नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न २ वर्षअगाडि अर्थात् २०७५ साउनमा संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक पारित गर्न सरकारले हतार गरिरहेको छ । 

आइतवार नै प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यसबारे मतदान गरिँदैछ ।

संसदीय समितिले निर्णय गर्ने अघिल्लो दिन सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा जे निर्णय गरेको छ, त्यसले देशमा नयाँ समस्याको बीजारोपण गरेको छ । 

संसदीय समितिले गर्नुपर्ने निर्णयमा सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलले गरेको अतिरिक्त हतारोले पक्कै केही आशंका जन्माएको छ । 

नेपालमा अन्तरिम संविधानदेखि गणतन्त्रको संविधान र अहिलेसम्म बनेका कानूनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि कुनै समयसीमा तोकिएको थिएन ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा उपधारा ६ मा लेखिएको छ,

'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानूनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।'

राणाशासनदेखि राजाको शासन हुँदै गणतन्त्रको शासनसम्म नभएको समयसीमा अहिले आएर राखिनु संविधानको मर्मविपरीत भएको मेरो निष्कर्ष छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षको समयसीमा राख्ने नेकपाको प्रस्तावले महिलामाथि ठूलो विभेद गरेको छ । 

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हामी बेटी–रोटी या रगतको सम्बन्ध भन्छौँ । प्रदेश १, २ र ५ मा सीमावारिपारि व्यापक मात्रामा बिहेबारी हुन्छ ।

पहाडमा पनि राणादेखि राजासम्म काठमाडौंका ठूला–ठूला घरानियाँको बिहेबारी नेपाल–भारतमा छ । नेपालको पश्चिमी जिल्ला दार्चुलाको उत्तराखण्ड तथा झापाको सिलगढीमा बिहेबारी भइरहेको छ । 

अहिले आएर नागरिकतामा यस्तो निर्णय गरिनु हाम्रो धर्म, संस्कृति, संस्कार, छिमेकसँगको धार्मिक–सांस्कृतिक सम्बन्धमाथिको आक्रमण हो, सोही कारण हाम्रो पार्टी राजपाले नागरिकता विधेयकमा विमति जनाएको हो । 

नेपाल–भारत सम्बन्ध युरोप–अमेरिकासँग दाँजेर हुँदैन, यो हाम्रो प्राचीन सम्बन्ध हो । नेपाल–भारतको मौलिक रिलेसन छ, आर्थिक सामाजिक सबै क्षेत्रमा छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध भनेको दिल्ली र काठमाडौंको रिलेसन मात्र होइन जनता–जनताबीचको रिलेसन हो । युगौंयुगदेखि चलेको रिलेसन हो, यो धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई कसैले तोड्न सक्दैन ।

सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयकको मूल प्रस्तावमा अंगीकृत नागरिकताका लागि कतै समयसीमा तोकिएको थिएन । तर, पार्टीको स्वार्थमा जे निर्णय भयो यसले सिधै महिला र मधेशमाथि विभेद गरेको छ । यस्तो कानून बनाउनेले सोच्नुपर्दैन नेपालको खुला सीमा कसले रक्षा गरेको छ ? 

नागरिकताका लागि ७ वर्षको सीमा तोकिएको छ । नागरिकता नभई महिलालाई अंश–वंशको अधिकार स्थापित हुँदैन । जागिर गर्न मन लाग्यो भने लोकसेवा लड्न पाइँदैन । नेपालमा जहाँ पनि नागरिकता जरुरी पर्छ । 

नेपालका युवा युरोप अमेरिकामा पनि गइरहेका छन्, उनीहरूले बिहेबारी गरेर आउन सक्छन्, नागरिकता पाएनन् भने उनीहरूको कति बिचल्ली हुन्छ ?

