०२ साउन २०८३, शनिबार
ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्यन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको छ ।
गत १९ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कंडेल रहेको चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदललाई जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण, प्रसारण लाइन, आन्तरिक र बाह्य बजारको अवस्था, उपभोग तथा खपतको प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारले माग गर्ने विद्युत्को परिणाम, हाल उपलब्ध विद्युत् र निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाहरूको समेत समग्र अध्ययन विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी छ ।
हाल अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका कारण बाँकी तीन सदस्यको बैठक बसेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीण अर्याल आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपस्थित थिए ।
बैठकले ऊर्जा सचिव दिनेकुमार घिमिरेलाई कार्यदलको सदस्यसचिव तोकेको छ । यस्तै ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यदलको स्थायी आमन्त्रित सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको सुझावको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारीसहित बैठकले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिमा अर्थ, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सह–सचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
समितिलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समेटेर आगामी कात्तिक मसान्तभित्र नीतिको प्रस्तावित मस्यौदा मूल समितिमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
आगामी वर्ष विद्युत् शुल्क थप घटाउँछौः मन्त्री पुन
बैठकमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी वर्ष पनि विद्युत् शुल्क घटाइने बताए । इतिहासमै पहिलोपटक यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे । खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उनको भनाइ थियो ।
‘खिम्तीमा ५० प्रतिशत सरकारको स्वामित्व कायम भएको छ, प्रतिमेगावाट ४ रुपैयाँको हाराहारीमा उत्पादन हुने माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन आगामी हिउँदमै हुने भएकाले आगामी वर्ष फेरि विद्युत महसुल घटाइन्छ’, बैठकमा मन्त्री पुनले भने । मन्त्री पुनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा दशक कार्यक्रमअन्तर्गत घोषणा गरिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम भइरहेको चर्चा गरे । सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा १५ हजार मेगावाट विद्युतको उत्पादन सजिलै हुनै भन्दै उनले बजारको पनि समस्या नरहेको स्पष्ट गरे । १० हजार मेगावाट विद्युत आन्तरिक र ५ हजार मेगावाट बाह्य बजारमा पठाउने गरी नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीका काम अघि बढेको जानकारी उनले दिए । इन्डक्सन चुल्हो, एसी र विद्युतीय सवारीको प्रयोगले विद्युत खपत बढेको तथा औद्योगिक क्षेत्र र कृषि मिटरका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युतको माग आएको र १० प्रतिशत जनसंख्यामा अझै विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेको भन्दै मन्त्री पुनले बजारको समस्या नरहेको बताए ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले औद्योगीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको र झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, काभ्रेको पनौती, गोर्खाको च्याङ्ली, तनहुँको चिन्तुटार, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौ बस्ता, डुँडेझारी र कञ्चनपुरको दैदीलगायत स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन लागेकाले विद्युत माग बढ्ने उल्लेख गरे ।
मन्त्री भट्टले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि धेरै विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । उनले विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने नीतिअनुसार दुई मन्त्रालयबीच समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युत उत्पादनसँगै खपत बढाउन प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेर काम भइरहेको उल्लेख गरे ।
भारत नेपालको जलविद्युत्का लागि सम्भावना बोकेको बजार भएको चर्चा गर्दै घिमिरेले त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताए । डिजेल प्लान्टका कारण वातावरण प्रदूषण बढेकाले भारतले नेपाल, बंगलादेश र भुटानबाट स्वच्छ इनर्जीका रूपमा विद्युत आयात गर्न चाहेको सचिव घिमिरेको भनाइ थियो ।
