०४ साउन २०८३, सोमबार
रूपन्देहीमा प्रदेश स्तरीय सरकारी मेडिकल कलेज बनाउने योजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशकै ठूलो आयोजनाको रूपमा लिइएको मेडिकल कलेजको काम अहिलेसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मै अल्झिएको छ ।
२०७५ चैत ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलो तामझामका साथ तिलोत्तमा–१ नयाँमिलस्थित बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए ।
‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’को सरकारी नीतिअनुसार प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भन्दै सरकारले दुई वर्षअगाडि बजेट छुट्ट्याएर काम थाले पनि त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।
बुटवल मेडिकल कलेजका आयोजना निर्देशक मानबहादुर घिमिरे आयोजनाको भौतिक प्रगतिको काम नदेखिए पनि झञ्झटिलो काम सकिने क्रममा रहेको दाबी गर्छन् । ‘अन्य प्रदेशका मेडिकल कलेजले भन्दा हामीले हाम्रो काम अगाडि बढाएका छौं’, निर्देशक घिमिरले लोकान्तरसँग भने, ‘कोरोना महामारीले सोचेजस्तो काम हुन नसकेको चाहिँ हो । तर, प्रारम्भिक काम ‘ट्र्याक’मा आएको छ । अब ‘स्मुथ्ली’ काम हुन्छ ।’
झण्डै दुई वर्षपछाडि बल्ल आएर आयोजनाको डीपीआर गर्न ‘केड कन्सलटेन्सी’ प्रालि काठमाडौं छनौट भएको छ । डीपीआर गर्ने कम्पनीले डीपीआर पूरा गर्न दश महिनाको समय मागेको छ ।
प्रालिले डीपीआरको विषयमा सोमबार तिलोत्तमा नगरपालिका र स्थानीय सरोकारवालासँग बल्ल छलफल गरेको थियो । आयोजना बनाउन कहिले शिलान्यास हुने हो अझै टुंगो लागेको छैन ।
तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर १ र ८ मा पर्ने शंकरनगर र करिहया सामुदायिक वनको झण्डै दुई सय बिगाहा जग्गामा मेडिकल कलेज बन्ने भनिएको छ ।
योजना अनुसार मेडिकल कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजका रूपमा स्थापना हुने घिमिरेको भनाइ छ ।
त्यसका लागि करीब १२ अर्ब खर्च हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । यद्यपि आयोजनाका पूर्णलागत डीपीआर पूरा भएपछि मात्र आधिकारिक विवरण आउने छ ।
अस्पताल १ हजार बेड क्षमताको हुनेछ । सोही क्षेत्रभित्र दुई वटा ठूला भवनहरू बन्नेछन्, जहाँ १ हजार विद्यार्थी पढ्न भवन, ५ सय डाक्टर नर्स बस्ने होस्टेल भवन हुनेछ । सो क्षेत्रमा एउटा स्कूल, खेल मैदान, स्वीमिङ पुलसहित मेडिकल कलेजको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बन्नेछ ।
आयोजनाका इञ्जिनीयर उमेश सिंहले यसै आर्थिक वर्षभित्र डीपीआर सम्पन्न गरेर टेन्डरको प्रक्रियामा जाने गरी काम भइरहेको बताए ।
आयोजना स्थलमा एउटा खेल मैदान पनि परेको छ । त्यसलाई अन्यन्त्र स्थानान्तरण गर्न नगरपालिकासँग समन्वय गरिरहेको इञ्जिनीयर सिंहले बताए ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल यसअगाडि अर्थमन्त्री हुँदा उनैको पहलमा देशका सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज बनाउने योजना ल्याइएको थियो ।
शुरूकै वर्ष आयोजनाका लागि १ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) अनुसार आयोजनास्थलमा १३ हजार रूख काट्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि वन मन्त्रालयबाट स्वीकृतको प्रक्रिया सकिएको घिमिरेले बताए ।
‘कलेजमा आवासीय चिकित्सक, कर्मचारीका छोराछोरीले अध्ययन गर्न विद्यालय, चिल्ड्रेन पार्क, बगैँचा, स्विमिङ पुललगायतका संरचना समेत बन्छन्, यो विशाल क्षेत्र हुन्छ,’ इन्जिनियर सिंहले भने ।
लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै अस्पतालहरू भए पनि महंगा र पर्याप्त उपचार सुविधाको अभावले भारतको गोरखपुर, चितवन र काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ । रूपन्देहीमै अहिले युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा र देवदहमा देवदह मेडिकल गरी दुईवटा निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले मेडिकल कलेजको प्रोजेक्ट नेपालकै ठूलो प्रोजेक्ट रहेकाले छिटो बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक भएको बताए । उनले तिलोत्तमामा आयोजनाप्रति कुनै क्षेत्रबाट पनि अवरोध नहुने स्पष्ट पारे । बुटवल मेडिकल कलेज बनेपछि यस क्षेत्रमा सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
