१० साउन २०८३, आइतबार
प्रदीपकुमार साहले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ रामानन्द चोकमा गत फागुन ९ गते नयाँ होटेल ‘परफेक्ट प्लाजा’ उद्घाटन गरे । ५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको होटेलबाटै कमाएर घर परिवारको पालनपोषणसहित जीविकोपार्जन गर्न सकिने सपना देखेका थिए उनले ।
तर होटल सञ्चालनमा आएको १ महिनापछि नै चैत्र ११ गतेदेखि सरकारले कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) रोकथामका लागि लकडाउन घोषणा गर्यो । जसका कारण उनको होटल पनि बन्द भयो ।
होटल बन्द भएर कमाइ नहुँदा बैंकबाट लिएको ऋणको मासिक ब्याज र किस्ता बुझाउन समेत समस्या भएको छ । ‘होटल बन्द भए पनि बैंकबाट लिएको ऋणको मासिक ब्याज नै ३ लाख रुपैयाँ जसरी पनि तिर्नु नै परेको छ,’ होटल सञ्चालक साहले भने, ‘होटेलमा कूल २२ जना कर्मचारी रहेकोमध्ये धेरैजसोलाई बिदा दिए पनि ५ जना कर्मचारीसहित बिजुली बिल र अन्य खर्च गरेर मासिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।’
होटेल व्यवसायी संघ धनुषाका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले पनि रामानन्द चोकमा डेढ करोड रुपैयाँको लागतमा फागुन २५ गते नयाँ होटल ‘भान्सा घर’ उद्घाटन गरेका थिए । घर भाडा लिएर बैंकिङ ऋणमा नयाँ होटल सञ्चालन गरेका उनी पनि लकडाउनका कारण समस्यामा परेका छन् । १ वर्षअघि उनले महावीर चोकस्थित होटल शुभम् सञ्चालन गरेका थिए । २ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत जनकपुर भएको र नेपाल सरकारले समेत भ्रमण वर्ष घोषणा गरेका कारण उनले नयाँ होटलमा लगानी गरेका थिए ।
दुवै ठाउँमा घर भाडामा लिएर होटल सञ्चालन गरेका उनले मासिक २ लाख रुपैयाँ घरभाडाबापत बुझाउनुपर्छ । बैंक ब्याज र होटेलका केही कर्मचारीको तलब तथा अन्य खर्च समेत गरेर मासिक ५ लाख रुपैयाँ अहिले पनि खर्च हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘होटेल बन्द नै छ तर पनि विगत ५ महिनामा ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्यो,’ भण्डारीले भने, ‘होटेल सञ्चालन नहुने हो भने अब हाम्रो दिवालियापन हुन्छ ।’
कुनै न कुनै रूपमा होटल सञ्चालन गर्न अनुमति दिन धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) प्रेमप्रसाद भट्टराई कहाँ पटक–पटक होटल व्यवसायीका तर्फबाट आग्रह गरिएको पनि उनले बताए । ‘प्याकेट बनाएर प्याकेटमा खाना बिक्री गर्नुहोस् भनेर सीडीओ सा’पले भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर यहाँ प्याकेटमा खाना बिक्री गर्ने कुरा सम्भव नै छैन ।’
रामानन्द चोकमै १ वर्षअघि सञ्चालन भएको रामजानकी होटलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । होटलका व्यवस्थापक अमितकुमार मण्डलका अनुसार ३५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर सञ्चालन गरिएको होटल लकडाउनमा बन्द भए पनि बैंकको ब्याज, कर्मचारीको तलब तथा घर भाडासहित मासिक साढे ३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
जनकपुरमा सञ्चालित तारे होटलको पनि अवस्था झन् खराब छ । एकतारे होटेलको मान्यता पाएको रामानन्द चोकस्थित होटेल सीता प्यालेस लकडाउन भएदेखि हालसम्म १ दिन पनि सञ्चालनमा नआएको होटलका सञ्चालक जीवनाथ चौधरीले बताए ।
उनका अनुसार होटल सञ्चालन भएको अवस्थामा मासिक ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेकोमा ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत हुने गर्थ्यो । होटल पूर्णरूपमा बन्द भएपछि बचत शून्य हुनुका साथै मासिक रूपमा २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले बताए । ‘बैंकको ब्याज नै ६ महिनामा ३० लाख रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ,’ चौधरीले भने, ‘होटल सञ्चालन भए पनि नभए पनि बिजुलीको बिलदेखि कर्मचारीसहित अन्य खर्च हुने नै गरेको छ ।’ होटलको न्यूनतम बिजुली बिलमा डिमान्ड शुल्कको आधारमा खर्च हुने गरेको छ । बिजुली खपत भए पनि नभए पनि डिमान्ड शुल्क अनुसार ३० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म न्यूनतम बिजुली बिल तिर्नुपर्ने उनले बताए ।
जनकपुरको शिवचोकस्थित होटल वेलकममा पनि मासिक ३ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । होटलका सञ्चालक विजय झुनझुनवालाले कमाइ केही नभए पनि खर्च भइरहेको बताए । होटल सञ्चालनका बेला २० लाख रुपैयाँ जति खर्च हुने गरेको उनले बताए । खर्चको २० प्रतिशतसम्म औसत रूपमा फाइदा हुने गरेको उनले बताए । ‘अहिले १ रुपैयाँ पनि नाफा छैन, खर्च नै खर्च भएको छ,’ उनले भने ।
