०८ साउन २०८३, शुक्रबार
सरकारले भदौ महिनाको निवृत्तिभरण (पेन्सन) पठाउँदा मासिक ३५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पेन्सन खानेको कर काटेर पठाएको छ ।
भदौ महिनाको पेन्सन बिहीवार बैंक खातामा गएको छ ।
३५ हजारभन्दा माथि पेन्सन बुझ्नेको झण्डै ५ हजार रुपैयाँदेखि सोभन्दा बढी कर काटिएर गएको छ । खाइपाई आएको पेन्सनमा झण्डै १० प्रतिशत र सोभन्दा बढी कटौती भएर गएपछि पूर्व न्यायाधीश र पूर्व सचिवले निवृत्तिभरण कार्यालयमा फोन गरे ।
पेन्सन घटेर आएपछि कतिपय पूर्व भीआईपीले खाता रहेको बैंकलाई सोधिरहेका छन् भने कतिपय अन्योलमा परेका छन । पूर्व भीआईपीले पेन्सन घटेर आएको भन्दै निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीलाई तारन्तार फोन गरेर गुनासो गरेपछि सम्झाउनै हम्मे परेको छ ।
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मुक्तिनाथ न्यौपानेले करको दर परिवर्तन हुँदा भदौ महिनाको पेन्सनमा अलि धेरै कर काटिएर गएको बताए । यसअघि वार्षिक ४ लाख ५० हजारसम्मको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था थियो । न्याय लगायतका सेवामा थप २५ प्रतिशत रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले सो व्यवस्था हटाएको छ ।
न्यौपानेले सरदर ३५ हजार रुपैयाँसम्म पेन्सन खाने पेन्सनवाला व्यक्तिकोमा फेरबदल नभएको र ३५ हजारभन्दा माथि पेन्सन खाने व्यक्तिको खातामा ५ हजार र सोभन्दा बढी कटौती भएको जानकारी दिए । ‘पूर्व न्यायाधीश र पूर्व मुख्यसचिवहरूले समेत फोन गरेर जिज्ञासा राख्नुभयो । करको दरमा परिवर्तन हुँदा पेन्सनमा कटौती भएको हो,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने ।
नयाँ करको व्यवस्थापछि निजामती र न्याय सेवाका कर्मचारीको पेन्सनमा लाग्ने कर बराबर भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले पनि निजामती कर्मचारीको हकमा पनि १–२ सय काटिएको कुरा सुन्नमा आएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतका एक पूर्व न्यायाधीशले साउन महिनाको तुलनामा यसपटक ५ हजारभन्दा कम पेन्सन आएको बताए । ‘संविधानको धारा १३० को उपधारा ४ अनुसार न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी यसरी सुविधा काट्न सकिँदैन, यो संविधानको विपरीतको काम भयो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारलाई आर्थिक संकट परेर घटाउनु थियो भने पूर्व न्यायाधीशको संस्थासँग राय परामर्श लिनुपथ्र्याे ।’
