काठमाडौं १७ वैशाख - व्यबस्थापिका संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बिरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बन सम्बन्धी पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा महाभियोग कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कार्वाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यबस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालतमा निलम्बन सम्बन्धी पत्र पठाइएको सभामुख ओनसरी घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले जानकारी दिए ।
संसद सचिवालयको पत्रसँगै प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वतहः निलम्बलमा परेकी छन् ।
