कर्णालीका जिल्लाहरूमा चामल ढुवानीमा हुने अनियमितताबारे प्रदेश सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै अनुगमन र अनुसन्धान थालेका छन् ।

प्रदेश सरकारले बुधबार सचिवस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ भने अख्तियारले उपसचिवको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली खटाएको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।

समितिलाई ढुवानी अनुदानको चामल अन्यत्रै बिक्री हुने गरेको घटनाको छानबिनका साथै समग्र ढुवानी व्यवस्थाको अनुगमनबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिइएको सरकारको प्रवक्ता रहेकी कृषिमन्त्री विमला केसीले बताइन् । ‘सरकारले कर्णालीका जनतालाई सहुलियत दरमा चामल पुर्‍याउन ठूलो रकम खर्च गर्ने गरे पनि समयमै नपुग्ने, बीच बाटोमै बिक्री हुने र जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था देखिने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो समितिले प्रदेशका सबै जिल्लाको खाद्यान्न ढुवानीबारे अनुगमन गरी रिपोर्ट दिनेछ ।’

उनका अनुसार खाद्यान्न संकट हुने जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।

बुधबार बसेको बैठकमा मुगु जानुपर्ने चामल भक्तपुर लैजाँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको घटनाबारे पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा उपस्थित सुर्खेतका प्रजिअ हीरालाल रेग्मीले चामल नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे जानकारी गराएका थिए । कात्तिक १३ मा भक्तपुर लैजाने क्रममा सुर्खेत प्रहरीले सुब्बाकुनाबाट २ सय ५० क्विन्टल चामल बोकेको ट्रक नियन्त्रणमा लिएपछि अनुदानको चामल ढुवानीमा हुने गरेको बदमासी बाहिर आएको हो । यसबारे प्रहरीले चामल ढुवानीकर्ता व्यावसायिक फर्म शर्मा ढुवानी सेवाका मालिक वासुदेव शर्मालाई बुधबार पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

सुर्खेतको प्रहरी/प्रशासनले अध्ययन–अनुसन्धान थालेपछि प्रदेश सरकार र अख्तियारले समेत उक्त घटनामा चासो दिएका हुन् । अख्तियारको अनुसन्धान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीको संलग्नतामा बढी केन्द्रित हुनेछ भने प्रदेश सरकारले गर्ने अनुगमनले प्रदेशको समग्र ढुवानी व्यवस्था र खाद्यान्नको अवस्थाबारे तथ्य बाहिर ल्याउनेछ ।

सुर्खेतका प्रजिअ रेग्मीले यो घटनाका आधारमा हुने अध्ययन–अनुसन्धानले कर्णालीका जिल्लाहरूमा जाने सरकारी अनुदानको चामल कसरी दुरुपयोग हुने गरेको छ भन्नेबारे तथ्य बाहिर ल्याउने बताए । ‘हामीले नियन्त्रणमा लिइएको चामलबारे अनुसन्धान गरी उचित कारबाही गर्नेमा कुनै शंका छैन,’ उनले भने, ‘तर वर्षौंदेखि कर्णालीका जनताका नाममा सरकारले पठाउने चामल कसरी दुरुपयोग हुन्थ्यो भन्नेबारे पनि महत्त्वपूर्ण तथ्य बाहिर आउने आशा गर्न सकिन्छ ।’ अख्तियारले उपसचिव देवकुमार राईको नेतृत्वमा एक जना शाखा अधिकृत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक जना प्रतिनिधि रहेको टोली अनुसन्धानका लागि मुगु पठाएको छ ।

आयोगको सुर्खेत कार्यालयका प्रवक्ता मेघनाथ सापकोटाले टोली बुधबार स्थलगत अध्ययनका लागि मुगु गइसकेको बताए । उनका अनुसार अख्तियारले कम्पनीको सुर्खेतस्थित कार्यालयबाट कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिसकेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।