राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि चुलिएको राजनीतिक संकटका बीच सत्तारूढ दलका नेताहरूबीच दौडधूप चलिरहेको छ ।

बुधवारका लागि तय गरिएको स्थायी कमिटी बैठकअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल बिहानै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई भेट्न खुमलटार पुगे ।

स्रोतका अनुसार पोखरेल सहमतिका लागि दुई अध्यक्षबीच संवाद हुनुको विकल्प नरहेको ओलीको सन्देश बोकेर खुमलटार पुगेका थिए ।

'तपाईंहरूबीच संवादको अन्त्य हुनुभएन,' पोखरेलको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'पार्टीमा उत्पन्न समाधानका निम्ति पार्टीले तपाईको भूमिका खोजिरहेको छ ।'

जवाफमा प्रचण्डले अध्यादेश आएपछिको परिस्थिति झनै गम्भीर बनेकाले आफूले केही गर्न नसक्ने बताएका थिए । उनले ओलीसँग संवाद गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बरू ओलीले नै स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो विश्वास रहेको भनेकाले बैठकले सबै समाधान गर्ने बताए ।

'अध्यादेशपछिको परिस्थिति झन् जटिल बनेको छ, तपाईले देखिराख्नु भएको छ,' प्रचण्डले पोखरेललाई भने, 'अब कमिटी बैठकमै सबै कुराको समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । एक्लाएक्लै भेटेर निकास आउने भए धेरै पहिला आइसक्थ्यो ।'

प्रचण्डको सन्देश लिएर पोखरेल बालुवाटार फर्के । बालुवाटारमा उनीसहित केही नेताहरू बैठकमा आफ्नो रणनीति तय गर्न छलफल गरिरहेका छन् ।

पोखरेलसँगको भेटपछि प्रचण्डले आफूनिकट केही नेताहरूलाई पनि खुमलटार बोलाएर भेटेका थिए । भेटमा स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दिनुपर्नेसम्मका कुराकानीहरू भए ।

'पूर्व माओवादीकै केही साथीहरूले अझै कुरा बुझिराख्नु भएको छैन,' प्रचण्डलाई भेट्न आउने एक स्थायी कमिटी सदस्यले प्रचण्डमाथि गुनासो पोखेका थिए । प्रचण्डले सकेसम्म सहमति गरेर नै पार्टीलाई एकढिक्का राख्ने आश्वासन दिएर पठाए ।

मंगलवार अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि खुमलटार पुगेका थिए । उनले पनि अध्यक्षद्वयबीच सहमति गरेरै वर्तमान संकट हल गर्नुपर्ने सुझाव प्रचण्डलाई दिएका थिए ।

प्रचण्डसँग भेट भएपछि नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने, 'अध्यादेशका बारेमा मलाई त्यति थाहा छैन । यसबारेमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि अर्का अध्यक्षसँग कुराकानी गर्नुपर्ने मेरो धारणा रहेको थियो ।'

बुधवार अपराह्न १ बजे स्थायी कमिटी बैठक बस्ने कार्यतालिका रहेको छ । बैठक बालुवाटारमै बस्ने विषय यसअघिकै बैठकले तय गरेको थियो । यो समाचार तयार पार्दासम्म बैठकस्थल सरेको छैन ।

बैठकमा ओली उपस्थित हुने सम्भावना भने न्यून छ । बैठकअघि नै सहमति हुनुपर्ने ओलीको यसअघिको अडान अझै फेरिएको छैन । बैठकमा अध्यादेशलाई लिएर आफ्नो चर्को विरोध हुने ठानेका ओली बैठकमा आउने/नआउने अझै निश्चित भइसकेको छैन ।

स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले बैठकस्थलका बारेमा थप नयाँ सूचना आफूहरूलाई नआएको बताए । 'बैठक निर्धारित समयमा निर्धारित स्थलमै हुन्छ भन्ने छ अहिलेसम्म,' भुसालले लोकान्तरसँग भने ।

नेताहरूले बैठकमा अध्यादेशका विरुद्धमा चर्को आवाज उठाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य मात्रिका यादवले ओलीको स्वेच्चाचारीताका विरुद्धमा बैठकमा चर्को गरी कुरा उठ्ने बताए । 'ओलीजीबाट यो सबै कुराको पार लाग्दैन,' यादवले लोकान्तरसँग भने, 'संविधानलाई नै बन्धक बनाउनेसम्मको हर्कत उहाँबाट भएको छ । यसको विरुद्धमा आज आवाज त उठ्छ नै ।'

अध्यादेश जारी भएपछि प्रचण्डनिवासमै सचिवालयका शीर्ष ५ नेताहरू भेला भएका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच भएको छलफलमा ओलीको कदमको उपयुक्त 'काउन्टर' गर्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो । 

बुधवार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दिने सम्भावना रहेको एक सचिवालय सदस्यले लोकान्तरलाई बताए ।