२०७३ असोज २ गते कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकोे कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले एउटा बैठक बोलाए, जसमा रुष्ट बिभागिय प्रमुखहरु गएनन । कुलमान आफु भन्दा जुनियर भएकाले मिटिङमा जानुको औचित्य नभएको उनीहरुले मिडियामा बताएका थिए । कुलमानलाई हतोत्साहित गराउने त्यो पहिलो चाल थियो ।

तर प्राधिकरणमा हुने गरेको अनियमितता बारे राम्रैसंग जानकार कुलमानलाई उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पछि नहट्नु भनेर उत्साह थपिदिए । कुलमानको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने कर्मचारीहरुप्रति उनको प्रतिक्रिया थियो, “कर्मचारी मिटिङ हो, सधैं सबै उपस्थित हुन्छन् र हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन, केही साथीहरु विदामा भएकाले मिटिङमा उपस्थित हुन सक्नुभएन ।“ उनको यस्तोखाले प्रतिक्रिया परिस्थिति अझै नभड्कोस भन्नेमा केन्द्रित थियो, जुन उनलाई भड्काउन खोज्ने केहि तत्वहरुको अपेक्षा विपरित थियो ।

कुलमान आउनु भन्दा अघि प्राधिकरणको निर्देशक रहेका मुकेश काफ्लेलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन राम्रो नभएको देखाएर उर्जामन्त्रीले राजिनामा गर्न दबाब दिएपछी काफ्लेले आफ्ना पक्षका बिभागिय निर्देशकहरुलाई कुलमानलाई सहयोग नगर्न निर्देशन दिएर यस्तो समस्या निम्तिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

चिलिमे जलबिद्युत आयोजनालाई देशकै गौरवशाली र भ्रष्टाचारमुक्त आयोजना बनाउन दिलोज्यान लगाएर काम गरेका कुलमान घिसिङलाई तत्कालिन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले असक्षम घोषणा गर्दै प्राधिकरणमा फिर्ता बोलाएकी थिइन । बाहिर असक्षम देखाए पनि भित्रभित्रै कमिशनतन्त्रलाई भङ्ग गरेको कुरा राधा ज्ञवालीलाई मन परेको थिएन । अर्बौंको आर्थिक चलखेल गर्नको लागी कुलमान बाधक देखिएपछी उनलाई हटाइएको भनेर सरोकारवालाहरुले बिभिन्न मिडियामार्फत भन्दै आईरहेका छन ।

केपी ओलीलाई बिस्थापित गर्दै साउन २० गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनिसकेपछी, एकाथरीले प्रचण्डलाई भारतिय बुख्याँचा भन्दै निरन्तर प्रहार गरिरहे । उनको सयदिनको हनिमुन पिरियडमा देखिने र आशालाग्दा कामहरुलाई पनि ओझेलमा पार्ने गरी नकारात्मक प्रचार मात्र गरियो । यद्यपी भारतसंग केपी ओलीले बढाएको दुरी कमगर्न उनी निरन्तर खटिइरहेका थिए । छिमेकी संगको सम्बन्ध सुधारलाई ‘लम्पसारबाद’ भनेर सामाजिक संजाल र अन्य मिडियाहरु प्रयोग गरेर प्रोपोगाण्डा मचाईयो । मधेशमा डेढ बर्षदेखी चलिरहेको आन्दोलनलाई सेफल्याण्डिङ गराउने काममा प्रचण्ड लाग्दा त्यसलाई बिखण्डनकारी भन्ने नाम दिएर गोयबल्स शैलीमा प्रचार गरियो । वास्तवमा नयाँ सरकार गठनको एकमात्र उदेश्य देशको राजनीतिक संक्रमणलाई अन्त्य गर्नु थियो ।

कर्णाली बचाऔं अभियानको तर्फबाट यो पंक्तिकार उर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने क्रममा जनार्दन शर्माले भनेका थिए, “अपर कर्णाली परियोजना भारतको जिएमआरलाई बनाउन दिनु इतिहासकै ठुलो भूल हो, यसको बिरुद्धमा म र मेरो टिम लगातार लागिरहने छ तर यथार्थ तपाईंहरुले सोचे अनुसार छैन । यसमा उर्जा मन्त्रालयलाई बाईपास गरेर लगानी बोर्डलाई अघि ल्याइएको छ ता की उर्जा मन्त्रालयले यस्तो निर्णय खारेज गराउने अवसर नपाओस । धेरै उच्चतहको संलग्नता छ । तर म केहि दिनमा बोल्ड निर्णय गर्दै छु, जसबाट तपाईहरु जस्ता देशभक्तहरुको ’रियल कन्सर्न’ सम्बोधन गर्न सकियोस ।“

त्यो कस्तो बोल्ड निर्णय होला भनेर यो आलेखको पंक्तिकार केहि दिनसम्म गम खाएर बस्यो । अन्ततः त्यो बोल्ड डिसिजन प्राधिकरणमा कुलमानको नियुक्ती थियो । कुलमानले लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्नै बन्द गरिदिए । एकपटक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर कुलमानलाई चुनौती दिए “यदि माघदेखी बैशाख सम्म देश लोडसेडिङ मुक्त भयो भने म सार्वजनिक पद धारण नै गर्दिन ।“ चैत्र पनि सकिन लाग्यो, काठमाडौं मात्र होइन पोखरा, चितवन र अन्य केही जिल्ला लोडसेडिङ मुक्त भइसक्यो । उसार्वजनिक पद धारण नगर्ने व्यक्तीचाही कता हराए कुन्नी ?

