२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै कैद सजायको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ ।
१ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको हो ।
कोभिड १९ को उपचार निशुल्क गर्नु भन्ने सर्वोच्चको परमादेशको सरकारले गम्भीर उल्लङ्घन गरेकाले कारबाही गर्न माग गरिएको हो ।
अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले आज निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले अवहेलना मुद्दा सर्वोच्चमा औपचारिक रुपमा दर्ता नभएको बताए ।
यसअघिको मुल मुद्दामा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मात्र विपक्षी बनाइएको र यसपटक प्रधानमन्त्रीलाई समेत थप गरेर ल्याएका कारण अदालतले औपचारिक दर्ता गर्न नमानेको हो ।
सच्चाएर ल्याउन भनिएको सर्वोच्च स्रोतले बतायो ।
अधिवक्ता ओलीले भने मूल दर्तामा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको बताए ।
