सार्वजनिक प्रसारणको चीरप्रतिक्षित चाहनाको विषयले अब संसदमा प्रवेश पाएको छ । वि.स २०६३ सालबाट सुरु भएको यो विषयको बहस र विभिन्न पहलहरू अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सरकारले असार १५ गते रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको मौजुदा नियमनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो । संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएकोले यो विधेयकले संसदीय कारवाहीमा प्रवेश भने पाइसकेको छैन । र, यसबारे जुन रूपमा सार्वजनिक वहस हुनुपथ्र्यो–सो हुन सकेको पनि देखिँदैन । 

३० वटा दफामा समेटिएको यो विधेयक ल्याउनुको कारण र उद्देश्य उल्लेख गर्दै सरकारले ३ वटा प्रमुख कारण दिएको छ । एक–संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न, दोस्रो–राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ अनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकरणगरी सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण गर्न, तेस्रो– लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म अनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी भएर नागरिकलाई सुसूचित गर्न । 

उपरोक्त उद्देश्य पुरा गर्न बनाइने सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको व्यवस्थापनका लागि ३ प्रकारका आर्थिक स्रोतबाट वित्तिय प्रवन्ध हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ । एक–संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान, दोस्रो –संस्थाले आफैं गर्ने आम्दानी र तेस्रो – विदेशी सरकार वा संस्थाबाट प्राप्त हुने रकम । 

यी स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम यी स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानीको एक छुट्टै कोष रहने छ ।
 
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नियमन गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०७७’’ को दफाबार प्रारम्भिक समीक्षा निम्नाअनुसार रहेको छ । 

१) प्रस्तावना : नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्न ,सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्न, तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ सूचना र समाचार उत्पादन र प्रसारण गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्न, राष्ट्रिय हित र एकता प्रवद्र्धन गर्न र समावेशी लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्ने उपरोक्त ६ वटा लक्ष्य लिएर सार्वजनिक सेवा प्रसारण सञ्चालन गर्ने अठोट उल्लेख छ । तर ‘‘कानूनहरूलाई एकीकरण र संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको’’ भन्ने वाक्यांश पनि परेको देखिन्छ । जुन अस्पष्ट छ र सो को औचित्य देखिदैन । किनकी, नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी यस अगाडि कुनै कानूनी व्यवस्था पनि छैन र संस्थाहरू पनि छैन । तसर्थ सो वाक्य अनावश्यक देखिन्छ । समग्रमा उल्लेखित ६ वटा (भिजन सेन्टेन्स) भने उपयुक्त नै छ । 

बरु यहाँ, मौजुदा सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रूपान्तरण गर्न आवश्यक परेकाले भन्ने शब्दावली रहनु सान्दर्भिक हुनसक्छ । साथै देशका तीनै तहको संरचनामा ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’’ को प्रबन्ध गर्ने दृष्टि पनि प्रस्तावनामा राख्दा थप सान्दर्भिक हुन जाने छ ।

२) परिभाषा खण्डको दफा २(ङ) मा प्रसारणको परिभाषामा रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण मात्र उल्लेख छ । सो ले इन्टरनेट मार्फत हुने प्रसारणलाई समेट्न सक्दैन । तसर्थ डिजिटल प्रसारण समेत थप हुनु आवश्यक छ । 

३) दफा ३ को कार्यक्षेत्र सम्बन्धी उपदफा २ मा पीएसबीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं र अरु आवश्यकताअनुसार भनेर व्यापक तर अस्पष्टताजनक शब्दावलीले पीएसबीको सर्वव्यापकताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न सक्दैन । तसर्थ सातवटै प्रदेशमा कार्यालय रहने र ७५३ वटै पालिकासम्म पहुँच हुने कुरा थप गरी सर्वव्यापक पहुँचको सुनिश्चित कानूनबाटै गरिनु पर्दछ । 

