काठमाडौँ, १८ बैशाख - प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा आँच पुर्‍याएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको, न्यायसम्पादनमा पूर्वाग्रही देखिएकोजस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदै आइतबार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई सय ४९ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वतः निलम्बित भएकी छिन् ।
यस्ता छन् सात अभियोग


१) संविधानको धारा ७५ बमोजिमको मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गरी नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी आदेश दिएको ।


२) कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक भएको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई दोस्रोमा र दोस्रोमा रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई पहिलोमा रहेको भनी तथ्यलाई तोडमोड गरी झुटो कुरा उल्लेख गरी आदेश दिएको ।

३) न्यायालयको स्वतन्त्रता, सर्वाेच्चतामा प्रश्न उठ्ने गरी बारम्बार आफूसमेत संलग्न भई सर्वाेच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीश हुँदाहुँदै कोही नभएजस्तो गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटक–पटक राखी इजलास गठन गरेको ।

४) न्यायाधीशलाई आफूले भनेजस्तो आदेश फैसला गर्न निर्देशन दिएको, न्यायसम्पादनमा महत्वपूर्ण र पालना नगरी नहुने कार्यविधि, कानुनको पालना नगरी आफ्नो निहित उद्देश्य पूर्ति गर्न प्रचलित कानुन र सिद्धान्तविपरीत फैसला गरेको ।

५) न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा आँच पुर्‍याएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको ।
६) अदालतका न्यायाधीशहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा गुटबन्दी गरेको ।

७) स्वतन्त्रतापूर्वक न्यायसम्पादन नगरेको र गर्ने वातावरण प्रदान नगरी अनुचित हस्तक्षेप र दबाब दिएको ।