लघुवित्तहरूले ग्राहकसँग लिने ब्याजदरमा मनलाग्दी रहेको आरोप लाग्ने गरेकोमा राष्ट्र बैंकले यसको अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्तहरूले अधिकतम् १५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।

'लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिनेछ,' शुक्रवार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, '​लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर (Base Rate) गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने छ ।'

इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

यसका साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरू बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको  छ ।