२५ जेठ २०८३, सोमबार
चितवनको माडी नगरपालिका–९ कुसुम खोलास्थित चेपाङ बस्तीमा आगो लगाई १० घरपरिवारलाई आवासविहीन बनाउनेलाई कारवाहीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक तथा अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण, न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेल लगायतका अधिवक्ताले चेपाङ परिवारलाई न्याय माग्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
विस्थापित भएका चेपाङ परिवारलाई तत्काल पुनःस्थापना गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी क्षतिपूर्ति दिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
आगामी दिनमा पुनःस्थापनाको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई विस्थापित गर्ने काम नगर्ने/नगराउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
यस्तो छ रिटको पूर्णपाठ –
