०३ असार २०८३, बुधबार
यातना पीडितको सहायोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ पारेर वकालत मञ्चले सन् २०१९ मा प्रहरी हिरासत र बाल सुधार गृहमा रहेका थुनुवाहरूसँग भेटघाट गरी संकलन गरेको तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरी थुनुवामाथि भएको यातना र दुर्व्यवहार सम्वन्धी प्रतिवदेन प्रकाशित गरेको छ ।
सन् २००१ मा स्थापना भए देखि नै वकालत मञ्चले यातना तथा दुव्र्यवहार रोकथामका लागि थुनुवा केन्द्रहरूको भ्रमण तथा अनुगमन गर्दै आईरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २२ ले यातना विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको भएतापनि वकालत मञ्चका प्रतिवदेनहरूले विगतका बर्षहरूमा जस्तै सन २०१९ मा पनि प्रहरी हिरासतहरूमा यातना तथा दुव्र्यवहार घटनाहरू हुने गरेको देखाएको छ । यद्यपी, द्वन्द्वकालको समाप्ती पश्चात यातनाको प्रकार र गाम्भिर्यता केहि कमी आएको देखिएता पनि संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो यातना उन्मुलन भने भएको छैन । तसर्थ, यातना तथा दुव्र्यवहारको घटना द्वन्द्वकालको समाप्तीसँगै अन्त्य नहुने तर निरन्तर चलिरहने अपराधको रुपमा विद्यमान रही आएको देखिएको वकालत मञ्चको कथन छ ।
यस वर्षको तथ्यांक संकलन र विश्लेषण पश्चात प्रतिवदेनको मुख्य निष्कर्ष निम्न छन्ः
प्रहरी हिरासतमा अन्तरवार्ता लिइएका १००५ थुनुवाहरू मध्ये १९.८% थुनुवाहरूले यातना भोगेको बताएका छन् । सन् २०१८ मा २३.५% थुनुवाहरूलेयातना तथा दुव्र्यवहार भएको बताएका थिए । यसका साथै, अन्तरवार्ता लिइएका २६९ जना बालवालिकाहरूमध्ये २४.५ प्रतिशतले आपूmमाथि यातना तथा दुव्र्यवहार भएको बताएका छन् ।
अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपुर्ति दिलाइदिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएतापनि अदालतले गरेको फैसलाहरूमा अधिकांश पीडितलाई दश हजार रुपैयाँ देखि पच्चिश हजार रुपैयाँसम्म भराई दिने गरेको पाइएको छ ।
केवल १५.२२% यातना पीडितहरूले मात्र अदालतको फैसला अनुसार क्षतिपुर्ति प्राप्त गरेको देखिन्छ भने अन्य पीडितहरूको हकमा बर्षौसम्म पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएको देखिदैन ।
पीडित तथा साक्षी संरक्षण कानूनको अभावमा न्यायिक प्रक्रियाका क्रममा उनीहरूले डरधम्कीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिन्छ ।
नेपालको कानूनले क्षतिपुर्तिलाई मात्र परिपूरणको रुपमा लिएको देखिन्छ भने सन्तुष्टि, पुनस्र्थापना, र पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितताका बारेमा उल्लेख गरिएको छैन ।
पुरुषको तुलनामा महिलाहरूमाथि यातना तथा दुर्व्यवहार धेरै हुने गरेको देखिएको छ । वकालत मञ्चले भेटेका थुनुवाहरू मध्ये १९.८ प्रतिशत पुरुष र २६.३२ प्रतिशत महिलाले यातना भएको बताएका थिए ।
बाल सुधार गृहहरूको क्षमताभन्दा बालवालिकाहरूको संख्या धेरै भएकोले उनीहरू कोभिड – १९ महामारीको विशेष जोखिममा परेको देखिन्छ ।
पीडितमा जीवनभर शारिरिक तथा मानसिक प्रभाव रहिरहने हुनाले यातना गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार हनन हो । अधिकांश अवस्थामा पीडितहरू यातनाको आघातबाट बाहिर आउन नसकी जिवनभर पीडित भावनावाट कुण्ठित हुने गर्छन। तसर्थ, यातनाको घटनासँगै यसको आघातको अन्त्य नभई पीडितलाई जीवनभर दुःख दिइरहन्छ। यसकारण यातनाको रोकथाम निष्पक्ष सुनुवाई लगायतका मानव अधिकारको संरक्षणका लागि अत्यन्त अत्यावश्यक छ ।
यातनाको विद्यमानताले नेपालको मानव अधिकार प्रतिवद्धताहरू र प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर गर्दछ । सन् २०१८ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले यातनालाई अपराधिकरण गरेकोे भएतापनि यातनासम्वन्धी यस संहितामा रहेका केहि कमीकमजोरीहरूका कारण पक्राउ गर्ने निकायहरूबाट थुनुवामाथि यातना तथा दुव्र्यवहार हुँदै आइरहेको छ । त्यसैले यातनाको विद्यमानता र उत्तरदायित्वको अभाव भनेको विधीको शासनको स्पष्ट उल्लंघन हो जसले दण्डहिनताको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्दछ भन्ने कुरा वकालत मञ्च जोड दिन चाहन्छ ।
राज्यको एउटा मुख्य दायित्व भनेको व्यक्तिको कुनै पनि अधिकार हनन नहुने सुनिश्चितता गर्नु हो र हनन भएको अवस्थामा पर्याप्त र उचित परिपूरण उपलव्ध गराउनु हो । तर नेपालमा परिपूरणको अवधारणा निकै साँघुरो छ जसले पीडितलाई न्यायभन्दा धेरै अन्यायमा पारेको देखिन्छ । तसर्थ, संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार पीडितलाई वास्तविक न्याय प्रदान गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग मेल खाने गरी परिपूरणको दायरा फराकिलो बनाउनु अत्यावश्यक छ ।
यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै, वकालत मञ्च निम्न सिफारिश गर्दछ :
पीडितका लागि प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
वकालत मञ्च जस्ता थुनुवाहरूलाई निशुल्क कानूनी सहायता दिने संस्थाहरूलाई थुनुवाहरूसँगको भेटघाटमा सहज पहुँच दिइनु पर्दछ ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग मेल खाने गरी परिपूरणसम्वन्धी नेपाली कानूनहरूलाई आवश्यक संशोधन गरिनुपर्दछ ।
प्रहरी निकायले यातनासम्वन्धी उजुरीहरूदर्ता गरी तदारुकताका साथ अनुसन्धान गर्नु पर्दछ ।
यातनासम्वन्धी कानून संशोधन गरी उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउनुका साथै पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न र अपराधको गम्भीरता अनुसार सजायको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
मेडिको–लिगल शिक्षालाई स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षाको अभिन्न भागको रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
वकालत मञ्चले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई यातना निषेध र यातनाविरुद्ध उत्तरदायित्वका लागि साझा धारणा बनाउन हार्दिक आह्वान गरेको छ ।
