनीहरूको परराष्ट्र नीतिको मूल मन्त्र हो । त्यही अनुसार अमेरिकाले द्वितीय विश्वयुद्धपछि सहायता गर्दै आइरहेको छ । विश्वको कुनै पनि भू–भागमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको अपहरण भयो भने अन्ततोगत्वा अमेरिकाकै लागि पनि खतरा हुन्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता हो । 

विश्वका अरू देशमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र नाश भएको खण्डमा अमेरिकामा मात्र अलग्गै प्रजातन्त्र बाँचिरहन सक्दैन । अमेरिकाकै रक्षाका लागि पनि विश्वभर नै स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता हो ।

कूटनीतिक सम्बन्धको शुरुवात 

नेपाल र अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९४७ मा बनेको हो । भर्खर दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको थियो र भारत स्वतन्त्र भइसकेको थिएन । स्वतन्त्र हुने अवस्थामा गइरहेको थियो । हामीले बुझ्नुपर्ने सन्दर्भ के हो भने बेलायतपछि दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको अमेरिका नै हो । 

भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भारत स्वतन्त्र भएपछि स्थापित भयो । भारतसँग त कूटनीतिक सम्बन्धभन्दा पनि अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध थियो तर आधुनिक अर्थमा कूटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ भारतभन्दा अमेरिकासँग पहिला भएको थियो । 

जतिबेला नेपाल–अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौताका लागि पहल भइरहेको थियो, त्यतिबेला नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व थिएन । संविधान बनेको थिएन भने सरकार ९/९ महिनामा ढल्ने/ढाल्ने खेल हुन्थ्यो । त्यहीँ स्थितिलाई आधार बनाएर उनीहरूले नेपालसँग एमसीसीमा सहकार्य गर्न सहमत भए । नेपालमा स्थायित्व र स्थिरता ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले सोचेका हुनसक्छन् ।

२०४८ सालदेखि नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सद्भाव प्राप्त गर्न शुरू गरेको थियो । नेपालमा पञ्चायत हटेपछि २०४८ सालमा नेपालको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमा पहिलो दूत भएर जाने व्यक्ति म हुँ । त्यतिबेला एउटा उल्लासमय वातावरण थियो । नेपालमा प्रजातान्त्रिक युग पुनःस्थापना भयो भनेर हामीप्रति सद्भाव राख्ने र सहयोग गर्ने भावना मुख्य/मुख्य शक्तिराष्ट्रहरूमा थियो ।

अमेरिका, बेलायत, युरोपियन देशहरू उत्साहित भएको मैले पाएको थिएँ । त्यो सन्दर्भलाई एउटा कोशेढुंगाजस्तो मानेर अघि बढिरहेको स्थिति थियो । माओवादी युद्ध समाप्त भएको, संविधान बन्ने प्रक्रियामा आएको हुनाले उनीहरूले यो नै नेपालसँग सहकार्य गर्ने उपयुक्त अवसर भएको निर्क्यौल निकालेका हुन् । 

हिंसात्मक युद्ध जसले हजारौंको ज्यान लियो, त्यो समाप्त भयो । त्यसको पनि जड भनेको गरीबी नै थियो नेपालमा । जसको उन्मूलन गर्न प्रभावकारी ढंगले गर्न सकिएको थिएन । यद्यपि त्यतिबेला अमेरिकाले गर्ने आर्थिक सहयोग भने नेपालमा बढिरहेको थियो । 

अमेरिकी सहयोगका अन्य आयामहरू 

जस्तो औलो उन्मुलनका कुराहरू भए, स्वास्थ्य क्षेत्रका कुराहरू, परिवार नियोजनका कुराहरू, वनजंगल वातावरणको संरक्षण भयो, धेरै क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोग उल्लेख्य रूपमा आएको थियो । तराईमा औलो उन्मूलन भएपछि नेपालको जनसंख्याको स्वरूप नै परिवर्तन भयो । 

तराईमा ८/१० प्रतिशत जनसंख्या बस्थ्यो, अहिले झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या तराईमा बस्छ । त्यो अमेरिकाले औलो उन्मूलन गर्न सहयोग गरेकै कारण भएको हो । त्यसैले उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा हित हुने हिसाबले आफ्नो सहयोगलाई टार्गेट गर्छन् । 

नेपालको सामाजिक रुपान्तरणमा अमेरिकाले गरेको सहयोगलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अब अहिले नेपालको विद्यमान गरीबी र बेरोजगारीको समस्या छ नि ! जसका कारण हाम्रा लाखौंलाख युवाहरू खाडी मुलुक, मलेसियामा गएका छन्, त्यो नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो । 

परियोजनाको प्राथमिकीकरण कसरी भयो ?

त्यसलाई विचार गरेर नै मैले सुनेअनुसार नेपाली डेलिगेट्सहरूलाई उनीहरूले सोधेका छन् । आर्थिक परियोजनाका प्राथमिकता के–के होलान्, तपाईहरू नै पहिचान गर्नुस् भनेर उनीहरूले भनेका हुन् । नेपालका विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो, तपाईंहरू नै सोच्नुस् भनेका हुन् । 

२ वर्षजति नेपाली अर्थविद्, योजनाविद् लगायतका एक्स्पर्टहरूले के भने भने ऊर्जा क्षेत्र र यातायातको क्षेत्र विकास गर्न सक्यौं भने यसले हाम्रा युवा युवतीहरूलाई विभिन्न किसिमका अवसर प्रदान गर्न सक्छ । भोलि उब्जाएका चीजहरू फ्रीजमा राख्नुपर्‍यो । समग्रमा हाम्रो ऊर्जा खपतलाई बढाउन सकिन्छ । ऊर्जाका लागि समय र पैसा खर्च गर्न नपरेपछि त्यो समय र लगानी अन्त लगाउन सकिन्छ । 

प्रदूषणको समस्या छ शहरी क्षेत्रमा । विद्युतीय गाडीहरू चलाउन सकिन्छ । विविध कुरामा अध्ययन गरेर हाम्रै विज्ञहरूले ऊर्जा र सडक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने पहिचान गरे । त्यसपछि यसलाई एमसीसी अन्तर्गत लैजाउँ भनेर सहमति र सम्झौता भएको हो । 

यसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कुन तहमा चुनौती दिन्छ ?

