कोभिड–१९ का कारण पुनःस्थापित हुन समय लाग्ने होटललगायत पर्यटन क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको साँवा किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि २ वर्षसम्म म्याद पाएका छन् । मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको निर्देशनमा उक्त व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत आधारमा कोभिडबाट प्रभावित ऋणीलाई न्यून, मध्यम र अति प्रभावित गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । यसमा न्यून प्रभावितलाई ६ महिना, मध्यमलाई ९ महिना र अति प्रभावितलाई एक वर्ष म्याद थप

गरिएको छ ।
अति प्रभावितमध्ये पनि होटललगायत पर्यटन क्षेत्रका ऋणीलाई थप दुई वर्ष म्याद थप्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । यो व्यवस्थापछि पर्यटन क्षेत्रका ऋणीले ०७७ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा र ब्याज ०७९ असारभित्र तिर्न सकिने सुविधा पाएका हुन् । ‘कोभिड–१९ का कारण पुनःस्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायत अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको ०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि २ वर्षसम्मको समय प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा पर्यटनअन्तर्गत ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्‍याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि छन् । ‘यो क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको ०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई ०७९ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्ने,’ निर्देशनमा उल्लेख छ । मध्यम प्रभावितमा क्षेत्रमा खप्ने सामान जस्तै प्लास्टिक, फलाम/स्टिल, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय रहेका छन् । यो क्षेत्रका ऋणीले गत चैतदेखिको साँवाको किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि ०७७ चैतसम्मको म्याद पाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको वर्गीकरणमा न्यून प्रभावितअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजना, अनलाइन (ई–कमर्स) मा संलग्न व्यवसाय आदि परेका छन् । यी क्षेत्रका ऋणीले ऋणको साँवाको किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि ०७७ पुससम्मको सुविधा पाएका छन् ।

कोभिडबाट प्रभावित ऋणीले एक वर्षसम्मको ग्रेस अवधि पाएका छन् । ‘कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ६ महिनासम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ ।’

यसरी थप भएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण नगरी ग्रेस अवधिभित्र कम्तीमा ३ किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुलीको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ‘तोकिएको तालिकाअनुसार भुक्तानी गर्ने ऋणीसँग कुनै किसिमको ब्याज/शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज लिन पाइने छैन,’ परिपत्रमा प्रस्ट्याइएको छ । यस्तै, निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ‘ग्रेस’ अवधिमा पाकेको ब्याज ०७७ पुससम्म पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने छैन । 

‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे तापनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु आवश्यक पर्ने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

२० प्रतिशत थप कर्जामा सीमा नलाग्ने
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनः गर्न प्रदान गरिने थप २० प्रतिशत कर्जाको हकमा एकल ग्राहक सीमा लागू नहुने भएको छ । ‘ऋणीको आवश्यकता र उद्योग व्यवसायको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी ०७६ चैत मसान्तमा कायम चालु पुँजी कर्जाको सीमामा एक पटकका लागि बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस्तो थप कर्जा प्रदान गर्दा डेप्थ इक्विटी रेसियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न ०७८ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुनेछैन ।’
यस्तो थप कर्जा उत्पादनलाई निरन्तरता दिने, कच्चापदार्थ खरिद गर्ने, कर्मचारी/कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने जस्ता कार्यका लागि मात्र प्रवाह गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यस्तो कर्जामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता साँवा तथा ब्याज असुल गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानको आवश्यकता, धितोको पर्याप्तता, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन तथा ऋणीको व्यावसायिक योजना आदिको विश्लेषण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने सुविधा पनि निर्देशनमा छ । ०७७ असारसम्म भुक्तानी अवधि झएका डिमान्ड लोन, क्यास त्रेडिटलगायत अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जालाई ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी ०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने गरी समय थप गर्न सकिने भएको छ । ‘विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरेका परियोजनामा प्रवाहित कर्जालाई निर्यात सुरु गरेको ५ वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधारदरमा १ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।

मर्जरमा जाने बैंकमा सीईओलाई उमेर हद छुट
मजर तथा एक्विजिसनमा जाने वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारीलाई विद्यमान उमेर हदको व्यवस्था छुट हुने भएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार ६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त/पुनः नियुक्त हुन पाउँदैनन् । ६९ वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था छ ।

