२१ जेठ २०८३, बिहीबार
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्मा सन् २०२१–२३ का लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल पुनः निर्वाचित भएको छ ।
चीन, पाकिस्तान र उज्वेकिस्तानसमेत यो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका छन् ।
४७ सदस्य रहने परिषद्मा यो पटक १५ सदस्य सिटका लागि निर्वाचन भएको थियो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा निर्वाचितमध्ये चीनले १ सय ३९, नेपालले १ सय ५०, पाकिस्तानले १ सय ६९ र उज्वेकिस्तानले १ सय ६९ सदस्य राष्ट्रको मत पाएका छन् ।
१ सय ९२ राष्ट्रको मताधिकार रहने परिषद्मा साउदी अरेबिया ९० मत मात्रै पाएर परिषद् सदस्य हुन विफल भएको छ । यसअघिको कार्यकाल (२०१८–२०) का लागि पनि नेपाल राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा निर्वाचित भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वभर निर्वाह गर्ने मानवअधिकार रक्षा तथा प्रवर्द्धनका हकमा सबैभन्दा उच्च अन्तरसरकारी संयन्त्रका रूपमा यो परिषद्लाई लिइने गरेको छ ।
न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पाएको विश्वास र समर्थनको पक्षमा परिषद्को निर्वाचन परिणाम आएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकार रक्षा तथा प्रवर्द्धनका निम्ति नेपालले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकासमेतको मूल्यांकन गर्दै नेपालले जनाएको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको सहयोग–समन्वयलाई विश्व समुदायले स्वागत गरेको देखिन्छ,’ राईले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र प्रतिनिधित्वसमेत यो परिणामले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
