राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकरणलाई निर्वाचन आयोगले असार २८ गते वैधानिकता दिएपछि दुवै पार्टीका पुराना संरचना स्वतः विघटन भएका छन् ।

वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको लोकप्रिय नारा लिएर जन्मिएको जनता समाजवादीको संगठन भन्नु नै अहिले ५१ जनाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हो । नेकपामा जस्तै यसमा पनि पार्टी हाँक्ने दुई पाइलट छन्– महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव । पार्टीमा अशोक राई, बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो वरिष्ठ नेताको हैसियतमा छन् । यिनै पाँच जनाको हाई कमान्डबाहेक पार्टी सञ्चालन गर्ने जनता समाजवादीको अरू कुनै संगठन र निकाय छैन ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी भन्नु नै पदाधिकारीको समूह हो । जेठ २५ गते दल दर्ता गर्दा निर्वाचन आयोगमा दुई अध्यक्ष र तीन वरिष्ठ नेतासहित ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारणीको सूची बुझाइएको थियो । नेता महेन्द्र राय यादवका अनुसार योबाहेक अरू पदको बाँडफाँटमा सहमति नजुटेकाले नै आयोगमा बुझाउन नसकिएको हो । पदीय झगडाले पार्टी एकीकरण नै वैधानिकता नपाई टुंगिने हो कि भन्ने आशंका बढिरहेका बेला यतिसम्म हुनुलाई पनि ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने नेताहरू बताउँछन् ।

‘दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि यतिसम्म गरियो, अब कसको भूमिका के हुने भन्नेबारे तत्काल छलफल गरेर तय गर्नुपर्ने भएको छ,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने,‘पहिला केन्द्रीय कार्यकारणी समितिका सदस्यहरूकै जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्छ । त्यसपछि अरू संयन्त्र निर्माण र समायोजनमा जानुपर्ने हुन्छ ।’

पार्टीभित्र आवश्यकताअनुसार वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष पद तय गरिएका छन् । तर, कति–कति संख्या राख्ने समझदारी बनेको छैन । दुई अध्यक्षबाहेक ४९ जना नेताको पदीय जिम्मेवारी के–के हुने भन्नेबारे अनौपचारिक तहमा कुराकानी जारी भए पनि तत्काल ठोस समझदारी जुटाउने गरी संवाद अघि नबढेको तत्कालीन समाजवादीका महासचिव रामसायप्रसाद यादवले बताए ।

आगामी निर्वाचनपछि जसपालाई मुलुकको वैकल्पिक शक्ति बनाउने अठोट नेताहरूको छ । त्यसका लागि उनीहरूको गन्तव्य थियो, पार्टी एकीकरणपश्चात् राजनीतिक मुद्दा लिएर सडकमा जाने तथा पार्टी संगठनको सबलीकरण र सडक संघर्षबाट आगामी दुई वर्षसम्म जनताको विश्वास जित्ने । त्यसपछि हुने आमनिर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धनमा प्रमुख शक्ति बन्न सकिने विश्वास नेताहरूले राख्दै आएका छन् । सडकमा जान एकातिर कोभिड–१९ संक्रमणका कारण अनुकूल परिस्थिति छैन ।

अर्कोतर्फ पार्टीको संगठनात्मक संरचनासमेत खडा हुन सकेको छैन । संगठनको अभावमा राजनीतिक मुद्दा उठाउने माध्यममा सीमित बनेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि भविष्यमा वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना भएको बताउँछन् मधेस विश्लेषक भोगेन्द्र झा । ‘मधेसी जनतमा उत्साह छ । बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारीलगायत केही नेतामा अठोट र आत्मविश्वास पाएको छु, कतिपयमा त्याग गर्नसमेत तयार भएको देखेको छु,’ झाले भने, ‘आफैंले गरेको प्रतिबद्धता इमान्दारीका साथ पूरा गरे भने गन्तव्यमा पुग्न सक्छन् ।’

विश्लेषक झा अहिल्यै जसपा वैकल्पिक शक्ति भइसकेको दाबी गर्छन् । ‘काठमाडौंमा दोस्रो शक्ति नेपाली कांग्रेस भए पनि मुलुकको वैकल्पिक शक्ति जसपा नै हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले देशभरमा एउटा प्रदेशमा पनि सरकार बनाउन सकेको छैन तर जसपाको प्रदेश २ मा सरकार छ ।’ नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट र समायोजनको काममा भने ढिलाइ गर्न नहुने उनको पनि सुझाव छ ।
जसपा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईलाई संघीय परिषद्कै अध्यक्ष बनाउने प्रयासमा छ । १ हजार १ सय १ सदस्य रहने परिषद्को नेतृृत्वमा भट्टराईको नाममा कुनै विवाद छैन ।

दुई अध्यक्षपछिको वरीयतामा राखेर उनलाई परिषद्कै अध्यक्ष बनाउन यसअघि नै तत्कालीन समाजवादी र राजपा तयार भइसकेकै थिए । निर्वाचन आयोगमा बुझाउने कागजमा पनि उनको नाम संघीय परिषद्कै अध्यक्षमा थियो । जेठ २५ गते दल दर्ता गर्ने आखिरी समयअघि मात्रै उनले मनस्थिति बदले । ठाकुरलाई सेरेमोनियल अध्यक्ष बनाएर कार्यकारी भूमिकामा यादवलाई ल्याउने रणनीति भट्टराईको पनि थियो । तर ठाकुर र उनले त्यति बेला नेतृत्व गरेको तत्कालीन राजपा मान्न तयार भएनन् । भट्टराईले राजपालाई दबाब दिने रणनीतिअन्तर्गत आफूले पनि अध्यक्ष पाउनुपर्ने दावा अघि सारेका थिए । नमिल्ने भएपछि अन्ततः उनी आफैं पछि हटे । संघीय परिषद्को अध्यक्षमा समेत बसेनन् । आयोगमा बुझाउन लेखिसकेको नाम आफैंले टिपेक्स लगाएर अशोक राईपछिको वरिष्ठ नेताको स्थानमा आफूलाई उभ्याए ।