बाध्यात्मक मर्जरको संकेत
विगत केही वर्षदेखि स्वैच्छिक मर्जरको नीति अवलम्बन गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले विस्तारै बाध्यात्मक बन्ने संकेत देखाएको छ । ‘एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवर्द्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्था र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य बैंकलाई एकआपसमा गाभ्न/गाभिन निर्देशन दिइनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । निर्देशनमा उक्त कुरा भनिए पनि बिस्तारै बाध्यात्मक बन्दै जाने संकेत राष्ट्र बैंकले देखाएको जानकारहरू बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ०७७ असार मसान्तमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक नाफाको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कृषि र ऊर्जामा चरणबद्ध सीमा
बैंकले कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लगायत क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध सीमा तोकेको छ । यसअनुसार वाणिज्य बैंकले कृषिमा ०७८ असारसम्म ११ प्रतिशत, ०७९ असारसम्म १३ प्रतिशत र ०८० असारसम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तै ऊर्जामा ०७८ असारसम्म ६ प्रतिशत, ०७९ असारसम्म ७ प्रतिशत, ०८० असारसम्म ९ प्रतिशत र ०८१ असारसम्म १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । ०८१ असारभित्र कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका एसएमई क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था र विकास बैंक र वित्त कम्पनीले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जालाई पनि चरणबद्ध सीमा तोकिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १ प्रतिशत, १.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउँछन् । तर नवीकरण हुने प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जामा नवीकरण शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा कर्जा स्वाप हुँदा लिने स्वाप शुल्कको हकमा उल्लिखित सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने छुट राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइनेछैन,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कर्जाको सीमा वृद्धि गरिएमा वृद्धि भएको रकममा मात्र तोकिएको सीमाभित्र रही सेवा शुल्क लिन सकिनेछ । किस्तामा भुक्तानी हुने मध्यम तथा दीर्घकालीन कर्जामा कर्जाको अवधिभर लगायत अन्य कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन पाइनेछैन ।’ यीबाहेक अन्य जुनसुकै शीर्षकमा शुल्क लिएको वा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइए सो शुल्कमा १० प्रतिशत थप गरी ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नगद लाभांशमा कडाइ, सीसीडी अनुपातको सीमा वृद्धि, ब्याज अनुदानको सहुलियत ऋणलगायत व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी भएको छ । निर्देशनमा हाल बैंकहरूलाई लाग्दै आएको कुल जोखिम भारित एक्सपोजरको २ प्रतिशत ‘साइक्लिकल बफर’ राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।

कुन क्षेत्र कति प्रभावित ?

अति प्रभावित क्षेत्र, जसले ०७८ असारसम्म बैंकको किस्ता बुझाउन पाउनेछन्
– पर्यटन : ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्‍याफ्टिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा, होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, होम स्टे, रिसोर्ट, रेस्टुराँ, स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर र्‍याफ्टिङ, हट एयर बलुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहरण, गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन र केबलकार
– हवाई तथा पर्यटकीय यातायात
– मनोरञ्जन, पार्टी प्यालेस
– चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल
– रोजगारी गुमेका श्रमिक (स्वदेशमा वा विदेश)
– तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अन्डा उत्पादन तथा बिक्री
– कुखुरापालन
– पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय
– तयारी पोसाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय
– वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक

मध्यम प्रभावित क्षेत्र, जसले ०७७ चैतसम्म बैंकको किस्ता बुझाउन पाउनेछन्
– प्लास्टिक, फलाम/स्टिल, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण उत्पादन तथा बिक्रीवितरण उद्योग व्यवसाय
– निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि–स्कुल, चाइल्ड केयर
– यात्रुवाहक यातायात
– ब्युटिपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक व्यवसाय
– कानुनी, लेखा, इन्जिनियरिङलगायत परामर्श सेवा व्यवसाय
– अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम, डायग्नोस्टिक सेन्टर
– हेल्थ वा फिटनेस सेन्टर
– भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्नबाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण
– वन तथा खनिजजन्य उद्योग
– निर्माण व्यवसाय
– औषधि उत्पादन
– छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह
– निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा
– पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादनसम्बन्धी व्यवसाय

न्यून प्रभावित क्षेत्र, जसले ०७७ पुससम्म बैंकको किस्ता बुझाउन पाउनेछन
– उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजना
– अनलाइन (ई–कमर्स) मा संलग्न व्यवसाय
– खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्रीवितरण, पेयपदार्थ प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय
– दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्रीवितरण
– आयातजन्य व्यापार
– पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी व्यवसाय
– औषधि बिक्रीवितरण
– विज्ञापन सेवा
– इन्टरनेट, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी
– मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग व्यवसाय
– ट्रक, ढुवानी व्यवसाय
– सुनचाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थरसम्बन्धी व्यवसाय । कान्तिपुर दैनिकमा यज्ञ बञ्जाडेले खबर लेखेका छन् ।