२ नम्बर प्रदेश सभाका प्रत्येक सांसदहरूले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्नका लागि बजेट पाउने गरेका छन् । प्रदेश सभाका सदस्यहरूले समेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका लागि बजेट मागेपछि प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम शीर्षकअन्तर्गत बजेट दिने गरेको छ ।

प्रदेश सभामा कुल १ सय ७ जना सदस्य रहेकोमा ६४ जना निर्वाचित सांसद छन् भने ४३ जना समानुपातिक सांसद छन् । प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई ३ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदहरूलाई १ करोड रुपैयाँ बजेट दिने गरेको छ । 

तर, प्रदेशका सभामुख सरोज कुमार यादवलाई ३ करोड रुपैयाँले नपुगेपछि प्रदेश सरकारले थप ३ करोड रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि दिन थालेको छ । निर्वाचित सांसदको हैसियतले अन्य सांसदले पाउने ३ करोडबाहेक उनले थप ३ करोड रुपैयाँ पाउन थालेका छन् ।

त्यसका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रेडबूक)मा छुट्टै योजना बनाएर प्रदेश सभा सचिवालयमा पैसा समेत विनियोजन गरेर पठाइसकेको छ । सभामुखको नामले नै ‘सभामुख निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ नामक शीर्षकमा ३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको उक्त रेड बूकमा उल्लेख छ । 

सभामुख भएपनि चुनाव जितेर आएको संसद समेत भएकाले संसदीय क्षेत्रको विकासका लागि उक्त बजेट आवश्यक भएका कारण आफूले उक्त योजना प्रदेश सरकारसँग मागेर नै लिएको सभामुख यादव स्वीकार गर्छन् । ‘चुनाव जितेका सांसदहरूले योजना लिनका लागि विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूकोमा जानुहुन्छ र योजना लिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, योजना माग्नका लागि मलाई मन्त्रीहरूकोमा धाउन नपरोस् भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूलाई योजना राखिदिन भनेपछि उहाँले राख्न लगाउनुभएको हो ।’

विभिन्न मन्त्रालयमार्फत हुने गरेको विकास निर्माणको कामको अनुगमन समिति आफ्नै संयोजकत्वमा प्रदेश सभाबाट नै अनुगमन समिति समेत बनेको र निष्पक्ष ढंगले अनुगमन गर्न सकुँ र उक्त काममा कुनै प्रभाव नपरोस् भन्ने उद्देश्यले पनि ३ करोड रुपैयाँको थप योजना मागेको उनले बताए । 

आफू पनि जनतासँग भोट मागेर चुनाव जितेर अन्य प्रदेश सांसद जस्तै सांसद भएर मात्र सभामुख भएको हुनाले आफ्नो संसदीय क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि क्षेत्रका जनताले योजना माग्ने गरेकाले योजना लिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रीहरूले आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा करोडौं, करोडको योजना लगेर विकास निर्माणको काम गराइरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘म सभामुख भएका कारण मसँग विकास निर्माणको सिधा बजेट नै छैन, तर जनता भने म ठूलो पदमा भए पनि कुनै विकास गर्न नसकेको भनेर दिनहुँ गुनासो गर्न थालेपछि थप योजना लिएको हो ।’

सभामुखको नाम नै किटेर छुट्टै दोहोरो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि योजना दिनु भनेको गलत काम भएको भन्दै आफूहरूले त्यसको विरोध पनि गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल बताउँछन् ।

‘संसदमा विरोध गर्दा सभामुखको नाम जोडेर मात्र कार्यक्रम ल्याइएको भनेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले घुमाएर जवाफ दिनुभएको थियो,’ मण्डलले भने, ‘जसरी प्रदेश प्रमुखको नाममा योजना छन्, मुख्यमन्त्रीको नाममा योजना छन्, त्यसैगरी सभामुखको नाममा पनि योजना रहेको भनेर बताएका थिए ।’

विनियोजन ऐन प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेपछि रेडबूकमा सभामुखको निर्वाचन क्षेत्रका लागि उक्त योजना राखिएको कुरा पछि मात्र थाहा पाएको उनले बताए । 

त्यसैगरी प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरी पनि सभामुखको नाममा अतिरिक्त योजना दिनु भनेको प्रदेश सरकारले सभामुखलाई आफ्नो प्रभावमा पार्नका लागि दिएको भन्ने अर्थ लागेको बताउँछन् । 

‘प्रदेश सभा प्रदेश सरकारको छायामा रहिरहोस्, व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप रहिरहोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त योजना दिएको हो,’ चौधरीले भने, ‘हामीहरूले प्रदेश सभामा त्यसको विरोध गर्दै विनियोजन ऐनको विपक्षमा मतदान समेत गरेका थियौं, तर सत्ता पक्षको बहुमत भएका कारण पास भएको थियो ।’

साउन महिनामै उक्त रकम प्रदेश सभा सचिवालयको खातामा आइसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले बताए । सचिवालयसँग प्राविधिक इञ्जिनीयरदेखि अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका काम गर्ने संयन्त्र नभएकाले प्रदेश सभा सचिवालयमा बजेट आएपनि काम भने सचिवालयमार्फत नहुने यादवको कथन छ ।

उक्त योजना कसरी खर्च गर्ने भनेर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ ।

‘सभामुखज्यूको नाममा रहेको उक्त योजना खर्च गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले भने, ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पास भैसकेपछि कसरी कार्यान्वयनमा जाने भन्ने कुरा हुन्छ ।’

उपभोक्ता समितिमार्फत नभएर टेन्डरमार्फत गराउने भन्ने प्रावधान राखेर पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत काम गराउने गरी कार्यविधि बनाउन आफूले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको सभामुख यादवले बताए ।