पार्टीमा अबको छलफल भट्टराईकै व्यवस्थापनबाट सुरु हुने देखिन्छ । त्यसपछि तत्कालीन समाजवादीका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलाई कुन भूमिकामा राख्ने भन्ने चिन्ता यादवलाई छ भने ठाकुरलाई तत्कालीन राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू महेन्द्र राय यादव, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादवको व्यवस्थापनमा चिन्ता छ । एकता प्रक्रियादेखि नै आफूहरूलाई पृथक् राख्दै आएका राजकिशोर र अनिललाई मिलाउन पनि ठाकुरका लागि चुनौतीपूर्ण छ । उनीहरूलाई एकता प्रक्रियामा नजोडे त्यसको असर तल्ला तहसम्म पर्ने देखिन्छ ।

शीर्ष तहका यति नेताको व्यवस्थापन गर्न सके त्यसपछिको समायोजन र व्यवस्थापन सहज हुने बुझाइ धेरैमा छ । ‘मुख्य नेताहरू केन्द्रयीय कार्यकारणी समितिमै रहेकाले जिम्मेवारी बाँडफाँटको लडाइँ पनि यसैमा हुने देखिन्छ,’ एक नेताले भने, ‘तत्कालीन दुई पार्टीबीचको शक्ति सघर्ष भन्नुहोस् या भूमिका खोज्ने कुरा, सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम नै यहीँ ४०/५० जनाको व्यवस्थापन हो ।’ केन्द्रीय कार्यकारणीको पदीय जिम्मेवारीपछिको मुख्य नेताको आँखा संसदीय दलको नेतामा छ ।

पार्टीका अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादव यसका लागि इच्छुक हुन सक्छन् । एकीकृत हुनुअघि राजपा र समाजवादीमा यिनै दुई नेता संसदीय दलका नेता थिए । राजपाबाट वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले दलको नेता आफूलाई दिनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएका छन् । अध्यक्ष यादव आफैं या भट्टराईलाई दलको नेतामा अघि सार्न चाहन्छन् । तत्कालीन दुई पार्टीबीचको शक्ति सन्तुलन र नेताहरूबीचको पदीय बाँडफाँट मिलाउनुपर्ने भएकाले एकै नेताले दुई पद लिने सम्भावना भने कम छ । अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादव हालसम्म केन्द्रीय कार्यकारणी र राजनीतिक समितिको पनि नेतृत्वमा छन् ।

एकता महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने तय पनि दुई दलले गरेका छैनन् । दुई दल एकता भई प्रमाणपत्र पाएको एक साता मात्रै पुगेको छ । महाधिवेशनका लागि समयको सुविधा प्रशस्त भएकाले त्यसअघि पार्टीका संरचना समायोजनकै काम जसपाका लागि मुख्य चुनौती देखिन्छ । १ हजार १ सय १ को संघीय परिषद्, ७ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, १ सय १ सदस्यीय राजनीति समिति नयाँ बनाउनुपर्नेछ । तत्कालीन समाजवादीमा २५ पदाधिकारी र ४ सय ३१ केन्द्रीय सदस्य थिए । तत्कालीन राजपामा पदाधिकारीको संख्या नै १ सय ३५ र केन्द्रीय सदस्य करिब ८ सय थिए । वैशाख १० गतेको सहमति पार्टी एकता समानताका आधारमा गर्ने भन्ने छ । तत्कालीन ६ वटा मधेस केन्द्रित दल मिलेर बनेको राजपाको तल्ला तहमा ६ दलीय पुरानै संरचना थिए । ती सबैलाई मिलाउनसमेत धेरै सकस छ ।

पार्टीका केन्द्रीय तहका अन्य निकायमा सल्लाहकार, विज्ञ परिषद्, निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग छन् । त्यसपछि पार्टीका विभाग, प्रदेश परिषद्, प्रदेश समिति, पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचना, प्रदेश सल्लाहकार समिति, प्रदेश विज्ञ परिषद्, प्रादेशिक आयोगहरू, गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश समितिलगायत स्थानीय तहका संरचना छन् ।

केन्द्रीय कार्यकारणी समितिका सदस्य मनीष सुमन समायोजन र जिम्मेवारी बाँडफाँटका काममा आफूले ठूलो चुनौती नदेखेको बताउँछन् । ‘पार्टी एकीकरण नै होला कि नहोला भन्ने ठूलो शंका थियो । यो चुनौती पार भएपछि समायोजन र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा त्यस्तो चुनौती देखेको छैन,’ उनले भने, ‘तैपनि हामीले आमनिर्वाचनअघि संगठनका सबै काम सक्नुपर्ने हुन्छ । नत्र समस्या आउन सक्छ ।’ विश्लेषक झा भने एउटा मात्रै नभएर सबै राजनीतिक दलभित्र संस्कार बसी नसकेका कारण बाहिरी समाजले चाहेजस्तो नेताहरूले पार्टीलाई हाँक्न नसकेको बताउँछन् । कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले खबर लेखेका छन् ।