०९ असार २०८३, मंगलबार
पछिल्लो पटक नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि तराई र मधेसका कतिपय जिल्ला प्रशासनसँग संयुक्त मनसुन प्रतिकार्य योजना बनाउनसमेत भारतले अस्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ ।
ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्म भारतसँग नेपालको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमा लम्बाइ रहेकोमा समथर भूभाग सबै डुबान र बाढीको चपेटामा छन् ।
सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार देशभर करिब ६ हजार नदीनाला, खोला, खोल्सी तथा खोँच रहेकोमा करिब ६० वटा नदीनालाले नेपाल–भारतको सीमाना छुट्याएका छन् । यी नदीनालाले ६ सय ४७ किमि लम्बाइमा सीमा कायम गरेका छन् । तर, नदीनालाको प्राकृतिक बहाव रोकेर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताविपरीत बाँध, तटबन्ध तथा ड्याम बनाएको र त्यसबाट सीमावर्ती इलाकामा नेपालीले डुबानको सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
वर्षायाममा सीमावर्ती ८ हजार २ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धका कारण डुबानमा पर्ने गरेको छ, जसका कारण खेतीयोग्य जमिनमा लगाइएका बालीनाली नष्ट हुनुका साथै बस्ती नै विस्थापिन हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यति मात्र होइन, हिउँदमा भारतकै कारण सीमावर्ती १ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिन खण्डहर हुनुपर्ने बाध्यता छ । सम्झौताविपरीत भारतले नहर र पानीकुलो सुविधाबाट सीमावर्ती नेपालीलाई वञ्चित गर्दै आएको श्रेष्ठ बताउँछन् । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बैठकमा आएका सुझावलाई समेटेर कार्ययोजनालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने बताए ।
सेना र प्रहरीका सुझाव
सेना, प्रहरी र सशस्त्रले सरकारसमक्ष पेस गरेको मौसमी प्रतिकार्य योजनामा पनि भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धबाट सिर्जित डुबान र बाढी तथा पहाडी भेगका नदीनाला तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा अव्यवस्थित र अतिक्रमण गरी बसेका मानिसलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकिए सरकारी साधनस्रोत र जनशक्तिको समेत बचत हुन्छ । वैज्ञानिक बस्ती विकास नहुँदा एकान्तमा भएका घरधुरीमा सरकारी सेवासुविधा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सेनाले भारतीय पक्षबाट सीमावर्ती इलाकामा जमिनभन्दा उँचो बनाएर निर्माण गरिएका सडकदेखि अनधिकृत बाँध तथा तटबन्धले नेपाली भूभाग बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘यसकारण सम्भावित डुबान हुन सक्ने इलाकामा अग्ला सुरक्षित जमिन पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ सेनाको सुझावमा भनिएको छ, ‘गाउँबस्ती जोगिने गरी खोला बग्ने इलाकातर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले पानी जाने गरी च्यानल बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार मानव बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक देखिएमा सोको पूर्वतयारी गर्ने ।’
सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्र प्रहरीले गृहमा बुझाएको विवरणअनुसार २८ स्थानमा भारतीय अनधिकृत बाँध तथा तटबन्धले नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । यस क्षेत्रका डुबान प्रभावित नागरिकलाई बेलैमा उच्च भूभागतर्फ स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको र स्थिति हेरेर कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सशस्त्र प्रहरीले कोभिड–१९ का लागि प्रयोग गरिएका क्वारेन्टाइनको सट्टा विपद् पीडितलाई राख्न अरू नै अस्थायी संरचना आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई प्रकोप अगावै कोरोना भाइरस भए/नभएको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