४) दफा ४ मा पीएसबी स्वशासित र संगठित संस्था हुने उल्लेख छ । साथै स्वायत्त पनि थप भएमा संस्थाको निष्पक्षता सुनिश्चित हुनसक्छ । तसर्थ, पीएसबी स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । 

५) दफा ५ मा पीएसबी का कार्यहरूमा ११ वटा बुँदा छन् । र, अन्तमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य भनेर १२ बुँदा राखिएको छ । यी बुँदाहरूमा कतिपय बुँदा दोहोरिएका छन् कतिपय अस्पष्ट छन् । केही उल्लेख गर्नै पर्ने कार्यहरू छुटेको देखिन्छ । 

आमसञ्चार नीति–२०७३ ले पीएसबीले समेट्नु पर्ने क्षेत्रहरू भनि उल्लेख गरेका पक्ष तथा संविधानका उल्लेखित नागरिकका अन्य मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र लक्ष्यहरूमा उल्लेखित कार्यहरूमध्येबाट पनि पीएसबीको कार्य क्षेत्रमा थपिनु पर्ने विषयहरू हुनसक्छ । 

यसका साथै, सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई विभिन्न प्रदेश र पालीका तहमा विस्तार गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मापदण्ड र सिद्धान्तहरू निरूपण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले व्यवसायिक प्रसारण च्यानलहरू सञ्चालन गर्ने/नगर्ने जस्ता विषय पनि यसै दफामा निरूपण हुनुपर्दछ । 

६) पीएसबी संस्था संरचनाको गठन सम्बन्धमा प्रस्तावित दफा ६ को परिषद सम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) को मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देखिँदैन । 

परिषद्को अध्यक्षता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले गर्ने प्रस्तावले पीएसबीको ‘‘स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र निष्पक्षता’’ को प्रत्याभूति गर्दैन । प्रस्तुति ३० सदस्यीय परिषदमा संघीय सरकारका मन्त्री र ४ सचीव, ७ प्रदेश सरकारबाट मनोनित ७ जना सदस्य, संघीय मन्त्रालयबाट मनोनीत १५ जना विभिन्न क्षेत्रका सदस्य, स्थानीय सरकारहरूको ३ वटा महासंघका प्रतिनिधि ३ जना र ४ विभिन्न संस्थाका अध्यक्ष पदेन रहने र पीएसबी कार्यकारी समितिको अध्यक्ष सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी गठन गरिने परिषदमा पदेन हुने ४ मध्ये ३ वटा संस्थाका अध्यक्षहरू बाहेक अरु सबै सरकारी प्रतिनिधि वा सरकारले तोकेको प्रतिनिधि रहने हुनाले परिषदको काममा सरकारी इच्छा नै निर्णायक हुन्छ । ‘‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’’ हुन नसक्ने स्पष्ट छ । 

तसर्थ, परिषद्को नेतृत्व संसदीय समितिको सभापति रहने वा निष्पक्ष सिफारिश समितिबाट सिफरिशमा राष्ट्राध्यक्षबाट नियुक्त हुने प्रबन्ध हुनुपर्छ । परिषदका सदस्यहरूको चयन गर्ने संरचना र पद्धती पनि स्वतन्त्र रहनुपर्दछ । यस्तो परिषदमा संसदीय राजनीतिक पक्षहरूको सहभागिता सुनिश्चत हुनुपर्दछ । विपक्षी आवाजको स्थान रहनु पर्दछ। लैङ्गिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । साथै सूचना आयोग, भाषा–साहित्य र संस्कृति एवं मानव अधिकारको क्षेत्रको संस्थाहरूको पनि उपस्थिति रहनु पर्दछ । राष्ट्रिय सूचना आयोग र आमसञ्चार ऐनमा प्रस्तावित हुन गैरहेको मिडिया प्राधिकरणको अनि दुरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायको पनि परिषद्मा प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । तसर्थ, यो परिषदको संरचनालाई विस्तारित र स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनर्संरचित गरिनुपर्छ । 

