यस्तो हुनुपर्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय 
१. सरकारी अस्पतालमा परिक्षण तथा उपचार पुरै निशुल्क हुनेछ ।
२. नीजि अस्पतालले सरकारले तोकेको भन्दा बढी उपचार शुल्क लिन पाउने छैन ।
३. होम आइसोलेसनमा कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था राज्यले दिने छैन । अपवाद स्वरूप मृत्यु भएमा सरकारले शब ब्यबस्थापन गर्नेछ ।
४. यी मेडिकल कलेजहरू, यी ठूला नीजि अस्पतालहरू र यी ठूला सरकारी अस्पतालहरुलाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा परिणत गरिएको छ ।
५. यी साना अस्पताललाई नन कोभिड अस्पतालको रुपमा परिणत गरिएको छ ।
६. नीजि अस्पतालको २० % सिट न्यून आय भएका व्यक्तिलाई निशुल्क उपचार गर्न छुट्याइएको छ ।
७. पिसिआर टेस्टको शुल्क एक हजार कायम गरिएको छ ।
८. सरकारले RT PCR, Pool Method, Direct PCR, Antigen kit, Antibody test, chest x ray, CT scan लगायत सबै मेथड अपनाएर परिक्षणको दायरा ब्यापक बनाइनेछ । संक्रमितलाई होम आइसोलेसन, संस्थागत आइसोलेसन तथा कडा लक्षण देखिएका संक्रमितलाई अस्पतालमा राखेर कोरोना संक्रमण समुदायमा सर्न दिइने छैन ।
९. निम्न आय भएका बर्गलाई मास्क, साबुन तथा ठोस राहत स्थानीय निकाय मार्फत उपलब्ध गराइनेछ । व्यवसायीलाई कर तथा लोनमा सहुलियत दिइनेछ ।
१०. हरेक बस्ती, टोल, गल्ली, चोक, तरकारी बजार, बस लगायत भीडभाड हुने ठाउँमा सबै प्रकारका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनुगमन, निगरानी तथा कार्यान्वयन गराइनेछ ।
११. अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई छानबिन गरेर असुलउपर गरिनेछ । 
१२. ब्यापक रुपमा नागरिक परिचालन गरेर जनचेतना महाअभियान संचालन गरिनेछ ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डे