
सशस्त्र प्रहरीमा ७ जना डीआईजीको पद खाली हुने भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना हुँदा अर्थात् २०५८ सालमा नेपाली सेनाबाट सेवा परिवर्तन गरी हाल सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रहेका नागेन्द्र थापा, राजेन्द्र बस्नेत, कृष्णभक्त ब्रम्हाचार्य, हरिशंकर बुढाथोकी, हरिशचन्द्र अधिकारी र कविन्द्रमान श्रेष्ठसहित ६ जना डीआईजीले ३० वर्षे सेवा हदका कारण यही मंसिर २८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि एपीएफमा ७ जना डीआईजीको पद खाली हुन लागेको हो ।
एपीएफमा यसअघि नै एक जना डीआईजीको पद खाली छ ।
सेनाबाट आएका ६ जना डीआईजीले गृह मन्त्रालयमा शुक्रवार मंसिर ५ गते सशस्त्र प्रहरी बल पनि अर्ध सैन्य बल भएकाले नेपाली सेनामा जस्तै तालिम सकिएपछिको अवधिबाट गणना गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए, तर गृह मन्त्रालयले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
७ जना डीआईजीका लागि १२ जना एसएसपी प्रतिश्पर्धा
७ जना डीआईजीको पद खाली हुने भएपछि एपीएफका १२ जना सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) प्रतिश्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
प्रहरीबाट आएका अभिकुमार खत्री, शम्भु सुवेदी, गणेशबहादुर ठाडा मगर, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, कमल गिरी, कुलबहादुर नेम्वाङ, कालिदास धौवजी, कुमार न्यौपाने लगायतका एसएसपीहरू पहिलो वरीयतामा रहेका छन् ।
यस्तै भेषबहादुर शाह, मुरारी बस्नेत, प्रदीपकुमार पाल, कृष्णराज पाठक, लक्ष्मणबहादुर सिंह प्रतिस्पर्धामा रहेको एपीएफ स्रोतले जनाएको छ ।
तर एपीएफ स्रोतलाई मान्ने हो भने अब हुने बढुवामा वरिष्ठताका आधारमा अभिकुमार खत्री, शम्भु सुवेदी, गणेशबहादुर ठाडा मगर, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, कमल गिरी र कुलबहादुर नेम्वाङ हुने पक्काकक्की जस्तै छ ।
‘माथिका ६ जना एसएसपी वरीयताका आधारमा पनि अगाडि छन्, तर अन्य भने अहिले डीआईजी हुने देखिँदैन,’ एपीएफ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
तर तलका एसएसपीहरू पनि प्रतिष्पर्धी रहेको भन्दै शक्ति केन्द्रमा धाउन थालेका छन् ।
अहिले प्रतिश्पर्धामा रहेका सबै डीआईजीहरू नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा सेवा परिवर्तन गरेका आएका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरी नियमवाली– २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को बढुवाका लागि गृहमन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति हुने व्यवस्था छ ।
जसमा गृहसचिव अध्यक्ष, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सदस्य र सशस्त्र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) सदस्य सचिव हुन्छन् ।
उक्त समितिले एपीएफ कर्मचारीलाई बढुवा सिफारिश गर्दा कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा गर्छ ।
जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २० अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापत ८ अंक, शैक्षिक योग्यता बापत ७ अंक, तालिम बापत १३ अंक, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी बापत ५ अंक, विभूषण बापत २ अंक, बढुवा समितिले दिने अंक बापत ५ अंक दिन पाउने व्यवस्था छ ।
बढुवा समितिले तयार पारेको सिफारिश गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने व्यवस्था छ ।