३० जेठ २०८३, शनिबार
राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा हराएका मोटरसाइकल खोज्ने क्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको टोली ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका टिकाथलीस्थित जय माँ वैश्णवी मोटरसाइकल वर्कशपमा पुग्यो ।
शंका लागेपछि महाशाखाको टोलीले वर्कशपमा फालिएका केही मोटसाइकलका पार्टपूर्जाको अनुसन्धान थाल्यो । अनुसन्धाकै क्रममा प्रहरीले रातो ‘आर वान फाइभ’ मोटरसाइकलको इन्जिन नम्बर र चेसिस नम्बर फेला पार्यो । जुन नम्बर चोरी भएको मोटरसाइकलको नम्बरसँग मेल खायो ।
वर्कशपमा फेला परेको नम्बरलाई प्रहरी टोलीले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा परेको हराएका उजुरीको ढड्डा पल्टाउँदा २०७५ भदौं २५ गते काठमाडौंबाट हराएको बा५२प ६४० नम्बरको मोटरसाइकल भएको पत्ता लाग्यो । त्यहाँ जय माँ वैश्णवी मोटरसाइकल वर्कशपमा बा७४प १५२७ नम्बर राखिएको थियो ।
बलियो प्रमाण भेटिएपछि प्रहरीले वर्कशप सञ्चालक जयराम शर्मालाई पक्राउ गर्यो । शर्माले त्यो मोटरसाइकल अपरिचित व्यक्तिले बनाउन छाडेको र धेरै समयसम्म लिन नआएपछि आफूले पार्टपूर्जा निकालेर बिक्री गरेको बयान प्रहरीलाई दिए ।
अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीका अनुसार शर्माले चेसिस र इन्जिन नम्बरबाहेक अरु सबै बिक्री गरिसकेका थिए । शर्माले मोटरसाइकल चोरहरूबाट लिएर पार्टपूर्जा पनि बिक्री गर्ने गरेको आशंकामा शर्मालाई पक्राउ गर्यो । छानबिनमा अर्को एउटा रहस्य पनि खुल्यो – त्यो मोटरसाइकल वर्कशप दर्ता विना नै चलाएका रहेछन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा भएका अधिकांश वर्कशप दर्ता विनै सञ्चालनमा रहेका र चोरीका मोटरसाइकलका पार्टपूर्जा निकालेर बिक्री गर्ने गरेका महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
विगत १६ महिनामा १ हजार ८३३ मोटरसाइकल हराएको उजुरी परेको तर ट्राफिक प्रहरीले ४३९ वटा मोटरसाइकल फेला पारेर सवारी धनीलाई बुझाएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बग्गीखानाले जनाएको छ ।
अझै १ हजार ३९४ मोटरसाइकल हराएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा १ हजार ३७९ वटा मोटरसाइकल हराएको उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ३६८ वटा मोटरसाइकल फेला पारेर सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ भने २६ वटा मोटरसाइकल अनुसन्धानको लागि पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४५४ वटा मोटरसाइकल हराएको उजुरी परेको छ, जसमध्ये ७१ वटा मोटरसाइकल फेला पारेर सवारीसाधन धनीलाई बुझाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।
अधिकांश वर्कशप मापदण्ड विपरीत
सञ्चालनमा रहेका वर्कशप दर्ता भएको/नभएको र विना मापदण्ड चले/नचलेको अनुगमन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग रहेको प्रहरी महाशाखाका प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) जितेश दाहालले बताए । ‘उपत्यकामा ग्यारेजहरू विना दर्ता पनि सञ्चालनमा छन् भने दर्ता भएका ग्यारेजहरू पनि नवीकरण भएका छैनन्,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग हो तर उसले गरेको देखिँदैन ।’
उपत्यकामा विना दर्ताका वर्कशपहरू सञ्चालनमा रहेकोबारे महाशाखाबाट यातायात व्यवस्था विभागलाई बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि कुनै कारवाहीका प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
उपत्यकाको चक्रपथभित्रका अधिकांश वर्कशपहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको कारखाना तथा वर्कशप सञ्चालन निर्देशिका–२०७४ मा वर्कशप सञ्चालनको लागि १३ वटा मादण्डको पालना गर्नुपर्छ ।
सडक सीमाबाट बाहिर हुनुपर्ने, कम्तिमा १२ वर्गमिटरको कोठा हुनुपर्ने, कम्तिमा ५ वटा मोटरसाइकल अट्ने ठाउँ हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था तथा अस्पतालसँग जोडिएको हुन नहुने, वातावरण विभागबाट जारी भएको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिमको फोहोर व्यवस्थापन हुनुपर्ने, प्राथमिक उपचारको सामान (फर्ट एड वक्स) भएको हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकिएका छन् ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहले वर्कशपको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले साना–साना वर्कशपमा विभागले अनुगमन नगरेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । ‘अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र विभागले हेर्ने ग्यारेजको वर्गीकरण भएको छ । हामीले सवारीसाधन बनाउने कारखाना हेर्छाैं । साना ग्यारेजको जिम्मा स्थानीय तहको हो,’ महानिर्देशक हमालले लोकान्तरसँग भने, ‘साना ग्यारेज स्थानीय तहले हेर्ने भएकाले हामीले हेरेका छैनौं । स्थानीय तहमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका होलान् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
स्थानीय तहले समेत वर्कशप अनुगमनमा ध्यान दिएको छैन । साना वर्कशपको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय स्थानीय तह भए पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण अनुगमन नगरेको तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद लम्सालले बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि ग्यारेज सञ्चालनका मापदण्डको नियमन नगरेको स्वीकारेको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार स्थानीय तहको जिम्मामा आए पनि हालसम्म दर्ता भए/नभएको र मापदण्ड अनुसार चले/नचलेको अनुगमन नभएको बताए । ‘अब अनुगमन र नियमन गर्ने योजनामा छौं,’ प्रवक्ता डंगोलले लोकान्तरसँग भने ।
