०३ असार २०८३, बुधबार
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद सरिता गिरीले हिन्दी भाषामा बोल्दा शुरू भएको विवाद सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
मंगलवार सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भएकाले संसदमा नेपाली भाषामै बोल्नुपर्ने परमादेशको माग गरिएको छ ।
निवेदकद्वय अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको रिट यसअघि मुख्य रजिस्ट्रारले दरपीठ गरेका थिए तर न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले दरपीठ बदर गरिदिएपछि रिट दर्ता भएको छ ।
रिटमा संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा हुने र संविधानको धारा १(२) र धारा ४८(ख) मा संविधान र कानूनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने भनिएकाले विधायकहरू संघीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाजकै लागि भएको दाबी गरिएको छ ।
अधिवक्ताद्वयले संसदमा बोलेको कुरा इतिहाससम्म अभिलेख समेत हुने भएकाले दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको छ ।
यसअघि विधायक सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसदको अभिलेखबाट हटाउन (डिलिट) गर्न समेत निवेदनमा माग गरिएको छ । संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु/बोलाउनु भनी संघीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