परिषदको औचित्य नै (अकाउन्टिबिलिटी र ओभरराइट) संयन्त्रका रूपमा रहन्छ । साथै यो महत्वपूर्ण नीति तर्जुमा गर्ने र नीतिहरू पुनरावलोकन एवं समिक्षा गर्ने थलोका रूपमा रहनु पर्दछ । जस्तै बजेट पारित गर्ने, सम्पादकीय नीति समीक्षा गर्ने, नियम–विनियम पारित गर्ने र आन्तरिक सम्परीक्षणहरू (विभिन्न विषयका) गर्ने हुनुपर्दछ । तसर्थ यसको बैठक वर्षमा एक पटक (विधेयकको दफा ६(४) मा प्रस्तावित होइन) कम्तीमा दुई पटक हुनै पर्ने र यसको कार्य समय पनि कार्यकारी समितिको जति हुन्छ, सोही अनुसार रहने हुनुपर्छ । (विधेयकमा परिषदको तीन वर्ष र कार्यकारी समितिको भने ५ वर्ष राखिएको छ ।) 

विधेयकको दफा ७ मा रहेको परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा नीतिहरू समिक्षा गर्ने तथा विनियम निर्देशिका आदि पारित गर्ने र यसले सुझावहरू र प्रतिवेदन संसदलाई दिने हुनुपर्दछ । 

७) विधेयकको दफा ८ मा पीएसबी संस्थाको सञ्चालन लागि ५ सदस्यीय कार्यकारीणी समितिको व्यवस्था प्रस्तावित छ । यो समितिको गठन पनि नेपाल सरकारले नै गर्ने, अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने र सदस्यहरू मन्त्रालयले तोक्ने उल्लेख छ । यो प्रस्ताव पनि पीएसबीको अन्र्तराष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र प्रचलन अनुसार देखिँदैन । 

यस्तो कार्यकारी समिति गठनका लागि सर्वपक्षीय प्रतिनिधी भएको संसदीय समिति रहनु पर्दछ । जस्तै– सभामुखको संयोजकत्वमा विपक्षी दलको नेता र सरकारको मन्त्री रहेको समिति हुनसक्छ वा अझ थप प्रतिनिधिमूलक सिफारिस समिति रहुनपर्दछ । कार्यकारी समितिमा सरकारका अधिकृतहरू रहनु हुँदैन (जस्तो–विधेयकको दफा ८(ख) मा संघीय मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ ) कार्यकारी समितिको स्वरूप बरु अझ सानो हुनु चुस्त हुनसक्छ । 

८) दफा ८ देखि १६ सम्म कार्यकारी समिति सम्बन्धी प्रबन्धहरू छन । गठन, पदाधिकारीहरूको योग्यता र अयोग्यता, रिक्त हुने र हटाउने व्यवस्था, बैठक र काम–कर्तव्यहरू तथा पदाधिकारीको सुविधा, अवधी आदिका शर्त सम्बन्धी प्रबन्ध यी दफाहरूमा छन् । पीएसबी बिल को महत्वपूर्ण शासकीय –गभर्नेन्स) प्रबन्ध खण्ड नै यही परिच्छेद ४ हो । यहाँ गरिएका प्रस्तावहरू समग्रमा नै पुनरावलोकन हुनु पर्ने देखिन्छ । जस्तै दफा १२ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पीएसबी इन्स्टिच्युट ) को वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने अधिकारी यसै समितिलाई छ । यी अधिकार मध्ये अनुमोदन वा पारितको अधिकार परिषदमा रहनु पर्दछ । यस्तै दफा १४ मा रहेको हटाउने सम्बन्धी व्यवस्थामा मन्त्रालयले नै हटाउन सक्ने प्रस्ताव छ , जुन अति नै गम्भिर छ, यो हुनु हुँदैन । यस्तो हटाउने अधिकार सम्बन्धित संसदीय समितिको प्रक्रियाबाट मात्र हुनु पर्दछ । यस्तै कार्यकारी समितिको अध्यक्ष नरहेमा कार्यबाहक तोक्ने अधिकार मन्त्रालयलाई राखिएको छ, सो पनि संशोधनीय छ । 

९) सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता भनेको आर्थिक स्वायत्तता हो । श्रोत व्यवस्थाका लागि बजारमा र सरकारको निगाहमा भर पर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पादकीय सेवा दिन सक्दैन । पीएसबी बनाउनु भनेकै राजनीतिक हस्तक्षेप र बजारबाट निर्देशित हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको स्वतन्त्र प्रसारण संस्था बनाउनु हो । 

तसर्थ, विधेयकको दफा १९ मा रहेको कोष सम्बन्धी व्यवस्था को क,ख,ग,घ मा उल्लेखित चार वटा स्रोतहरू–नेपाल सरकारको अनुदान, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, वैदेशिक स्रोत र संस्थाको आफ्नो आम्दानी भनेर तोकिएको छ । अनि वैदेशिक स्रोत प्राप्त गर्न अर्थमन्त्रालयको स्वीकृती लिनुपर्ने शर्त पनि छ । यो व्यवस्थामा थप स्पष्ट र उदार प्रबन्ध आवश्यक छ । जस्तै संसदबाट पारित हुने संघीय वार्षिक बजेटबाट सर्वसञ्चित कोषबाट नै पीएसबीको प्रस्तावित बजेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित हुनुपर्दछ । बाँकी ५० प्रतिशत स्रोत मध्ये ७ वटै प्रदेश र ७५३ पालिकाबाट पनि वजेट मार्फत नै निश्चित प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुने सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । वा देशका तीन वटै तहमा रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणको दर्ता, नवीकरण शुल्क र रोयल्टी एवं प्रसारण माध्यमहरूको दर्ता/नवीकरण शुल्क र रोयल्टीबापतको कर सिधै पीएसबीकोषमा जाने कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्दछ । यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले गर्ने आम्दानी सम्बन्धि परिभाषा ऐनमा नै स्पष्ट हुनुपर्दछ । सामान्यतः पीएसबीले व्यवसायीक विज्ञापन गरेर आम्दानी गर्दैनन् । कतिपयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण सामाग्री उत्पादन गरेर अन्य प्रसारकलाई उपलब्ध गराई 

शुल्क लिन्छन् । तर, यस बारेमा कानुनमा नै सैद्धान्तिक स्पष्टता हुनुपर्दछ । जस्तो सार्वजनिक सेवा प्रसारकले सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विज्ञापन मात्र गर्ने वा कुल प्रसारणको निश्चित समय मात्र विज्ञापन प्रसारण गर्ने भन्ने कुरा ऐनमा सीमाबद्ध हुनुपर्दछ । उदाहरणका लागि पीएसबीको कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम विज्ञापनबाट आम्दानी गर्नेछ भन्न सकिन्छ । 

१०) विधेयकको दफा २१ मा पीएसबीको स्रोत तथा दर्शक समूह गठन गर्न सक्ने सैद्धान्तिक आधार प्रस्तावित छ । यो व्यवस्था सकरात्मक तर थप स्पष्ट हुनुपर्दछ । यस्तो संयन्त्रहरू जनउत्तरदायी पीएसबीको आधार हो । अनि यस्ता संयन्त्रको फिडब्याक सम्पादकीय नीतिमा समेटिने सुनिश्चित हुनुपर्छ । 

११) फ्रिक्वेन्सी नि:शुल्क, प्राथमिकता र सुनिश्चिता पनि पीएसबीको लागि महत्वपूर्ण आधार हो । दफा २३ मा यस सम्बन्धि प्रवन्ध छ तर यस्तो प्रवन्ध देशको राजधानी क्षेत्र वा केही भागमा मात्र भएर नपुग्ने हुनाले देशका सबै पालिका तहसम्म पीएसबी का रेडियो र टिभी च्यानलहरूको लागि पर्याप्त र नि:शुल्क फ्रिक्वेन्सीको सुनिश्चित ऐनमा नै हुनुपर्दछ । साथै निजी र सामुदायीक प्रसारकहरूलाई फ्रिक्वेन्सीमा संकुचन हुने गरी व्यापक अर्थ लाग्ने प्रवन्ध पनि राख्नु हुँदैन । 

