१९ असार २०८३, शुक्रबार
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदका प्रत्येक नियुक्तीमा सहमति मागेको भन्दै त्यो सम्भव नहुने बताएका छन् ।
साथै उनले भदौ २६ गतेको सहमतिप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले आफूले त्यसमा प्रयोग भएको एउटा शब्दप्रति मात्रै ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् ।
शनिवार सचिवालय बैठकमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,भदौ २६ को उक्त सहमतिप्रति म आज पनि उत्तिकै प्रतिवद्ध छु । मैले त्यसमा प्रयोग भएको एउटा शब्दप्रति मात्रै ध्यानाकर्षण गराएको हुँ, जुन गम्भीर र मुलुकको संवैधानिक प्रबन्धसँग सम्बन्धित छ ।
उनले प्रत्येक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक निर्णय या गठन/पुनर्गठनमा सहमति नै खोज्ने कुरा सम्भव नहुने बताएका छन् । उनले भनेका छन्,राज्यको नीति निर्माण, मुख्य राजनीतिक नियुक्ति र सरकार सञ्चालनका नीतिगत पक्षहरुमा पार्टी नेताहरुको परामर्श आवश्यक छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । तर प्रत्येक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक निर्णय या गठनरपुनर्गठनमा सहमति नै खोज्ने कुरा भने संभव छैन । यो प्रश्न हामीले कस्तो शासन प्रणाली खोजेको हो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ ।’
प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, परम्परागत कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाभन्दा हाम्रो मुलुकमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक निर्वाचनबाट विजयी भएर बनेको सरकार चल्ने संवैधानिक प्रबन्ध भिन्न छ । हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार पार्टीहरु चुनाव लड्छन्, चुनावी घोषणापत्रका आधारमा जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्छन् । पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट संसदीय दल बन्छ । यसपछि भने पार्टी र संसदीय दल अलि भिन्न हुन पुग्छन् । संसदीय दल आफ्नै विधान अनुसार चल्छ (यद्यपि, त्यस विधानलाई पनि पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ) ।
अनि, दलको प्रस्ताव र संसदको बहुमतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ, सरकार बन्छ । सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पार्टीको विधानले मात्रै बाँध्न सक्दैन । उनीहरु मुलुकको संविधान र कानुन अनुसार, संसदप्रति उत्तरदायी हुँदै चल्नु पर्छ। पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा, सरकार सापेक्षित स्वायत्तताका साथ, संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार चल्छ ।
प्रचण्डलाई छलफलका लागि आउन आग्रह गर्दै उनले भनेका छन्, यो फरक तपाईंलाई चित्त नबुझेको हो, यसको विकल्प खोजिएको हो र परम्परागत कम्युनिष्ट ढाँचामै जानु पर्छ भन्ने मान्यता हो भने आउनुस्, खुल्ला खुलस्त छलफल गरौँ । अन्यथा, मैले त्यतिबेला व्यक्त गरेको भनाइलाई तोडमरोड गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
