लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा हुनसक्ने जग्गाको गैरकानूनी किनबेच तथा अतिक्रमण रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेशको राजधानी र नामकरणपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले अब गुरुयोजनाको टुंगा नलाग्दासम्म नयाँ घर पनि बन्न रोक्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले यसअघि दाङको राप्ती गाउँपालिका,गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा जग्गाको किनबेच र कित्ताकाटमा रोक लगाइसकेको छ ।

कानुनी रूपमा जग्गाको किनबेच रोक लगाइसकेको भएपनि गैरकानुनी रूपमा किनबेच हुनसक्ने भएकाले रोक्न सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन उनले निर्देशन दिए ।

राप्ती उपत्यकाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा र शितगंगाको मैदानी भागमा गुरुयोजना बनाएर प्रदेशको सुन्दर राजधानी बनाउने गरी अघि बढेको उनले बताए ।

राप्ती उपत्यका भन्नाले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को राप्ती किनारको मैदानी भाग भएकाले कोही भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरे । राजपत्रमा राप्ती उपत्यका भन्ने प्रस्ट रहेको उनले बताए ।

गुरुयोजना बनेपछि पहिलो प्राथमिकता प्रशासनिक संरचनाको उपस्थिति रहने र अरू क्रमशः बनाउँदै जाने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नक्शाको डिजाइन,गुरुयोजना र ल्याण्डपुलिङ जस्ता काम क्रमशः अघि बढ्ने बताए ।

'अहिलेलाई हेरेर होइन्, ५० वर्षपछिसम्म पनि व्यवस्थित शहर रहने गरी प्लानिङ गर्छौं, योजनाका माध्यमबाट मान्छेको सोच बदल्छौं,' उनले भने ।

राजधानी र नामको टुंगो सही ढंगले लगाएर संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन गर्न प्रदेश ५ सफल भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सबैलाई धन्यवाद दिए ।