सरकारको सिफारिसमा मंगलवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी गरिएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लगायतका असन्तुष्ट नेताहरू कडा कदम चाल्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

आफूअनुकूल संवैधानिक नियुक्ति गर्ने मनासयका साथ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश जारी भएलगत्तै अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच प्रचण्डनिवास खुमलटारमा छलफल भएको थियो ।

खुमलटार स्रोतका अनुसार भेलाले गत वैशाखमै सबैले विरोध गरेर फिर्ता गरिएको अध्यादेश पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको बेला पार्टीसँग छलफल नगरीकन ल्याइएको र नियमित अधिवेशन बस्ने तरखरमा रहेको संसदलाई छलेर ल्याइएकाले अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

अध्यादेश फिर्ता नभए कठोर कदम चाल्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका छन् । भेलामा सहभागी एक नेताले भने, 'संविधानलाई लत्याएर शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै ल्याइएको अध्यादेशले मुलुकलाई नै पछि धकेल्ने छ । यसलाई तुरुन्त फिर्ता लिनुको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्रीले यसलाई फिर्ता लिन कदम चालेनन् भने हामीले कठोर निर्णय लिनैपर्ने हुन्छ ।'

उनले त्यो कठोर निर्णय के हो भन्नेबारे अहिल्यै केही भन्न नचाहेको बताए ।

पुस १ गते (भोलि) बस्न लागेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेशबारे छलफल गर्ने नेताहरूको तयारी छ ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको र संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउने समय नजिक आइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यासित ढङ्गबाट अध्यादेश ल्याउनु गलत छ । यो अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प छैन ।'

अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय दलका उपनेता तथा ओलीनिकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रचण्डनिवास खुमलटार पुगेका थिए ।

नेम्वाङलाई प्रचण्डले अध्यादेश ल्याएर के गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न गरे । जवाफमा यसविषयमा आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताएको नेम्वाङले लोकान्तरलाई बताए ।