१२) दफा २४ को खण्ड (ङ) र खण्ड (छ)को व्यवस्थामा दोहोरोपन भएकाले स्पष्ट हुनुपर्छ ।

१३)दफा २५ को नेपाल सरकारले 'आवश्यकतानुसार निर्देशन दिन सक्ने' भन्ने व्यवस्थाले व्यापक अधिकार सरकारकै हातमा राखेको देखिँंदा अन्य मुलुकमा यस्तो व्यवस्था नराखी खास खास विषयमा भनि विषय नै उल्लेख गर्ने व्यवस्था भएकाले सोही अनुरूप गर्नु पर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने गरी सरकारले आदेश दिन नहुने मान्यता हो । केवल, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता तथा सार्वजनिक हित र राष्ट्रिय हितका विषयमा मात्र निर्देशन दिन सक्ने विषयवस्तुहरू हुनुपर्दछ । 

१४)दफा २६ को वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको विश्वव्यापी मान्यतानुसार सरकार मार्फत संसदमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था हुनुपदर्छ । 

१५) पीएसबीको स्वायत्तताको निम्ती नियमनकारी कानुन तर्जुमामा सो निकायको सहमति पनि पूर्व शर्तकै रूपमा लिइन्छ । ऐन बमोजिम बन्ने नियमहरू मन्त्रपरिषद्ले पारित गर्ने भएपनि त्यस्ता नियमहरू पीएसबीको परिषद्बाट सिफारिस भए बमोजिम मात्र बन्ने कानुनी स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्दछ । विधेयकको दफा २८ मा संशोधन गरी यस सम्बन्धित अधिकार सुनिश्चित हुनुपदर्छ । 

१६) पीएसबी पनि पत्रकारिताको स्वनियमन सम्बन्धी सिद्धान्तबाट नै निर्देशित हुने सञ्चार माध्यम हो । सो माध्यमले स्वनियमनको उच्चतम अभ्यास सुनिश्चत गर्न आफ्नो प्रसारण सेवा सम्बन्धी विभिन्न आचारसंहिताहरू तर्जुमा गर्न पर्ने र पाउने तथा त्यस्ता आचार संहिता पालनालाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नै अम्बुड्सम्यान (लोकपाल) प्रणाली बनाउनुपर्ने कर्तव्य पीएसबी लाई ऐनद्धारा तोकिनु पर्दछ ।

यो अवधारणा विधेयकमा छुटेको छ । यो काम–कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी दफा ५ मा समेट्न सकिन्छ । यसैगरी पीएसबीले नियमित रूपमा सम्पादकीय तथा आर्थिक अवस्थाबारे सामाजिक संपरीक्षण (सोसियल अडिट) गराउने दायित्व पनि कानुनमा नै उल्लेख गरिनुपर्छ । 

१७) सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले कसरी नियमन गर्ने भन्नेबारेमा यो विधेयकले दिशा निर्देश गर्दैन । संविधानको अनुसूचीमा ती दुवै तहले रेडियो–टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी केही अधिकार पाएका छन् । तर संघीय कानूनले स्पष्ट पार्नु पर्ने भएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टै सार्वजनिक सेवा प्रसारण हुन सक्छन–सक्दैनन वा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको राष्ट्रव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको दायित्व हुन्छ –हुँदैन जस्ता नीतिगत प्रबन्ध यसै ऐनमा हुनु उपयुक्त हुनेछ । 