एमसीसीले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिने कुरा धेरै परको कुरा हो । हाम्रो नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनतालाई चुनौती दिने भनेको कि भारतले हो कि चीनले हो । हाम्रा तत्कालीन छिमेकी चीन र भारत हुन् । हामीले खतरा महसूस गर्ने हो भने यी २ देशबाट नै हो । 

परराष्ट्र सम्बन्धका २ वटा तह हुन्छ । एउटा रणनीतिक तह हुन्छ । त्यो भारत र चीनसँग छ । अन्य विश्व शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध राजनीतिक सम्बन्ध मात्र हो । अमेरिकाले यहाँ केही गर्न सक्ने वा गर्ने कुरा म सोच्न सक्दिनँ । 

सम्झौतामै नभएको सेना अमेरिकाबाट कसरी आउला ?

नेपालमा आएर चीन घेर्ने तयारी गर्दैछ अमेरिकाले भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । उनीहरूको बीचमा ३०० अर्ब डलरको व्यापार छ र मन परेपनि नपरेपनि रोक्न सकिने स्थिति छैन । दुवै देशको परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार नै आर्थिक व्यापारको कुरा बनिरहेको छ । 

त्यसैले नेपालमा आएर चीनलाई घेराउ गर्ने कुरा अलि टाढाको कुरा हो । कतिपयले यहाँ सैनिक नै ल्याएर राख्न खोजेको कुरा पनि गर्छन् तर सम्झौतामै नभएको कुरा होला है भनेर बहस गर्नु कति उपयुक्त हुने हो । 

नलेखेको कुरा उनीहरूले कसरी गर्लान् ? जुनसुकै अवस्थामा अमेरिकाले पनि र नेपालले पनि अघि नबढाउँ भन्ने सहमति गरे भने त अघि बढ्दै बढ्दैन नि ! त्यो पनि लेखेको छ । सम्झौतामा नलेखेको कुरा गर्न अमेरिकाले आँट्यो भने त्यतिबेलै नेपालले नगरौं भन्न सक्छ । 

एमसीसी नेपालको कानूनभन्दा माथि छ त ?

कतिपयले एमसीसी सम्झौता नेपालको ऐन, कानून भन्दा माथि रहेको कुरा गरिरहेका छन् । मैले विश्व बैंकसँग सन्धि सम्झौता गरेका केही वर्तमान र केही भूतपूर्व मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि सोधें । केही साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, जसले विश्व बैंकसँग काम गरेर कपाल फुलाइसक्नुभएको छ । उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दा विश्व बैंकसँगको सबै सन्धि सम्झौतामा अन्त्यमा त्यही लेखिएको हुन्छ ।

यो नेपालको कानून र विश्व बैंककै नियमावलीसँग बाझियो भने पनि सन्धिमै लेखिएका प्रावधानहरू लागू हुन्छ भन्ने छ । अहिले त एमसीसी सम्झौता भइसकेको छ, यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न मात्र बाँकी हो । 

हामीले सदनबाट एमसीसी अनुमोदन गरेनौं भने के हुन्छ ?

अन्त्यमा हामीले अनुमोदन गरेनौं भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि त्यस्तो भयो भने नेपालको विश्वसनीयता खत्तम हुन्छ । अमेरिकाले मात्र अविश्वास गर्ने होइन कि अन्य दातृ राष्ट्रहरूले पनि नेपालमाथि अविश्वास गरे भने त्यो नेपालको परराष्ट्र नीतिकै असफलता हुन आउँछ । विश्वसनीयताको चुनौती पनि छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानी डुब्न दिने त ?

ऊर्जाकै क्षेत्रमा अहिले लकडाउनका कारणले ठूला ठूला उद्योग धन्दा बन्द भएको हुनाले बिजुली खपत नभएको स्थिति छ । अहिले नै हामीसँग ३०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । हामीले बिजुली उत्पादनमा विद्युत् प्राधिकरणको मात्र लगानी छैन, कैयौं प्राइभेट कम्पनीहरूको पनि लगानी छ । 

तिनीहरूको लगानी डुब्ने स्थिति पनि त सही होइन । त्यसकारण हाम्रो बिजुली भारतमा बेच्नु त अवश्य नै पर्छ । एकाध वर्षपछि हामी वर्षभरि नै भारतमा निर्यात गर्न सकिने स्थितिमा पुग्छौं । त्यसका लागि पूर्वाधार खै त ? एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना समयमै सम्पन्न भयो भने हाम्रो त्यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु भएन । 

एमसीसीको विरोध गर्नेहरूले नेपाललाई त बिजुली छँदैछैन, सिधै गोरखपुर हुँदै भारतलाई बेच्ने कुरा छ भनेर भन्ने गरेका छन् । यो भनेको दीर्घकालीन रणनीतिक परियोजना हो भन्ने बिर्सनु भएन । त्यो लाइन बनेन भने त सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न नसकेर गरीबीमा बस्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । 

लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्यसँग गरेको कुराकानीमा आधारित