युरोपेली संघबाट बेलातयको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) पछिको व्यापार सम्झौताबारे निकास खोज्न दुवै पक्ष अन्तिम प्रयासमा जुटेका छन् । त्यसका लागि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन बुधबार ब्रसेल्स पुगेका छन् ।

जोन्सनले ईयूसँग व्यापार वार्ता तत्कालका लागि ‘निकै कठिन’ भएको बताएका थिए । ब्रेक्जिटपछिको व्यापार वार्तामा गतिरोध अन्त्य गर्न जोन्सनको भ्रमण तय भएको हो । जोन्सनले युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेनसँग वार्ता गर्ने बेलायती अखबारले उल्लेख गरेका छन् । यसअघि दुई नेताबीच पटक–पटक टेलिफोन संवाद भए पनि निकास निस्किएको छैन ।

दुवै पक्षका उच्च अधिकारीहरूबीच कैयौं वार्ता निरर्थक भएपछि जोनसनले २७ ईयू राष्ट्रका नेताको प्रतिनिधित्व गर्ने उर्सुलासँग ‘डिनर टक’ गर्ने बताइएको छ । ब्रसेल्स भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री जोन्सनले व्यापार वार्ताले सफलता पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताएका थिए ।

‘तत्कालका लागि व्यापार सम्झौता निकै कठिन पनि छ,’ उनले भने । निश्चित सीमा नाघेर कुनै पनि समझदार, स्वतन्त्र सरकार वा देशबाहिर जान नसक्ने उनको धारणा छ ।

बेलायतले डिसेम्बर ३१ मा सकिने ब्रेक्जिट संक्रमणको अवधि थप गर्ने सम्भावना यसअघि नै अस्वीकार गरिसकेको छ । बरु समय र सम्भव भएसम्म आफू वार्ता गर्न तयार रहेको बेलायतको भनाइ छ ।

युरोपेली संघ (ईयू) का प्रमुख वार्ताकार मिसेल बार्नियरले बेलायतसँगको व्यापार वार्तामा ईयू एकताबद्ध हुने र कुनै अनावश्यक त्याग गर्न नसकिने बताएकाले गतिरोध अन्त्य त्यति सहज नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

विगतमा भएका धेरै चरणको वार्ताले पनि माछा मार्ने अधिकार, पारस्परिक समान कानुन, पुलिस तथा सुरक्षाका केही विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।

माछा मार्ने व्यवसाय बेलायतको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलब एक प्रतिशत रहे पनि ऐतिहासिक रूपले फ्रान्स र बेलायतबीच यसमा प्रतिष्ठाको विषय रहिआएको छ ।

पर्यावरण तथा आपसी सद्भावका लागि केही वर्षदेखि ईयूको समुद्रमा कोटा प्रणालीबाट माछा मार्ने काम हुँदै आएको छ । पारस्परिक समान कानुनमा सहमति नभए भन्सार तथा अन्य क्षेत्रमा असर पर्ने हुनाले यसमा सहमति नभए ‘नो डिल’ तर्फ उन्मुख हुनेछ ।

दुवै पक्षले राजनीतिक रूपमा जेजस्तो प्रतिक्रिया दिए पनि सहमतिको विकल्प नरहेको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन् । उत्तरी आयरल्यान्डको सम्भावित समस्या तथा ब्रेक्जिट बहिर्गमन विषयमा बेलायतले लचिलो हुने संकेत गरिसकेको छ । ईयू र बेलायतलाई सहमतिमा आउन बहुमत व्यवसायीहरूको चर्को दबाब छ । कान्तिपुर दैनिकमा नवीन पोखरेलले खबर लेखेका छन् ।