भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन शृंगलाको दुई दिने नेपाल भ्रमणसँगै नेपाल—भारतबीचको उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणको बाटो खुला भएको छ । नेपाल—भारत सीमा विवादका कारण करिब ७ महिनादेखि जारी संवादहीनताको अन्त्यसँगै अब दुई देशबीच समस्या समाधान गर्ने विषयले सकारात्मक मोड लिएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणको बाटो खुल्ने गरी अबको दुई सातापछि परराष्ट्र मन्त्रीस्तरको बैठक दिल्लीमा हुने निश्चित भएको छ । दुई देशको छैटौं संयुक्त आयोगको बैठकले उच्च तहको राजनीतिक वार्ता तय गर्नेछ । भारतीय विदेश सचिव शृंगलाले नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भारतीय समकक्षी एस जयशंकरको सन्देशसँगै भ्रमणको निम्तो दिइसकेका छन् । पुसको पहिलो सातासम्म दुई देशको संयुक्त आयोगको बैठक दिल्लीमा हुने निश्चित भएसँगै उच्च तहबाट सीमा विवादको विषयमा छलफल हुनेछ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि पुसको पहिलो साता हुने संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल र भारतबीच देखिएको सीमा विवादको विषय हल गर्न बैठकमा कुरा राख्ने बताएका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा भारतसँग सीमा विवाद समाधानको विषयमा छलफल गर्ने जनाएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक पुस पहिलो सातासम्म भारतमा हुने

संयुक्त आयोगको बैठक नेपाल र भारतबीच देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न उपयुक्त अवसर हुनेछ । संयुक्त आयोग बैठकलाई आपसी सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल गर्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने अधिकारसमेत छ । यस कारण नेपालले हाल देखिएको सीमा विवादको समस्यालाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणपछि नेपाल र भारतका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको मिति तय हुने सम्भावना रहेको छ ।

चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा भारत अग्रसर
सीमा विवादका कारण नेपालसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि पछिल्लो समय भारत अग्रसर हुँदै आएको छ । विदेश सचिव शृंगलाको दुई दिने औपचारिक भ्रमणसँगै सम्बन्ध सुधारमा भारतले चासो दिएको देखिएको छ । नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको बैठक आलोपालो बस्ने गरेको छ । यसअघि सन् २०१६ मा संयुक्त आयोगको बैठक भारतमा बसेको थियो । त्यसपछि सन् २०१८, मेमा काठमाडौंमा संयुक्त आयोगको बैठक बसेको थियो । जतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने तयारीमा थिए ।

त्यसपछि हुने भनिएको बैठक हुनुअघि नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूमि भारतीय नक्सामा समेटिएको भन्दै नेपालले नक्सा सच्चाउन भारतलाई अनुरोध ग¥यो । सो प्रकरणपछि नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच सम्बन्धमा चिसोपना आयो । दुई देशबीच संवादहीनताको अवस्था भएपछि संयुक्त आयोगको बैठक बस्न सकेको थिएन ।

नेपालले यसबीचमा समस्या समाधान गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतलाई दुई पटकसम्म पत्र लेखेर बैठक बस्न आग्रह गरे । तर, भारतले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । यस पटक भने भारतले सीमा समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको छ । तर, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषय भने भारतले उल्लेख गरेको छैन ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकले समाधान खोज्ने अपेक्षा
भारतमा हुने परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकले कस्तो खालको सन्देश प्रवाह गर्छ भन्ने विषयले आगामी बैठक के हुन्छ भन्ने विषयको निर्धारण गर्नेछ । भारतले सीमा समस्या संयन्त्र बनाएर हल गर्नुपर्ने रायसहितको सन्देश पठाएपछि समस्या हल गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको मान्न सकिन्छ । नेपालले भने सीमासम्बन्धी संयन्त्र गठन गरेर वार्ता अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव लिएर जाने सम्भावना छ ।

भारतसँग सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले सीमा अध्ययन समिति गठन गरेर ऐतिहासिक प्रमाण समेत जुटाएर राखेको छ । भारतसँग वार्ता हुँदा नेपालले ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा वार्ता गर्नेछ । नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा जारी भएको ऐतिहासिक नक्सालाई पनि आधार बनाएर तथ्य पेस गर्ने तयारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।