१२ साउन २०८३, मंगलबार
आम मानिस न्यायको लागि अदातल पुग्ने गर्छन् । तर रूपन्देहीस्थित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास आफैं न्यायको खोजीमा छ ।
तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलका अञ्चलाधीशको कार्यालयले साविक पुनरावेदन अदालत बुटवललाई भोगाधिकारका लागि दिएको भवनसहित २ विगाहा १४ कट्ठा १४ धुर जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।
प्राप्त जग्गामध्ये केही अतिक्रमित भएपछि खोजीका लागि उच्च अदालत भौतारिएको छ । जग्गाको साबिकको कित्ता नम्बर ३९६ हो ।
२०४६ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि अदालत विस्तारका लागि भन्दै साविक पुनरावेदन अदालत बुटवलले जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको थियो । जग्गामध्ये करीब ९ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको अदालतको भनाइ छ । जग्गा जेसिज चोकदेखि उत्तर, खानेपानी कार्यालयदेखि दक्षिण र इजलास अगाडिको सडकबाट पश्चिमसम्म फैलिएको छ ।
जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भए पनि अदालतको नाममा जग्गा प्राप्त गर्न पटक–पटक गरेका प्रयास सफल नहुँदा विभिन्न बहानामा व्यक्तिहरूले जग्गा कब्जा गर्ने क्रम बढेको हो । अदालतको जग्गा बुटवल उपमहानगरपालिका–५ र ६ मा पर्छ ।
अदालतले पाएको सरकारी जग्गामा अहिले बस्ती नै बसेको छ । जेसिज चोकदेखि माथि पश्चिमतर्फको अदालतको जग्गामा कतै होटल त कतै २ तले पक्की घरसम्म बनेका छन् । सरकारी वकिलको लागि निर्माण गरिएको भवनमा अहिले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । कार्यालयको पछाडिको सबै जग्गामा २० वटा घरटहरा बनेका छन् ।
अदालतको आफ्नै नाममा १० कट्ठा ६५ धुर जग्गा मात्र छ । अदालतको आफ्नो नामको र अञ्चलाधीशले उपलब्ध गराएको गरी ३ बिगाहा १ कट्ठा ७ धुर जग्गा रहेको जनाइएको छ ।
अदालतका रजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेल अदालतले स्वामित्व पाएको जग्गा अदालतको नाममा आउन नसक्दा अतिक्रमण भइरहेको बताए । ‘हामी अहिले यस्तो साँघुरो र पुरानो भवनमा बसेका छौं,’ कुइँकेलले लोकान्तरसँग भने, ‘आफ्नो जग्गा अतिक्रमित छ । हामी जग्गा भएर पनि आफ्नो नाममा नहुँदा नयाँ भवन बनाउन पाएका छैनौं । जग्गा कार्यालयकै नाममा नहुँदा भवन बनाउन पनि केन्द्रबाट रकम पठाउने रहेनछ ।’
जग्गा प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशानस कार्यालय रूपन्देहीमा पटक–पटक आग्रह गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सरुवा भइरहँदा प्रयासले हालसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन । अदालतका नायव सुब्बा विष्णुप्रसाद बस्यालले अदालतको भवन बनाउने भने पनि जग्गाको स्वामित्व नहुँदा अरूलाई न्याय दिने अदालत आफैं अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताए ।
अदालतको केही जग्गामा राजनीतिक पीडित भनेर केही व्यक्तिलाई बसाइएको छ । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले अदालतको जग्गा बनाउनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए । उनले भने, ‘जग्गाको हाल साविक गर्न बाँकी रहेछ । त्यो पूरा गरेपछि नापी कार्यालयमा पठाइन्छ । जग्गाको विस्तृत अध्ययन गरिसकेर केन्द्रमा पठाउने तयारीमा लागेको छु ।’
जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई हटाइने उनले बताए । ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरी बस्न पाउँदैन । ढिलोचाँडोको प्रक्रियाले अब खोज्दैनन् भनेर घरजम गरेर बस्ने कुरा हुँदैन, हुन पनि दिइँदैन,’ घिमिरेले लोकान्तरसँग भने ।
राज्यले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा चाँसो नदेखाउँदा बुटवलका धेरै जग्गा सुकुम्बासीको नाममा कब्जा गरी बसेका छन् । राजनीतिक व्यक्तिले कब्जा गरी बस्नेलाई भोट बैंकको रूपमा लिँदा हटाउन समेत सक्दैनन् ।
