२९ असार २०८३, सोमबार
सरिता गिरीले आफूलाई पार्टीको सदस्य तथा सांसदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी छन् ।
लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेक सहितका भूभाग समेटेर जारी भएको नेपालको नक्शालाई संविधानमा समेत समेट्ने गरी भएको संविधान संशोधनका क्रममा मतदान नगरी पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै तत्कालीन समाजवादी पार्टीले गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो ।
यससँगै गिरीको सांसद पद पनि खोसिएको थियो ।
आफूलाई हटाउने निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै गिरीले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएकी हुन् ।
गिरीले संघीय संसद् सचिवालय, निर्वाचन आयोग, तत्कालीन समाजवादी पार्टी र हालको जनता समाजवादी पार्टीलाई विपक्षी बनाएकी छन् ।
