काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको कृषि विभागले गत आइतबार र मंगलबार क्रमशः खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाम र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को वितरण प्लान्टमा अनुगमन गर्‍यो ।

अनुगमनमा सरकारी संस्थानकै गोदाममा म्याद नाघेका र लेबल नभएका खाद्यान्न भेटिए । तर यी दुवै सरकारी संस्थानलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भने महानगरले आलटाल गरिरहेको छ । कारबाही अघि बढाउनुको साटो महानगरपालिका पन्छिन खोजेको छ ।

सरकारी संस्थानमा भएको अनुगमन, कैफियत र कारबाही प्रक्रियाबारे निर्णय लिन बुधबार मेयर, उपमेयर, सचिवसहितको बैठक बसेको महानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । त्यस क्रममा कुन कानुनले कारबाही गर्ने र कारबाही प्रक्रिया कसरी टुंग्याउने अन्योल बढेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मा लगाउने निर्णय भएको थियो ।

लगत्तै महानगरपालिका सचिवले वाणिज्यका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी र सीडीओ कार्यालयमा खबर गरेको बताइएको छ ।

‘संस्थानहरूलाई कारबाही अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर कहाँ के–कसरी हुन्छ, थाहा भएन । सचिवज्यूले वाणिज्य र सीडीओ कार्यालयमा पठाउने भन्नुभयो,’ महानगर स्रोतले भन्यो, ‘अब कारबाही गर्ने, नगर्ने उहाँहरूको हातमा गयो ।’ महानगरपालिका कृषि विभाग प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले पनि वाणिज्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुगमनको व्यहोरा पठाइसकेको जानकारी दिए । ‘अनुगमनका क्रममा देखिएको कैफियतसहित आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्न बुधबार नै पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने ।

सरकारी संस्थान भएकै कारण कारबाही गर्दा विवादमा फसिने भन्दै महानगर पन्छिन खोजेको स्रोतको दाबी छ । त्यही कारण बैठकपछि थप अध्ययन गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई फाइल सुम्पिएको हो । जब कि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार वाणिज्य विभागले महानगरपालिकामै निरीक्षक अधिकृत तोकेको छ । सीडीओ कार्यालयमा पनि निरीक्षक अधिकृतको अधिकार दिएको छ । ती अधिकृतलाई वाणिज्य विभागको सरह अधिकार छ । उनीहरूले कारबाही गर्न सक्छन् । तर यो मुद्दामा महानगरपालिका आफू पन्छिन खोजेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र बजार अनुगमन निर्देशिकाअनुसार महानगरपालिकाले अनुगमन गरिरहेको छ । ऐनअनुसार उसको कारोबार बन्द गर्न सक्नेसमेत अधिकार छ । वाणिज्यले निरीक्षण अधिकृत तोकिएको अवस्थामा महानगर थप बलियो भएको छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘तर महानगरपालिकाले अधिकार मिसयुज गरेको छ । अधिकार हुँदाहुँदै उसले यो मुद्दा पन्छाउन मिल्दैन ।

आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन, यो गैरजिम्मेवारीपन हो ।’ अनुगमन गर्ने तर अध्ययनअनुसन्धान नगरी अरूलाई पन्छाउने प्रवृत्तिले महानगरको अनुगमन औचित्यहीन देखिएको उनको भनाइ छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३३ अनुसार निरीक्षण अधिकृतले सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बताए । ‘रिलेबलका विषयको टुंगो लगाउन निरीक्षकले सक्दैनन् । त्यो महानिर्देशकसमक्ष वा जिल्ला अदालतमा जानुपर्छ । त्योबाहेक निरीक्षक अधिकृतलाई सबै अधिकार दिएका छौं । महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

महानगरपालिकाले के कारणले चिठी पठाएको हो, त्यो प्राप्त भएपछि अध्ययन गरिने आचार्यले बताए । ‘के कारणले चिठी पठायो हेर्छौं, या त क्षमता नभएर हो या अरू नै कुनै कारण हो, त्यो अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने, ‘कुन स्वार्थले हामीलाई सिफारिस गर्‍यो, त्यसबारे पनि हेर्छौं । चिठी आएपछि जवाफ पठाउँछौं ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालको भनाइ पनि उस्तै छ । महानगरपालिकाको चिठी प्राप्त भएपछि अध्ययन गरिने उनले जानकारी दिए । ‘म्याद गुज्रेको भए प्रहरीले अनुसन्धान गरेर कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । अर्को कुरा वाणिज्यले निरीक्षक अधिकृत तोकेकै छ,’ दुलालले भने, ‘ती अधिकृतले सबै छानबिन गरेर रिलेबलको हकमा मात्रै वाणिज्यका महानिर्देशकसमक्ष मुद्दा दर्ता गर्छन् । अहिले स्थानीय सरकारले आफैंले अनुगमन र कारबाही पनि गर्न सक्छन् ।’ एउटै प्रकृतिको कैफियतमा सरकारी संस्थानलाई उन्मुक्ति दिने र निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ ।

के थियो घटना ?
महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले थापाथलीस्थित खाद्यको गोदाममा अनुगमन गर्दा जापानबाट अनुदानमा आएको चामलको मिति थिएन । चामलका केही बोरामा उत्पादन मिति २०१८ उल्लेख भए पनि म्याद सकिएको थियो । सामान्यतया म्याद १ वर्षको हुन्छ । तर कम्पनीका कर्मचारीले चामलको म्याद दुई वर्ष बताएका थिए । दुई वर्ष नै मान्दा पनि म्याद सकिएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष थियो ।

गोदाममै रहेको फापरको प्याकेटमा पनि लेबल थिएन । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को गोदाममा अनुगमन गर्दा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो । बालाजुस्थित संस्थानको वितरण आयोजनामा १ लाख ९४ हजार ९ सय ७५ किलो मौज्दात बटरमध्ये प्रायको म्याद सकिएको थियो । केही प्याकेजिङमा उपभोगका लागि ८ महिनासम्म राम्रो लेखिएको छ । उत्पादन मिति भने नोभेम्बर २०१९, डिसेम्बर २०१९ मात्रै पाइएको छ । ती बटर २५/२५ किलोको कार्टोनमा राखिएको छ । प्रायः कार्टोनमा लेबल नै नभएको महानगर अनुगमन टोलीले बताएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले खबर लेखेका छन् ।