काठमाडौं, २१ वैशाख - वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरुको मतदानको हक सुनिश्चित गर्न र सोको लागि मुलुकबाहिरबाट समेत मतदान गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतको माग लिएर सामाजिक न्यायको लागि परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाईपछि न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सो रिटमा बिहीवार विपक्षीको नाममा कारण देखाऊको आदेश गरेको छ l 


कानुन तथा नीति नियम मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा वैशाख १४ गते रिट निवेदन दायर गरेको थियो l

नेपाली नागरिकको मतदान गर्न पाउने अधिकार अन्तर्गत मतदान गर्न पाउने अवसरको अधिकार समेत अन्तरनिहित रहेको हुने र मुलुकबाहिर भएपनि नागरिकले मतदानको अधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने जिकिर निवेदनमा पेश गरिएको थियो l रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद, परराष्ट्र मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो l 

रिट निवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तु छिटो निरुपण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक महत्वको विषय भएको हुनाले सो रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ l यस रिट निवेदनमा निवेदक संस्थाका तर्फबाट अधिवक्ताहरू हरि फुयाल, बरुण घिमिरे, अनुराग देवकोटा, मिलन राई र केदार दाहाल समेतले बहस गर्नुभएको थियो l

वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशमा रहेका कामदारको मताधिकारसम्बन्धी व्यवस्था विश्वका ११४ भन्दा बढी मुलुकमा रहेको र नेपालमा यस्तो व्यवस्था कायम गर्न सकेको खण्डमा सरकारलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विषयमा जवाफदेही गराउन सकिने धारणा निवेदक संस्थाका कार्यक्रम संयोजक एवं अधिवक्ता अनुराग देवकोटाले व्यक्त गर्नुभयो l