पूर्वअर्थमन्त्री एवं अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवडाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता (नेपाल कम्प्याक्ट) बारे यहाँ उठेका विषय अमेरिकी अधिकारीहरूसामु राखेर समस्या समाधान गर्नका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रयास गर्दा पनि नसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा फरक भूमिकामा एमसीसीबारे काम गर्ने योजना रहेको सुनाए ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा बिहीबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएका खतिवडाले सुरुवातमा अनुभव र कार्ययोजना सुनाएका थिए । आफ्नो कार्ययोजनामा उनले आर्थिक कूटनीति र अमेरिकी सरकारसँग गरिएका सन्धि र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनले कार्ययोजनामा एमसीसीबारे उल्लेख गरेका थिएनन् ।

सांसदहरूबाट प्रश्न उठेपछि भने खतिवडाले आफू राजनीतिक व्यक्ति भएकाले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका विषयमा नजिकबाट जानकार रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘पार्टीमा एमसीसीबारे भएका टीकाटिप्पणी अथवा त्यससम्बन्धी चासो सुनेको हुनाले त्यहाँ लगेर यी कुरा यस्ता हुन् भनेर समझदारी बढाउन सकिन्छ । सहजीकरण गर्ने काममा मेरो भूमिका हुन्छ ।’

खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद भएको थियो । सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको भन्दै नेकपाका शीर्ष नेताहरूले नै जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने अडान लिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडालगायतले उक्त सम्झौता संसद्बाट जतिसक्दो छिटो अनुमोदन गराउन जोड दिएका थिए ।

सन् २०१७ मा भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालका कानुनसँग बाझिन सक्ने भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने राय कानुन मन्त्रालयले दिएकाले संसद्मा लगिएको खतिवडाको भनाइ थियो । ‘हिजो म सरकारमा थिएँ, त्यसलाई पास गराउन मेरो पनि निर्णायक भूमिका हुन्थ्यो । अब परराष्ट्र मन्त्रालयले मलाई जे निर्देशन दिन्छ, त्यही पालना गर्ने ठाउँमा छु ।’ उनले एमसीसी सम्झौताबारे बुझाइको फरकपनमा समानता ल्याउन आफूले पहल गर्ने पनि बताए ।

खतिवडाले आफू एमसीसी सम्झौताका विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरूको नियमित सम्पर्कमा रहेको पनि जानकारी दिए । ‘अमेरिकी अधिकारीहरूले कतिपय कुरा बुझाइमा फरक पर्‍यो, कतिपय कुरामा नोट एक्सचेन्ज गरेर पनि स्पष्ट गरौंला, कतिपय कुरा लेटर अफ एक्सचेन्जबाट पनि मिलाउन सकिन्छ, त्यसलाई पनि मिलाउँला भन्नुभएको छ,’ उनले भने । एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालमा विकास मात्रै स्वार्थ रहेको बताएको खतिवडाले उल्लेख गरे ।

एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जनसहित संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने नेकपाको अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदलले सम्झौतामा नेपालको कानुनलाई मिच्ने व्यवस्था रहेको भन्दै परिमार्जनसहित पारित गर्न सुझाव दिएको थियो ।

एमसीसी सम्झौतालाई लिएर संसदीय समितिमा नेकपाका सांसद शिवकुमार मण्डल, अमृता थापा, सुरेन्द्र पाण्डे र पूर्णकुमारी सुवेदीले खतिवडामाथि आलोचनात्मक प्रश्न गरेका थिए । मण्डल, थापा, सुवेदीले सम्झौता नेपालको हितअनुकूल नभएको भनिरहँदा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले भने आफू अर्थमन्त्री रहेका बेला किन अनुमोदन गर्न नसकेको भनेर खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए ।

अमेरिकाबाट थप आर्थिक सहयोग ल्याउन भूमिका खेल्ने भनेर कार्ययोजनामा लेखिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले सोधेका थिए, ‘एमसीसी सम्झौतामा तपाईं आफैं अर्थमन्त्री भएर पनि निर्णय हुन सकेन । अमेरिकामा बसेर यसबारे थप के गर्नुहुन्छ ? उसले पैसा दिएकै छ, हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनौं ।

दिएको नलिने तर थप खोज्दा त अर्थ राख्दैन । किन त्यो अगाडि बढ्न सकेन ?’ विदेशीबाट आर्थिक सहयोग लिँदा देशको हित सोच्नुपर्ने सांसद सुवेदीको भनाइ थियो । आर्थिकभन्दा पनि प्राविधिक र सीपमूलक सहयोगमा जोड दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने एमसीसी सम्झौता राष्ट्रको हितमा रहेको तर्क गरे । ‘यो मुलुकको हितमा छ । यसमा राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने कुनै किसिमको कुरा छैन । एमसीसी परियोजनाबाट हानि हुने केही कुरा छैन,’ उनले भने ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा खतिवडालाई क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक प्रकरण, पटक–पटक पदमा रहेको विषय, मन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजदूत पदमा जान नहुने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्थतन्त्रबारे राम्रा सल्लाह दिन नेपालमै बस्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले प्रश्न र सुझाव राखेका थिए । जवाफमा खतिवडाले आफूले कहिल्यै राजनीतिक पद नमागेको र राज्यले दिएको जिम्मेवारीका लागि प्रोटोकल नहेरी निर्वाह गरेको भनेका थिए ।

खतिवडापछि बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मीको सुनुवाइ भएको थियो । उनलाई सांसदहरूले राजदूत पदमा जानका लागि बार्गेनिङ गरेको आशयका प्रश्न गरेका थिए । सांसद पाण्डेले राजदूतमा सिफारिस भएको र मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएको अवधि छोटो भएको बताए ।

कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारीतन्त्रमा रेग्मीको राजदूतमा सिफारिसले नकारात्मक प्रभाव परेको बताइन् । कांग्रेसकै सांसद कार्कीले भने विगतमा पनि कर्मचारी रहेकै बेला विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति भएकाले रेग्मीको सिफारिस नयाँ नभएको बताएका थिए । रेग्मीले मुख्यसचिवबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत र राजदूतमा सिफारिस एकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको थियो । जवाफमा रेग्मीले ‘राजदूत सिफारिस गराउनका लागि केही कार्य नगरेको’ बताए । उनले आगामी दिनमा कस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने भन्ने कानुन बनाउन सांसदहरूलाई सुझाव दिए ।

त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मलकुमार विकले राजदूत नियुक्त भए दुई देशबीच आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिने बताए । उनीविरुद्ध कुनै उजुरी परेको थिएन । संसदीय समितिले तीन जनाकै नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसदीय समितिले न्यायपरिषद् सदस्यमा प्रस्तावित रामप्रसाद श्रेष्ठको सुनुवाइ प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले न्यायपरिषद्मा श्रेष्ठ सिफारिस भएको पत्र प्राप्त भएकाले उनका बारेमा १० दिनभित्र उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा जयसिंह महराले खबर लेखेका छन् ।