१८) सार्वजनिक सेवा प्रसारणको प्रमुख विषेशतामध्ये देशका विभिन्न भागमा रहेका अन्य निजी तथा सामुदायिक प्रसारकसँग सहकार्य गर्ने नीतिगत कानूनी आधार पनि आवश्यक हुन्छ । प्रसारण पूर्वाधारहरूको शेयरिङ्ग गर्ने, कार्यक्रम सामग्रीहरूको उत्पादन र शेयरिङ गर्ने आदि विषयमा कानूनी स्पष्टता हुनु आवश्यक छ । 

१९) रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन दुवै संस्था समायोजन गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाउनु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण परियोजना हो । यसका लागि समय लाग्न सक्छ, तर दफा २४(च) को संक्रमणकालीन व्यवस्थाले कतै यो समय निकै लामो हुँदै जाने र यो ऐन कार्यान्वयन नै हुनसक्ने खतरातर्फ संकेत गर्दछ । 

संक्रमणकालीन प्रबन्ध निश्चित समयमा नै टुङ्ग्याउने र सो समयका लागि संक्रमणकालीन पीएसबी संयन्त्र छुट्टै बनाउने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्दछ । जस्तै–यो ऐन पारित भएको एक वर्ष सम्ममा वा ६ महिनासम्ममा यो पूर्णत: लागू भैसक्छ भने व्यवस्था ऐनमा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । 

साथै हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो दुवै संस्थाको मौजुदा सम्पत्ति र दायित्व पनि पीएसबी मा स्वतः सर्ने सुनिश्चित हुनुपदर्छ, तसर्थ तसर्थ दफा २४(६)मा पनि थप स्पष्टता हुनुपर्दछ । 

२०) राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका सम्बन्धमा नीति स्पष्ट गरेको छ । सोही नीति अनुकूल हुने गरी यस सम्बन्धी कानुन बन्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा नीति एकतिर कानुन अर्को तिर हुन पुग्दछ । आमसञ्चार नीति अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण निम्न अनुसारको हुनु आवश्यक हुन्छ । 

क) रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रूपमा रूपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायीे रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ । 

ख) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले जनताका सञ्चार आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने एवम् कतिपय प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीका बारेमा पूर्वसूचना प्रदान गर्ने भएकाले प्रादेशिक र स्थानीय तहमा स्थानीय विषयहरूमै केन्द्रित भई प्रसारण गर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको पहुँच देशव्यापी हुनुपर्ने भएकाले फ्रिक्वेन्सी वितरणमा प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ । 

ग) सार्वजनिक सेवा प्रसारणले कुनै व्यक्ति वा समुदायउपर विना भेदभाव राष्ट्रिय एकता, लोकतान्त्रिक मूल्य र व्यावसायिक पत्रकारिताको स्थापित मान्यता अनुरूप समाचार तथा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणको नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

घ) सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई रेडियो, टेलिभिजन, भू–उपग्रह र इन्टरनेटलगायतका माध्यमबाट नेपालका सबै भूभाग र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पुर्‍याउन आवश्यक अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

ङ) सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र एवम् समुदायको स्वामित्वको बोध गराउन जनशक्ति छनोट गर्दा सबै तहमा समानुपातिक समावेशी नीति अवलम्बन गर्दै विषयवस्तुमा लोपोन्मुख परम्परा, संस्कृति र समुदायगत कार्यक्रम समावेश गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

च) अन्तरसांस्कृतिक, अन्तरजातीय, अन्तरभौगोलिक अन्तरलिंगीय र अन्तरभाषिक संवादलाई सौहार्दपूर्ण बनाउने अन्तरवस्तुलाई प्रबर्द्धन गरिनेछ ।

छ) सार्वजनिक सेवा प्रसारणले आफ्नो उत्पादन जनहितका निम्ति निजी क्षेत्रका प्रसारकलाई समेत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।”

