नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने, तर बाध्यकारी नबनाउने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मर्जरमा गएर एकीकृत कारोवार शुरू गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लोपटक दिइएको छुट यथावत राखी थप छुट दिइने उल्लेख गरेका छन् ।

२०७८ सम्ममा मर्जरमा गएर एकीकृत कारोबार शुरू गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीआरआरमा छुट दिने, वैधानिक तरलता अनुपात एक प्रतिशत घटाउने तथा संस्थागत मुद्दतिमा तोकिएको सीमाभन्दा १० प्रतिशत बढी उठाउन पाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो सुविधा २०७९ सालसम्म लागू हुनेछ ।

एउटै व्यक्ति तथा समूहबाट प्रवर्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने मर्जरमा लगिने भएको छ ।

मर्जरमा जाँदा बैंक सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अर्को  बैंकमा जानका लागि यसअघि लाग्दै आएको कुलिङ पिरियडको सीमा नलाग्ने भएको छ । अर्थात् तत्काल अर्को बैंक जोइन गर्न सक्नेछन् ।

मर्जरमा जाँदा पाइनेछ यी थप सुविधा :

– अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने।

– राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने ।

– यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने ।

– सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने ।

– संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले राख्ने बैंक अनुसारको निक्षेपको सीमा समायोजन गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूसँग समन्वय गरिनेछ ।