सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाहेक अन्य सम्पूर्ण मुद्दा तथा रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने कार्य रोकेको छ ।

सर्वोच्चले विगत ५ दिनदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाहेक अन्य सम्पूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्रम रोकेको हो । 

सर्वोच्चले गत ४ गते ८ वटा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरी दायर भएको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको थियो । सोही दिन संयुक्त इजलासबाट ३ वटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सुनुवाइ भएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकामा डरलाग्दो तवरले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेका कारण सर्वोच्चकै कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीले समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाइ रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सर्वोच्चकै केही कर्मचारीमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको रिपोर्ट आएपछि यो माग झन् जोडतोडले उठेको थियो ।

त्यसपछि गत ५ गते शुक्रवार जम्मा एउटा मात्र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि पेस भएको थियो । रितेश गुप्ताको हकमा रिन्कु जयसवालद्वारा दायर गरिएको निवेदनमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले विशेष अदालत, बबरमहलबाट सम्बन्धित मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो ।

भदौ ७ गते आइतवार सर्वोच्चको एकल इजलासमा ८ वटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइका लागि पेश भएका थिए । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले ती सबै निवेदनमा देखाइएका विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । सोही दिन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २ वटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइ गरेको थियो । तीमध्ये एउटामा विपक्षीसँग ‘बुझ्ने आदेश’ भएको छ भने अर्कोमा फाइल मगाउन आदेश दिइएको छ ।

सर्वोच्चमा भदौ ८ गते सोमवार पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन मात्र सुनुवाइका लागि पेशीमा राखिएका थिए । न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलसमा ३ वटा मात्र निवेदन सुनुवाइका लागि राखिएकामा २ वटाको मात्र बहस भएको थियो । समय अभावका कारण एउटाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । सोही दिन न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा एउटा मात्र मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो । सो मुद्दामा विपक्षी बनाइएको उच्च अदालत पाटनबाट लिखित जवाफ मगाइएको छ ।

मंगलवार पनि सर्वोच्चमा ४ थान बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मात्र निवेदन सुनुवाइका लागि पेश भएका थिए । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा ती निवेदन सुनुवाइका लागि पेश भएका हुन् । त्यसमध्ये जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भोजपुरले गैरकानुनी थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै सो इजलासले चन्द्रबहादुर चन्दलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव हरि भट्टराईले आफूहरुको मागबमोजिम सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको मात्र सुनुवाइ हुन थालेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले अब कर्मचारी तथा सेवाग्राहीमा कोरोना संक्रमण हुने सम्भावना कम भएको बताए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।