ट्रेड युनियनहरूले सरकारी सेवामा मात्रै दुई दिन बिदाको प्रस्तावित सुझाव कार्यान्वयन गरे श्रम सम्बन्ध पुनः खलबलिने भन्दै चिन्ता जनाएका छन् ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भन्दै दुई दिनको बिदा दिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेपछि ट्रेड युनियनहरूले निजी र सरकारी सेवामा एउटै मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । कार्यदलले निजामती सेवामा मात्रै बिदा दिने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । निजी क्षेत्रको विषयमा मौन छ ।

ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटीयूसी) ले प्रस्तावित बिदाका विषयहरू सरकारले आफूहरूसँग समन्वय नगरेको जनाएको छ । ‘हामीले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै थाहा पायौं । घण्टा मिलाएर बिदा दिने हो भने आपत्ति छैन । तर सरकारीलाई दुई दिन र निजी क्षेत्रलाई एक दिन मात्रै हो भने मान्य हुँदैन,’ जेटीयूसीका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले भने, ‘यसले उल्टो औद्योगिक शान्तिलाई अशान्त बनाउनेछ ।’

प्रतिवेदनका अनुसार सातामा दुई दिन बिदा हुँदा ५२ दिन थप भई सरकारी कर्मचारीलाई वर्षमा १ सय ८३ दिन हुन जान्छ । यो प्रतिवेदनले सातामा दुई दिन बिदा दिँदा अन्य बिदा कटौती गर्नेबारेमा कुनै प्रस्ताव गरेको छैन । अहिले पनि सातामा एक दिन बिदा दिँदा वर्षमा ५२ दिन, सार्वजनिक बिदा सरकारी कर्मचारीलाई २५ देखि ४० (समुदाय विशेषका लागि) दिनसम्म दिने गरिएको छ । यसबाहेक सरकारी कर्मचारीले घरबिदा ३० दिन, बिरामी बिदा १२ दिन, भैपरि आउने बिदा ६ दिन, पर्व बिदा ६ दिनसमेत पाउँछन् । सबै बिदा जोड्दा वर्षमा १ सय ३१ दिन (१ सय ४६ दिनसम्म समुदाय विशेषका लागि समेत) भन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले उपयोग गरेका छन् ।

तर सरकारीबाहेकका निजी क्षेत्रका कर्मचारी र श्रमिकले कुल सार्वजनिक बिदा १३ दिन, घरबिदा १८ दिन, बिरामी बिदा १२ दिन र साप्ताहिक बिदा ५२ दिन गरी कुल ९५ दिन बिदा पाउँछन् ।

‘यसबाट सरकारी र निजी क्षेत्रको बीचमा बिदाको खाडल नपुरिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले मुलुकको आम औद्योगिक क्षेत्रमा नै समस्या सिर्जना गर्नेछ । निजी क्षेत्रमा बिदा वृद्धिको माग सिर्जना भई औद्योगिक अशान्तितर्फ मुलुक पुनः धकेलिने छ,’ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश बडालले भने, ‘यसतर्फ प्रतिवेदनले केही बोलेको छैन ।’

अहिले सरकारी सेवामा गर्मी समयमा दैनिक ७ घण्टा र जाडोमा ६ घण्टा काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रमा भने पुरुषले सातामा ४८ घण्टा र महिलाले ३९ घण्टा श्रम गर्छन् ।
नेपाल प्रशासनिक सुधार आयोग–२०४८ को प्रतिवेदनले पनि सातामा दुई दिन बिदा दिन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । जसअनुसार सर्वोच्च अदालत र सरकारी सेवामा कार्यान्वयन गरे पनि प्रभावकारी नभएपछि हटाएको थियो ।

‘त्यतिखेर ९ देखि ५ बजेसम्मको कार्य समय तोकिएको थियो । न त कहिलै ९ बजे नै सरकारी कार्यालय खुले न त अदालतमा १० बजे नै बहस गर्न पाइयो,’ उनले भने, ‘यसले पर्यटनको एउटा पाटो मात्र प्रवर्द्धन भयो । सरकारी कर्मचारीहरू क्यासिनोमा भेटिए, तासका खालमा भेटिए ।’

प्रतिवेदनमा दुई दिन बिदा दिँदा सरकारलाई एक अर्ब ६४ करोड फाइदा हुने उल्लेख छ । ‘यदि सातामा एक दिन बिदा दिँदा एक अर्ब ६४ करोड फाइदा भए सातै दिन दिँदा राज्यलाई ११ अर्ब ४८ करोड बचत हुन्छ । किन प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख भएन ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘बिदा निजामती कर्मचारीलाई मात्र हो वा शिक्षक, सेना, प्रहरी, वा सबै क्षेत्रलाई पनि हो । यदि सबै क्षेत्रलाई दिने हो भने दुई दिन बिदा दिएपछि सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालनमा खटिने कर्मचारीदेखि सुरक्षा निकायसम्मलाई दिने ओभरटाइम भत्तामा राज्यको कति खर्च हुन्छ ?’

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले दुई दिन बिदा दिने भए अन्य बिदाहरूलाई कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘अन्य बिदा कटौती गरेर मात्रै दुई दिन बिदा दिँदा उपयुक्त हुन्छ । अरू बिदा स्वेच्छाले लिन पाउने हुनुपर्छ । जुन क्षेत्रमा बिदा भए पनि साप्ताहिक रूपमा ४० घण्टा काम गर्नैपर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘यो भद्रगोल भयो भने श्रम बजारमा पूरै असर पर्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले खबर लेखेका छन् ।