२१० सार्वजनिक सेवा प्रसारकको विशेषताहरूका सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा केही स्थापित सिद्धान्तहरू छन् । बेलायतमा सन् १९२० देखि शुरु भएको ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेशन (बीबीसी), जापानको जापान ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेशन (एनएचके), अमेरिकाको सन् १९६७ को सार्वजनिक प्रसारण ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको कर्पोरेशन फर पब्लिक ब्रोडकास्टिङ, भारतमा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण कर्पोरेशन) ऐन, १९९० अन्तर्गत स्थापना भएको “प्रसार भारती प्रसारण कर्पोरेशन” जस्ता प्रसारण संंस्थाहरू सार्वजनिक सेवा प्रसारकका रूपमा रहेका छन् ।

वेलायतको “ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेशन” (बीबीसी) “रोयल चार्टर”बाट गठन भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था हो । यसको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न राज्य प्रमुख (महारानी)बाटै सरकारको सिफारिसमा “बोर्ड सञ्चालक”हरूको गठन हुने व्यवस्था छ । सन् २०१७ मा “बीबीसी ट्रस्ट”को व्यवस्थालाई खारेज गर्दै “बोर्ड प्रणाली”बाटै सञ्चालित हुँदै आएको छ । यो बोर्ड संसद्प्रति उत्तरदायी हुने, वार्षिक प्रतिवेदन सरकारमार्फत संसदमा पेश हुने, सरकारको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र रहनका निम्ति टेलिभिजन र रेडियो लाइसेन्स दस्तुरबाट मुख्य रूपमा कोषको संचालन गर्ने व्यवस्था छ । सञ्चालकहरूको बोर्डले कार्यकारी समिति र प्रमुख कार्यकारीणी अधिकृतको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । विश्वको सबैभन्दा पुरानो सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रूपमा स्थापना भएको बीबीसीको विश्वभर नै पहुँच छ । यसले विभिन्न किसिमका च्यानलहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

अमेरिकामा सन् १९६७ मा राष्ट्रपति जोन्सनको समयमा जारी भएको सार्वजनिक प्रसारण ऐन अन्तर्गत “कर्पोरेशन फर पब्लिक ब्रोडकास्टिङको” स्थापना गरिएको छ । यसको संचालनका निम्ति सञ्चालकहरू सिनेटको अनुमोदनमा ६ वर्षका लागि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । बोर्डले नीति बनाउने, कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, वास्तविक सत्य तथ्य सन्तुलित र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न मापदण्डहरू बनाउने जस्ता काम गर्ने गरी संस्थाको उच्च निर्देशकको भूमिकामा बोर्ड रहने व्यवस्था छ । बोर्डले नै कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्दछ । 

बीबीसीकै ढाँचामा स्थापना गरिएको जापानको जाप्निज प्रसारण ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको जापान ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेशन (एनएचके) सार्वजनिक सेवा प्रसारक हो । टेलिभिजन र रेडियोको लाइसेन्स दस्तुर मुख्य यसको आर्थिक संचालनको श्रोत हो, वार्षिक बजेट संसद (डायट)बाटै स्वीकृत हुन्छ । १२ जना सञ्चालकहरू रहने बोर्डको नियुक्ति संसद्बाटै हुन्छ । बोर्डले कार्यकारिणी समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । 

भारतमा सन् १९९० को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण कर्पोरेशन) ऐन अन्तर्गत १९९७ मा प्रसार भारती प्रसारण कर्पोरेशन सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रूपमा स्थापना भएको छ । सन् १९९० को ऐनको व्यवस्था अनुसार मुलुकको एकता र अखण्डताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रले अवलम्बन गरेको मूल्य मान्यताबाट निर्देशित हुँदै जनताको सुसूचित हुने हकलाई सम्मान गरी सामाजिक न्याय, लैंगिक अधिकार, अल्पसंख्यकका अधिकार, बाल अधिकार, साँस्कृतिक विविधता लगायतका विषयहरूलाई समेट्दै जनतालाई सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले प्रसार भारतीको स्थापना भएको छ । सरकारको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र हुने गरी कानूनले बोर्डबाट संचालन हुने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डको अध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य अन्य विषयगत सदस्यहरू राज्यसभाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष र राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको ख्यातिप्राप्त व्यक्तिसमेत रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समितिको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

