काठमाडौं, २० बैशाख- पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता महाभियोगका विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अदालतका आदेश र फैसला प्रभावित हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकामाथि कहींकतैबाट राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्नसमेत सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
न्यायपालिकाका विषयमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका सन्दर्भमा पूर्वन्यायाधीश फोरमका पदाधिकारीबीच मंगलबार भएको आकस्मिक छलफलपछि यस्तो ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमाविरुद्ध हुने जुनसुकै क्रियाकलाप विधिको शासनप्रतिकूल हुने भएकाले अस्वीकार्य हुने जनाइएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केदारनाथ उपाध्याय, केदारप्रसाद गिरी, रामकुमारप्रसाद साह, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी, टोपबहादुर सिंह, गोपालप्रसाद खत्री, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, गौरी ढकाल, पवनकुमार ओझालगायत २४ जना न्यायाधीशबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशसमेत सामेल थिए ।