होटल सीताशरणका सञ्चालक साकेत शर्माले कमाइ नभए पनि मासिक ४ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भइरहेको बताए । जनकपुरको जीरोमाइल र शिवचोक गरी २ ठाउँमा उनको होटल छ । ‘कति नोक्सानी भयो भन्ने कुराको अहिले नै हिसाबकिताब गरिएको छैन,’ उनले भने । नाकाबन्दी तथा भूकम्पका कारण थला परेको होटल हालसम्म पनि सामान्य हुन नसकेको अवस्थामा कोरोना संकट कति महिनापछि निवारण हुने हो भन्न नसकिने उनले बताए ।
जनकपुरमा ४ वटा तारे होटल, १०० जति मझौला होटल र १०० जति लजहरू सञ्चालित छन् । लकडाउनका कारण जनकपुरका होटल तथा लजमा गत ५ महिनामा कम्तिमा पनि ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हुनसक्ने झुनझुनवालाको आकलन छ । ‘जनकपुरमा ३ किसिमका होटल छन् – एउटा आफ्नै जग्गामा बनाएका होटल, अर्को भाडामा घर लिएर सञ्चालन गरेका होटेल तथा तेस्रो बैंकबाट ऋण गरिएका होटलहरू ।
जुनसुकै खालका होटल भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबैजसोले ऋण लिएका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नै जग्गामा बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएर होटल सञ्चालन गरेकाहरूसँग त आगामी दिनमा टाट पल्टिएर आत्महत्या गर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनेबाहेक कुनै विकल्प नै छैन,’ उनले भने, ‘भाडामा लिएर सञ्चालित होटलवालाले घरभाडा तिर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएका कारण होटेलकै फर्निचरदेखि अन्य सामान घरबेटीलाई बुझाएर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।’
नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर निर्माणाधीन होटलका लगानीकर्ता होटल सञ्चालनमा नआउँदै बैंकको ऋणको बोझमा परेका छन् । ‘अहिलेको जे समस्या छ, त्यो त भोगी नै रहेका छौं तर आगामी दिनमा पनि कहिलेदेखि होटल सञ्चालनमा आउने हो, त्यसको कुनै पनि यकिन मिति सरकारले घोषणा गर्न सकेको छैन ।
होटल खोलिदियो भने पनि होटल सञ्चालनमा आउन सक्दैन,’ सीता प्यालेसका सञ्चालक चौधरीले भने, ‘लामो समय बन्द रहेका होटलका सबै कोठाको एसीदेखि टीभी, शौचालयदेखि अन्य कुराहरू मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि होटल मात्र सञ्चालन भएर हुन्न, सार्वजनिक यातायातदेखि घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सञ्चालन भएर देश तथा विदेशका पर्यटक नआउन्जेलसम्म होटल व्यवसाय धान्न सकिने अवस्था छैन ।’
होटल सीताशरणका सञ्चालक शर्मा भन्छन्, ‘काठमाडौं तथा भारतमा समेत बुझ्दा नेपालमा सन् २०२१ को मध्यसम्म होटल व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसक्ने अवस्था छ ।’
मौद्रिक नीतिले तत्काल राहत, प्रदेश सरकार खै ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिअनुसार होटल व्यवसायीको ऋणको रकम थप्ने तथा ब्याज दर घटाउने भनेर गरेको निर्णयले होटल व्यवसायीलाई केही भए पनि राहत भएको झुनझुनवाला बताउँछन् । बैंकहरूले दिएको पुरानो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरेर १० देखि १२ प्रतिशतसम्मको ब्याज दरलाई ५ प्रतिशतको ब्याज दरमा झार्ने तथा ऋण समेत वृद्धि गरेर थप्ने भनेर गरेको निर्णय निकै सराहनीय रहेको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयपछि आवेदन लिएको भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । ‘कमर्सियल बैंकका कर्मचारीहरू नै कोरोना संक्रमित हुन थालेका कारण बैंकहरू नै नखुल्ने, खुले पनि जनशक्ति अभाव तथा लकडाउनका कारण योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ झुनझुनवालाले थपे, ‘त्यसको लागि पनि राष्ट्र बैंकले छिटोभन्दा छिटो पहलकदमी लिनु आवश्यक छ ।’
मौद्रिक नीतिका कारण ऋणको रकम बढाएर बैंकले थप ऋण दिए पनि त्यो रकम त बैंकले आफ्नो बाँकीको ब्याज स्वरूप नै काटेकाले त्यसबाट खास लाभ व्यवसायीले पाउन नसकेको सीता प्यालेसका सञ्चालक चौधरीले बताए । ‘२ नम्बर प्रदेशको प्रदेश सरकारले जसरी किसानको बैंकको ब्याज अनुदान स्वरूप तिरेका छन्, त्यसैगरी होटल व्यवसायीको पनि बैंक कर्जाको ब्याज अनुदानमा तिर्ने गरी राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘होटल तथा लजमा काम गर्ने हजारौं श्रमिक अहिले बेरोजगार भएर पलायन भएको अवस्थामा समेत राहतका लागि प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।’ कम्तिमा बिजुली बिल प्रदेश सरकारले अनुदान स्वरूप बुझाइ दिए केही न केही राहत हुने उनले बताए ।
