२२ असार २०८३, सोमबार
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउन सर्वोच्चले गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि बिहीबार निवेदन दिएको छ । उक्त निवेदनमाथि तीन सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गरेर पुनरावलोकनको अनुमति दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले फैसलाका केही आधारमा मात्रै प्रश्न उठाएर निवेदन दिने निर्णय भएको र त्यो दर्तासमेत भएको बताए । ‘न्याय प्रशासन ऐनमा नजिर तथा कानुनका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको देखिए पुनरावलोकन हुने भन्ने व्यवस्था छ,’ रेग्मीले भने, ‘यो लगायत आधारमा टेकेर निवेदन दिएका हौं ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुरानो कार्यविधि ऐन (मुलुकी ऐनको दफा १८८) उद्धृत गर्दै कैद घटाएकामा प्रश्न उठाएको छ । नयाँ ऐनमै भएको व्यवस्थाको गलत प्रयोग भएको दाबी गरेको छ । अर्कोतर्फ अपराधको गाम्भीर्य हेर्दा पनि कैद घटाउन नमिल्ने भनी दाबी भएको उनले बताए ।
न्याय प्रशासन ऐनअनुसार, सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुन्छ । तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिर बाझिए, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परे, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिए पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले ६० दिनभित्र सर्वोच्चमा निवेदन दिनुपर्छ ।
निवेदन उपर दुईभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले पुनरावलोकन स्वीकृति दिने/नदिने आधार खोज्नेछ । आधार भेटिए स्वीकृति दिन्छ । मुद्दाको पुनरावलोकनका क्रममा यसअघि फैसलामा सम्मिलित न्यायाधीशहरू बाहेकको इजलासले उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको निवेदनलाई स्वीकृति दिए पहिले फैसला गर्ने अनि पुनरावलोकनको निवेदन सुनुवाइ गर्ने बाहेकका न्यायाधीश संलग्न ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । कान्तिपुर दैनिकमा ख बर छ ।