कार्यकारी सदस्य संस्थाको प्रमुख कार्यकारिणी भई काम गर्ने र कतिपय सदस्यहरू आंशिक रूपमा काम गर्ने सदस्य समेत हुने व्यवस्था छ । बोर्डको अध्यक्ष र सदस्यलाई खराब आचरण (मिसबिहेभियर) को अवस्थामा छानविन समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले परीक्षण गरी पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्रपतिले हटाउने व्यवस्था छ । बोर्डले गरेको काम कारवाही र व्यवहारउपरको उजुरी सुनी निर्णय गर्न राष्ट्रपति र संसदले नियुक्त गरेको व्यक्तिहरू रहने गरी “प्रसारण परिषद्”को व्यवस्था छ । संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन सरकार मार्फत संसदमा पेश हुने, राज्यसभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मध्येबाट गठन हुने संसदीय समितिले प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने, संस्थाको कामको अनुगमन गर्नेगरी संसदीय नियन्त्रणमा राखेको छ ।

निष्कर्ष : सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको प्रकृतिका सम्बन्धमा केही आधारभूत स्थापित मान्यता र विशेषताहरू विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य छन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारक जनताकै लगानीमा जनताद्वारै नियन्त्रित र जनताकै निम्ति कार्य गर्ने सार्वजनिक प्रसारण संस्था हो । यो गैर नाफामुखी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, व्यापारिक समूहको दवावबाट स्वतन्त्र, राज्यबाट नियन्त्रण र हस्तक्षेप मुक्त भई आमजनतालाई सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन दिने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने यसको विशेषता हो ।

यस्तै यस सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले बहुलवादलाई सम्मान गर्दै विविधतालाई सम्बोधन गरी कार्यक्रम निर्माण गर्ने र पारदर्शिता कायम राख्दै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा स्वरविहीन र राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा आउन नसकेका, अधिकारबाट वञ्चितिमा परेका, शैक्षिक दृष्टिले कमजोर र भौगोलिक हिसावले विकटताको अवस्थामा रहेका आम जनतालाई सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन दिने उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको हुने सिद्धान्त हुनुपर्दछ। 

२०६३ सालको उच्च स्तरीय मिडिया सुझाव आयोग, सोही वर्षको सरकारी मिडिया नियमनसम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्यदल, त्यसपछिका फ्रिडम फोरम र युनेस्को काठमाडौंद्वारा तयार गरिएको सार्वजनिक प्रसारण सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन कार्यदलद्वारा विधेयक, जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (जाइका) को सहयोगमा संचालित परियोजना प्रतिवेदन तथा २०७३ मा गठित सार्वजनिक प्रसारण सेवा सम्बन्धी शाह कार्यदलद्वारा तयार विधेयक एवं प्रतिवेदन आदि पृष्ठभूमिमा भएका यस सम्बन्धी कार्यहरूका आधारमा नयाँ विधेयक तर्जुमा हुनपर्नेमा सो हुन सकेको देखिएन ।

सर्वव्यापक पहुँच (युनिभर्सालिटी), बहुलवादी/विविधायुक्त सामाग्री (डाइभर्सिटी), स्वतन्त्र (Independence in editorial, Funding and governance) र विशिष्ठता एवं र्सिजनात्मकता (Distinctiveness and innovative) यी चार प्रमुख मूल्यहरू कुनैपनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको न्यूनतम आधार हो र हुनुपर्छ । तसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्वभाव, विशेषता र विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप प्रस्तावित विधेयक नभएकाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको विशेषता र विश्व अनुभवका आधारमा विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप बनाउन प्रस्तावित व्यवस्थाहरूमा पुनर्विचार हुनुपर्ने देखिन्छ ।