काठमाडौँ, वैशाख १८ - सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको बन्दोबस्ती सामान खरिद प्रकरणमा अनियमितता पुष्टि गर्दै नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वप्रमुखहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
महाभियोग दर्ता भएकै दिन आइतबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तीन पूर्वमहानिरीक्षकलाई दोषी ठहर गरेको हो । यसअघि विशेष अदालतले सफाइ दिएका प्रहरीका थप चार उच्च अधिकारीलाई पनि सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । राणालाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको छ भने गुरुङ र ठकुरीलाई एक वर्ष कैद र जनही ४० हजार रुपियाँ जरिवानाको फैसला गरिएको छ ।

विशेष अदालतले भने राणालाई १७ करोड छ लाख रुपियाँ बिगो र सोही बराबरको जरिवानासमेत तोकेको थियो । यस्तै, प्रतिवादी पूर्व प्रहरी प्रमुख गुरुङलाई अदालतले छ करोड ४८ लाख ७० हजार ७९२ रुपियाँ बिगो तथा बिगोबमोजिमको जरिवाना तोकेको थियो । गुरुङलाई अदालतले दुई वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो ।
प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक ठकुरीलाई विशेषले दुई वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो । चन्दसँग अदालतले चार करोड ८५ लाख ४४ हजार ३८८ रुपियाँ बिगो जफत हुने आदेश गरेको थियो । उनलाई बिगोबमोजिमको जरिवानासमेत हुने विशेषको ठहर थियो । तर, सर्वोच्चले ठकुरी र गुरुङलाई एक ÷एक वर्ष कैद पनि घटाएको छ । जरिवानाको हकमा तीनै प्रतिवादीको सर्वाेच्चले घटाएको हो ।
अदालतले ठेकेदार मूल कम्पनी एस्योर्डलाई २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६०७ रुपियाँ शोधभर्ना हुने आदेश गरेको छ, गोरखापत्रमा खबर छ ।