पहिलो चौमासिकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६.२९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९ करोड ८६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकसम्मको बजेट खर्च र राजस्व संकलनको अवस्था सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला था योजना मन्त्री झपट बोहराले यस वर्ष गत वर्ष भन्दा १.७६ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको बताए ।
गत वर्ष पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको ४.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।

यस वर्ष चालूतर्फ १ अर्ब १० करोड ४७ लाख ५० हजार अर्थात् ६.६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ९९ करोड ३८ लाख ७६ हजार अर्थात् ५.९३ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्री बोहराले बताए । 

गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ ५.४० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३.५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो प्रदेश अर्थमन्त्री बोहराले भने, ‘यस वर्ष चालुतर्फ १.२५ र पूँजीगततर्फ २.४१ प्रतिशतले खर्च बढी भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।’ 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले यस वर्ष पूँजीगत बजेट ९० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने दाबी गरेका छन् । 

‘पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारको पूँजीगत बजेट खर्च समेत सन्तुष्टिजनक छ’, उनले भने, ‘पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पनि हामीले यस वर्ष बजेट खर्च बढाएका छौँ। अर्को चौमासिकमा ४० प्रतिशत र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९० प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ ।’

राजस्व संकलन पनि बढ्यो 

पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारले गत वर्षभन्दा ६४.४५ प्रतिशतले बढी राजस्व संकलन भएको जनाएको छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षमा ७६ करोड ७० लाख ३० हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘पहिलो चौमासिकमै ४५.९३ प्रतिशत  अर्थात् ३१ करोड ९ लाख ६६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।’

‘गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा ३२.१२ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । यस वर्ष हामी लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्छाैं,’ मन्त्री बोहराले भने ।

सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेश सभा सचिवालयको, कम अर्थ मन्त्रालयको

पहिलो चौमासिकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले १९.५१ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले १.२९ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ०.८१ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७.४५ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४.२९ प्रतिशत, भौत्तिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८.२५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८.०८ र वित्तिय हस्तान्तरण स्थानीय घरले ८.५१ प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेश सरकारको जम्मा खर्च ६.२९ प्रतिशत हुन आएको छ ।

सबैभन्दा बढी प्रदेश सभा सचिवालयले र सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।