गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३४ अर्ब ३५ करोड बजेटमध्ये १७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकी जगेडा भएको छ ।

वर्षभरि कर्णाली सरकारले १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । खर्च रकम कूल बजेटको ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्रै हो ।

पुँजीगत तर्फको २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार बजेटमध्ये ९ अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार ८४२ रुपैयाँ खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीले बताए । 

उनका अनुसार सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत रकममध्ये १२ अर्ब १६ करोड ६५ लाख ४७ हजार १५८ रूपैयाँ जगेडा भएको छ । 

प्रदेश सरकारले चालूतर्फ विनियोजन गरेको १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजारमध्ये ७ अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार २५४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने ५ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख १२ हजार ७४६ रुपैयाँ जगेडा भएको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७८ करोड १ लाख ९५ हजार ३३५ रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ३९ करोड २७ लाख १३ हजार ५२९ रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १ अर्ब ९० करोड ७८ लाख ३२ हजार १९० रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ६ अर्ब १ करोड ९८ लाख ५ हजार ४५० रुपैयाँ जगेडा भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४ अर्ब ५ करोड ९२ लाख ५५ हजार ९०६ रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको २७ करोड १९ लाख ६४ हजार २९२ रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेश सभाको ५ करोड ७९ लाख ५४ हजार १४८ रुपैयाँ, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ६८ लाख ६५ हजार २९४ रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको ४ करोड ४१ लाख ८७ हजार १८ रुपैयाँ जगेडा भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले साढे २ वर्षको अवधिमा एउटा चौमासिक र ३ वटा पूर्ण वार्षिक बजेट ल्याइसकेको छ । जसमध्ये १ आंशिकसहित २ वटा बजेट कार्यान्वयन अवधि पूरा भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ४ महिनाका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट ल्याइएकोमा २४ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर जगेडा भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएकोमा १८ अर्ब ४७ करोड ६२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च हुन सकेको थिएन ।
 
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट खर्च गर्न नसक्नुले निराशा बढाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘सरकारले जहिले पनि ठूलाठूला सपना देखाउँदै आइरहेको छ तर सरकारले देखाएका सपना थोरै पनि पूरा हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘नागरिकले बजेट नपाउने तर सरकारले भने केन्द्रबाट आएको बजेट पनि हरेक वर्ष केन्द्रमै पठाउने गर्नु दुःखद हो ।’