जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की नेतृ तथा सांसद चन्दा चौधरीले कैलालीको लम्कीचुहास्थित क्वारेन्टाइनमा भएको बलात्कार घटनाको तत्काल छानबिन गर्न माग गरेकी छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद चौधरीले भनिन्, 'भर्खरै अस्ति कैलाली लम्कीचुहामा क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिला बलात्कृत भएकी छन् । त्यो बलात्कार घटनामा सरकारले अहिलेसम्म के गरेको छ सदनमा जानकारी चाहन्छौं ।'

उनले बलात्कारका यस्ता घटनालाई घोर भर्त्सना गरेको बताइन् । उनले नागरिकता विधेयकमा पुरानै प्रावधानअनुसार बिहे गरेर नेपाल आउनेबित्तिकै महिलालाई नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न आग्रहसमेत गरिन् ।

सांसद चौधरीले संसदमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश -

क्वारेन्टाइनमा बिरामी भएर सुरक्षाका लागि बसेको हो । जो स्वयंसेवक र सुरक्षाका लागि खटिएको छ, त्यसबाट बलात्कृत हुनुपर्ने यो कति निन्दनीय घटना हो, त्यो सोच्नुपर्ने छ ।

महिलाको आफ्नो पनि प्राकृतिक समस्या छ । महिनावारी हुनु, गर्भवती हुनु, सुत्केरी हुनु र बच्चाबच्चीलाई हुर्काउनु । यसमा सुरक्षा दिने सरकारको दायीत्व हो । क्वारेन्टाइनमा बसेको, सुरक्षामा बसेको महिलालाई सुरक्षा दिन सकेन भने हामी आम महिला कसरी सुरक्षित छन् भनेर यही घटनाले हामी मूल्यांकन गरेको छ ।

म यही सदनबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । जोडदार माग गर्छु दोषीलाई चाँडो भन्दा चाँडो कारवाही होस् । जुन महिला बलात्कृत भएकी छन् उनलाई छिटो भन्दा छिटो क्षतिपूर्ति दिलाइयोस् ।

महिलाहरूलाई विशेष गरी महिला स्वयंसेवक, महिला सुरक्षाकर्मी दिइयो भने महिला सुरक्षित हुन्छन् ।

हामीले समानता खोज्छौं । महिला र पुरुष समान हुन् भनेर संविधान कानूनमा लेखिएको छ । तर अहिले म पनि भन्दैछु, महिलाका लागि महिला खटाऊ । तर पुरुष नै खटाए पनि किन समस्या हुने ?

अहिलेको सरकार होइन विगतको सरकारदेखि नै दोषीलाई राजनीतिक रूपमा बचाउ गर्ने सिलसिला चल्दै आइरहेको छ । त्यसैले यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।

दोषीमाथि फास्ट ट्रयाकमा कडा भन्दा कडा कारवाही भयो भने मलाई लाग्छ यी घटनाहरू न्यूनीकरण हुँदै जान्छ ।

अर्को सानो कुरा राख्न चाहन्छु, धेरै दिनपछि राज्यव्यवस्था समितिमा नागरिकताको विषय अड्केको थियो । अस्तिदेखि मिटिङ शुरू भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेपछि उनले चाहेको बेला नेपाली नागरिकता लिन सक्ने भन्ने छ ।

संघीय कानून अहिले बन्न गइरहेको छ । संविधानमा टाइम तोकेको छैन । समयसीमा छैन । अहिले जुन समितिमा आएको छ, केही ५/७ दश जना माननीयहरूले ७ वर्ष तोकेर नागरिकता दिन मिल्ने कुरा गरिरहनु भएको छ ।

कुनै पनि महिला बिहे गरेर आउँदा आफ्नै देशमा ७ वर्षसम्म नागरिकताबाट बन्चित गर्ने कुन न्याय कानून हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा पनि यो मिल्दैन । कुनै पनि देशले आफ्नो नागरिकलाई हकअधिकारबाट बन्चित गर्न मिल्दैन । त्यही भएर मेरो आग्रह छ, यहाँमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान थियो, त्यो नै हामीलाई लागू होस् । सरकारले ल्याइसकेको विधेयकमा जे व्यवस्था छ त्यो ठीक छ । ७/१० वर्षको समय सीमा तोक्नु उचित छैन ।​ । अहिलेकै कानूनलाई कन्टिन्यु गरौँ । 

राजतन्त्रमा पनि नागरिकताका लागि समयसीमा निर्धारण भएको थिएन, बहुदलमा पनि भएन र अहिले गणतन्त्रमा बनेको संविधानमा पनि समयसीमा तोकिएको छैन ।

समितिमा महिला नै सभापति हुनुहुन्छ । महिलासँग विभेद नहोस भनेर मैले आग्रह गर्न चाहन्छु ।

महिलाले नागरिकता लिन किन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने ? मधेशमा धेरै भारतबाट बिहे गरेर आउँछन्, त्यसमा किन डराउनुपर्यो । मधेश पनि नेपाल नै हो । अहिले हाम्रो नेपालको बच्चा धेरै युरोप अमेरिका गएका छन्, धेरैको त्यताबाट पनि बिहे हुन्छ । त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्यो ।