लगानी जुटाउन नसकेको जिएमआरको एकबर्से म्याद थप्ने प्रस्ताव भने लगानी बोर्डले पारित गर्यो । उर्जामन्त्रालयका कर्मचारीसंग यस्तो किन गरियो भनेर जानकारी लिन खोज्दा, यो कुरा सम्झौता अनुसार नै भएको र लगानी जुटाउने म्याद दुई बर्षसम्म थप्न सकिने सम्झौतामै उल्लेख भएको जानकारी दिएका थिए ।

आलोचनाबाट आहत बनेको सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेबिप्राको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेर जुनसुकै मूल्यमा पनि काठमाडौंलाई झिलिमिली बनाउन कम्मर कसेर लागेपछि बाँझो बनेको सिंहदरबार हराभरा भयो । सामाजिक संजालमा आरोप खेप्दा खेप्दै आजित बनेका माओबादी समर्थकहरुले झिलिमिली देखाईदिए । त्यसपछि बिभिन्न ठाउँबाट आएका प्रतिक्रियाहरुले प्रतिपक्षी नेकपा एमाले तिल्मिलाउन शुरु गर्यो । केहि मिडियाहरुले कुलेखानीको पानी नसकिने बेलासम्म मात्र यो चुरीफुरी रहने ठोकुवा गरे ।

सोलार, इन्भर्टर, जेनेरेटर ब्यापारीहरुलाई आफ्नो टाउको हातले अड्याएर बस्नुपर्ने स्थिती बन्यो । सरकारले गरेको राम्रो कामहरु मध्ये यो एउटा कामलाई देशभरीका सबै जनताले सकारात्मक रुपमा लिए । यसलाई ओझेल पार्न धम्मरधुस लागेका मिडियाहरु फेल खाए । यथार्थमा भन्दा सरकारले प्रोपोगन्डा फैलाएर आत्मरतीमा रमाउने प्रतिपक्षीलाई पहिलोपटक दह्रो झापड हान्न सफल भयो ।

पूर्ववर्ती सरकारहरु, उर्जा मन्त्रालय, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण लगायत सबै सरोकारवाला निकायको नेतृत्वले इमान्दारी पूर्वक काम गरेको भए आज हट्नुपर्ने लोडसेडिङ पाँचबर्ष अघि देखी नै हट्ने थियो । आज भएको आर्थिक वृद्धिदर हामिले पाँचबर्ष अघि नै प्राप्त गर्ने थियौं । देशै भरी लोडसेडिङ हटेको केहि महिनामा बिभिन्न ठाउँबाट धेरै आर्थिक प्रतिबेदनहरु सार्वजनिक भए र सबैले लोडसेडिङ अन्त्यलाई एउटा नयाँ युगको शुरुवात भएको बताए ।

रह्यो कुरा क्रेडिट खाने । एकाथरीले थोरै समयको लागी प्राबिधिक गडबडीको कारणले लाइन जाँदा पनि “कुलमान गयो“ भन्ने खालको निच र स्तरहीन प्रतिक्रिया दिए, अर्काथरीले भारतबाट आयातित गरिएको बिजुली भएकोले लोडसेडिङ हट्नु भनेको सरकार भारतसंग अझै झुक्नु हो भनेर प्रचार गरे । माघदेखी कुनै पनि हालतमा लोडसेडिङ हुने बिश्वासमा रहेका धेरै प्रतिनिधी पात्रहरु बैशाख लाग्ने बेलासम्म पनि बिजुली जाने कुनै छाँटकाँट नदेखाएपछी आत्तिएर बिरक्तिएका छन् । लोडसेडिङ हट्दा पनि जस दिन नसक्ने एउटा प्रवृत्तिले आजकल यदाकदा भन्ने गरेको सुनिन्छ , “माओबादी केन्द्रले कुलमानलाई बेचेर भोट ल्याउने भयो ।“ यस्तो भन्ने तिनै थिए जसले कुलमानलाई हिजो निच शब्द प्रयोग गरेर होच्याउँथे ।

यद्यपी कुलमान घिसिङ माओबादी हुनु त के, नजिकको सम्बन्ध भएका कर्मचारी पनि होइनन । जनार्दन शर्माको र घिसिङ कै पनि कतिपय अन्तर्वार्ताहरुले के पुष्टी गर्छन् भने चिलिमेबाट कमिसन खान नपाएर घिसिङलाई निकालिएपछि मात्र जनार्दनले कुलमानको बारेमा चासो राखेका थिए । एक दुई पटकको भेटमै कुलमानको क्षमता र योग्यतामा बिश्वस्त भएपछि जनार्दनले उनलाइ पत्याए । आफुले मौका पाउने बित्तिकै उनी कुलमानको क्षमताको परीक्षण गर्ने दाउमा थिए ।

अन्ततः कुलमानको क्षमताले एउटा उज्यालो नेपालको सृजना भएको छ । कुलमानको क्षमतालाई पहिचान गर्न सक्ने क्रेडिट जनार्दन शर्माले स्वाभाविक रुपमा पाउनु पर्छ । लोडसेडिङको अन्त्य देशकै एउटा गौरव मध्ये एक हो । यो घोषित रुपमा अन्त्य भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन पंक्तिकारको सरकारलाई सानो सुझाव छ । कुलमानलाई पार्टीसंग जोडेर बिबादमा ल्याउने र नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै हटाउने योजना नबन्ला भन्न सकिन्न । देशले अझ दश बर्ष कुलमानको नेतृत्व मागिरहेको छ । यसर्थ खडेरी लागेको देशमा भेटिएका एक थोपा कुलमानलाई बिबादमा ल्याएर सुक्न कदापी नदिउँ ।