हाम्रो संस्कृतिमा बिहेपछि अंश र वंश छाडेर आउँदा, कुल देवता सबैलाई फलो गर्ने गर्छन् । माइती छाडेर घरको फलो गर्छन् । सात वर्ष कुर्दा महिलालाई धेरै गाह्रो हुन्छ ।

एउटी महिला अनागरिक बन्न पुग्छे । अन्तरिम संविधान, अहिलेको संविधान र सरकारले ल्याएको विधेयकको मूल मर्म नै कायम गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौ ।

नेपाली कांग्रेसको पनि माग त्यही छ, समय सीमा नतोकौँ । 

रहस्यमयी हतार किन ?

देश कोरोनाका कारण आक्रान्त छ । नागरिकले हातमुख जोर्न धौ–धौ छ, यो बेला नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने हतारो किन भयो ?

२०७५ सालमा विधेयक दर्ता भएको रहेछ, २ वर्षदेखि समितिमा विचाराधीन छ । कुनै पार्टीसँग छलफल भएको छैन ।

नागरिकताको विषय राष्ट्रिय इश्यु हो, यो विषयलाई मधेशकेन्द्रित दलले मात्र ठेक्का लिएको त छैन । सरकारले सबैलाई समेटेर लैजानुपर्‍यो । कसैसँग नसोधी कसैलाई छलफल नगरी गरिएको छ । 

नागरिकता विधेयकमा अंगीकृत नागरिकताको विषयमा जसरी नेकपाले निर्णय गरेको छ, यो पूरै पूर्वाग्रही हो ।

सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयक पार्टीले निर्णय गर्ने होइन, समितिमा गइसकेको विषय संसद्को सम्पत्ति हो । कुनैपनि देशले आफ्नो नागरिकलाई न्युनतम नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । 

यो विधेयक नेकपाको बहुमतको बलमा पारित भयो भने यसले अर्को  समस्या निम्त्याउँछ । पार्टीभन्दा पनि जनता आक्रोशित छन्, हरेक घरमा यसले असर पार्नेछ ।

सीमामा तारबार लगाउने कुरा गरेका छन्, त्यहाँको जनताको अवस्था कस्तो छ ? नेपाल–भारत खुला सीमाको सम्बन्ध कस्तो छ ? प्राचीनकालदेखि अप्ठ्यारो भएको छैन भने अहिले अंगीकृत नागरिकतासँग किन डराउनुभएको छ ? देशलाई कसरी खतरा भयो ? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्रीलगायत ११ वटा पोष्टमा नियुक्त नगर्ने भनेर संविधानमै राख्नुभएको छ ।

अंगीकृत नागरिकता लिएका भारतीय छोरीले अहिलेसम्म केही राष्ट्रघात गरेको, देश बेचेको, देशको विरोधमा कतै सन्धि गरेको छ ? यो नेपाल–भारतको वैवाहिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक सम्बन्ध हो ।

लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर हुन्छ, तर बहुमत हुँदैमा आधा जनसंख्यालाई पेलेर जान मिल्दैन । सबैको भावना, सबैको मुद्दालाई समेट्नुपर्छ, नभए देश आन्दोलित भइरहने छ । सबैलाई समेटेर गयो भने राम्रो हुन्छ ।

कतिपय माननीय सदस्य र बुद्धिजीवीले भारतको छोरी नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर नागरिकता लिने अनि डिभोर्स गरेर जान्छ भन्ने अफवाह फैलाएका छन् ।

कति जना भारतीय छोरी यहाँ आएर डिभोर्स गरेर गएको छ ? कति प्रतिशतले त्यसो गरे ? मैले दावाका साथ भन्छु, नेपाली–नेपालीमा बढी डिभोर्स होला, डिभोर्स पहाडमा होला मधेशमा छैन ।

बरु यसमा रिसर्च गरौं न, सत्य कुरालाई जनताको अगाडि दिऊँ न । बरु नागरिकता दुरुपयोग नहुने कुरामा ध्यान दिऔं, तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि सीमा नतोकौँ । ७ वर्षको बार राखेर मधेशको संस्कृति माथि प्रहार हुने काम नगरौं ।