
एसिड आक्रमणका घटना बढेपछि सरकारले विद्यमान ऐन तथा कानूनमा संशोधन गर्ने गरी नयाँ अध्यादेश ल्याएको छ ।
एसिड आक्रमण गर्ने दोषीलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी सरकारले 'फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ ल्याएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमाण ऐन २०३१, न्याय प्रशासन ऐन २०७३, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लगायतमा संशोधन हुनेछ ।
बर्सेनि बढ्दै गएका एसिड आक्रमणका घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कानूनमा कडाइ गर्नुपर्ने माग चौतर्फी उठ्दै आएको थियो ।
संघीय संसद्को अधिवेशन चालू अवस्थामा नरहेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐनहरूमा संशोधन गर्न लागेको हो ।
हेर्नुहोस्, अध्यादेश :